Topic

Federalism, States & Regional Politics

इस विषय के सभी लेख

Centre-State Relations 2026-06-05

दिल जुड़ेंगे तभी तो जुड़ेंगी नदियां

केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के उदाहरण से यह लेख नदियों को जोड़ने की नीति, अंतरराज्यीय जल विवादों, बुंदेलखंड के जल संकट और प्रभावित आदिवासी परिवारों की चिंताओं पर विचार करता है।

Manipur 2026-04-25

मणिपुर में नेतृत्व के साथ नीति में बदलाव जरूरी

यह लेख मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने पर केंद्रित है। यह हिंसा को नियंत्रित करने में केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और नेतृत्व की विफलता की आलोचना करता है, विशेष रूप से सुरक्षा बलों पर आम लोगों के घटते भरोसे और राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण गृह मंत्रालय के ध्यान भटकने पर प्रकाश डालता है। लेख में बच्चों की मौत और जांच आयोग की देरी जैसे हालिया घटनाक्रमों का भी उल्लेख है, जो नीतिगत बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।

West Bengal 2026-04-20

दोनों विवादित पहाड़ियों का राजनीतिक हल संभव

यह लेख दार्जिलिंग और लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में अलग राज्य की मांगों और उनके राजनीतिक समाधान की संभावनाओं पर केंद्रित है। इसमें पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन और लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग के बदलते राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है, विशेषकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की नीतियों के संदर्भ में। लेख अमित शाह के बयानों और सोनम वांगचुक के आंदोलन का भी उल्लेख करता है।

Ladakh 2026-03-25

लद्दाख की कूल हवा में फिर राजनीतिक सरगर्मी

लद्दाख में जलवायु एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तारी और फिर रिहाई के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी गीतांजलि एंग्मो की याचिका पर सुनवाई के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वांगचुक के खिलाफ मामला वापस ले लिया। अब लद्दाख में राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांगों को लेकर आंदोलन फिर तेज हो गया है, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) एकजुट हैं।

Assam 2026-03-23

आदिवासी वोट का पड़ेगा असर असम चुनाव पर

यह लेख असम चुनाव में आदिवासी वोटों के महत्व पर केंद्रित है, विशेषकर चाय बागान मजदूरों के। इसमें इंडिया गठजोड़ के घटक दलों, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहे टकराव और झामुमो के असम में पहली बार चुनाव लड़ने की रणनीति का विश्लेषण किया गया है। भाजपा भी आदिवासी वोटों को लुभाने के लिए धर्मान्तरण और सुप्रीम कोर्ट के एसटी दर्जे पर दिए गए आदेश जैसे मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है।

Manipur 2026-03-13

एवर्चुअल मोड पर चल रही मणिपुर की दूसरी सरकार

मणिपुर में जातीय हिंसा और कानून-व्यवस्था के असामान्य हालात के कारण नवगठित दूसरी सरकार 'वर्चुअल मोड' पर चल रही है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और दो उपमुख्यमंत्री (नेमचा किपगेन और लोसी दीखो) दिल्ली से शपथ लेने को मजबूर हुए, और विधानसभा सत्र में भी कई विधायक वर्चुअल रूप से शामिल हुए। यह लेख राज्य में जारी हिंसा, जातीय समुदायों के बीच अविश्वास और राजनीतिक अस्थिरता को उजागर करता है, जिसमें कुकी-जो समुदाय द्वारा अलग 'कुकीलैंड' की मांग भी शामिल है।

Manipur 2026-02-13

मणिपुर में सुरक्षा बलों का नायाब सद्भाव प्रयास

मणिपुर में जातीय हिंसा और तनाव के बीच, असम राइफल्स ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा फुटबॉल मैच 'ऑपरेशन सद्भावना' आयोजित किया। इस मैच में नगा, मेइतेइ और कूकी समुदायों के युवाओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य आपसी वैमनस्य को कम करना था। यह पहल ऐसे समय में हुई जब राज्य में नई सरकार के गठन के बाद भी हिंसा भड़क उठी थी, और बच्चों पर हिंसा के भयावह मानसिक प्रभावों को भी उजागर किया गया।

West Bengal 2026-01-10

एसआईआर को लेकर बंगाल में बढ़ती राजनीतिक तकरार

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार और चुनाव आयोग के बीच राजनीतिक तकरार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है, जिससे लाखों लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यह विवाद नागरिकता और एनआरसी जैसे संवेदनशील मुद्दों से भी जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रहा है।

West Bengal 2025-12-08

एसआईआर राजनीतिक विवाद थमने के आसार कम

चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर संसद में बीएलओ की मौतों और नागरिकता सत्यापन के अधिकार को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्ष और सरकार आमने-सामने हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं। यह विवाद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से भी जुड़ा है, जिससे मामला और जटिल हो गया है।

Nagaland 2025-11-01

विद्रोही नगा नेता मुइवा का अपने गांव पहुंचना

वयोवृद्ध नगा नेता टी. मुइवा ने अपने पैतृक गांव सोमडेल का दौरा कर नगा लोगों को याद दिलाया कि नगा मसले का हल केवल 'स्वतंत्र सार्वभौम नगालिम संविधान और झंडे' को मान्यता देने से ही संभव है। यह लेख बताता है कि मुइवा का यह अड़ियल रवैया भारत सरकार के साथ 28 वर्षों से चल रही शांति वार्ता में मुख्य बाधा है, जबकि पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के लिए अन्य उग्रवादी समूह लचीला रुख अपना रहे हैं। लेख मुइवा की इस जिद को हताशा का परिणाम मानता है, क्योंकि उनके साथी नेता गुजर चुके हैं और उनकी मांग को अब पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है।

Ladakh 2025-10-24

राज्य आंदोलन यात्रा – लद्दाख, कश्मीर से गोर्खालैंड तक

यह लेख लद्दाख में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का विश्लेषण करता है। इसमें सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, केंद्र सरकार के साथ वार्ताओं की विफलता और पुलिस फायरिंग जैसी घटनाओं का उल्लेख है। लेख जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली और गोरखालैंड आंदोलन से भी इसकी तुलना करता है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

Assam 2025-09-16

असम की चुनावी राजनीति में पाकिस्तानी ‘लिंक’

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर 'पाकिस्तानी लिंक' होने का आरोप लगाया है, जिसे वे बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे। यह आरोप अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के भाजपा के अभियान और आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर राष्ट्रविरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जबकि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान सद्भाव का माहौल बनाने की बात कही गई थी।

Jammu and Kashmir 2025-08-09

जम्मू व कश्मीर में धारा.370 वापसी का मुद्दा बरकरार

यह लेख जम्मू व कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर केंद्रित है, जो इसके निरस्त होने के छह साल बाद भी जारी है। क्षेत्रीय दल और कांग्रेस केंद्र सरकार पर मानसून सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने वाला विधेयक लाने का दबाव बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के टालमटोल रवैये पर सवाल उठाया है, जबकि उपराज्यपाल प्रशासन राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप है।

Jammu and Kashmir 2025-07-11

कश्मीर में ‘कश्मीरियत’ को समझने की जरूरत

यह लेख जम्मू-कश्मीर में 13 जुलाई के शहीद दिवस समारोह को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और निर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच हुए टकराव का विश्लेषण करता है। उपराज्यपाल ने 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोकने के लिए नेताओं को नजरबंद कर दिया और सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री ने पुलिस घेराबंदी तोड़कर श्रद्धांजलि दी। लेख केंद्र सरकार पर कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत के सिद्धांतों की उपेक्षा करने का आरोप लगाता है और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर जोर देता है।

Manipur 2025-07-08

आखिर कैसे होगा मणिपुर हिंसा पर काबू

मणिपुर में शांति के प्रयासों के बावजूद हिंसा जारी है, जिससे सरकार गठन और जातीय गुटों के बीच वार्ता बेनतीजा रही है। मेइतेइ और कुकी-जो समुदायों के बीच नफरती हिंसा 03 मई 2023 से जारी है, जिसके कारण मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद, लूटे गए हथियारों की बरामदगी और विस्थापितों के पुनर्वास जैसे मुद्दों पर प्रगति धीमी है, और समुदायों के बीच विश्वास खंडित है।

Jammu and Kashmir 2025-03-11

कश्मीर में अमन के लिए राज्य दर्जा वापसी जरूरी

यह लेख जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इस मांग को प्रमुखता से उठाया है और केंद्र सरकार से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जबकि धारा 370 की वापसी की बात से बचते रहे हैं। लेख में भाजपा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभावित गठजोड़ की अटकलों, केंद्र सरकार के दावों और क्षेत्रीय दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप पर भी चर्चा की गई है।

Assam 2025-02-25

भारत में फंसे विदेशी राष्ट्रीयता वाले कहां जाएं

यह लेख भारत में विदेशी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों, विशेषकर असम में डिटेंशन सेंटरों में फंसे लोगों की दुर्दशा पर केंद्रित है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और केंद्र सरकार की प्रतिक्रियाओं की पड़ताल करता है, जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन और निर्वासन प्रक्रिया में देरी पर प्रकाश डाला गया है। लेख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आप्रवासियों के निर्वासन के उदाहरण का उपयोग करते हुए भारत की प्रस्तावित नई आप्रवासी और विदेशी बिल, 2025 पर भी चर्चा करता है।

Nagaland 2025-02-01

नगा गुटों को छोड़ना होगा अड़ियल रवैया

यह लेख नगा विद्रोही गुट नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (आइसाक-मुइवा) और केंद्र सरकार के बीच चल रही 'फ्रेमवर्क डील' पर केंद्रित है। एनएससीएन(आईएम) अलग संविधान और झंडे की अपनी मांग पर अड़ा है, और हिंसा पर लौटने की धमकी दे रहा है। लेख में 'फ्रंटियर नगालैंड' की मांग करने वाले ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) और मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के संदर्भ में नगा समुदाय की भूमिका पर भी चर्चा की गई है।

Jammu and Kashmir 2024-12-31

पूरे वर्ष चर्चा में रहा कश्मीर का राज्य दर्जा वापसी मामला

यह लेख 2024 में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर केंद्रित है। इसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के धारा 370 पर फैसले के बाद राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने के आदेश, और लद्दाख के राज्य व 6वीं अनुसूची के दर्जे की मांग पर प्रकाश डाला गया है। लेख बताता है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में यह मुद्दा नहीं है, जबकि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार और लद्दाख के लोग इस पर अड़े हैं।

Manipur 2024-12-17

मणिपुर को केंद्रीय बलों पर भरोसा नहीं

मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (AFSPA) को फिर से लागू करने और केंद्रीय बलों की तैनाती का विरोध जारी है, जबकि केंद्र सरकार हिंसा पर काबू पाने के लिए इन्हीं बलों पर निर्भर है। जनता को न तो केंद्रीय बलों पर भरोसा है और न ही राज्य पुलिस पर, और सेना की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं का ब्योरा मांगा है, जबकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

Jammu and Kashmir 2024-08-02

धारा.370 खत्म किए जाने का 5वां साल सिर्फ भाजपा का यह राजनीतिक मुद्दा

यह लेख धारा 370 हटाए जाने के पांच साल पूरे होने पर भाजपा के राजनीतिकरण की आलोचना करता है। लेखक का तर्क है कि भाजपा इसे अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि मानती है, जबकि जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं के लिए यह अब कोई मुद्दा नहीं रहा। लेख में बताया गया है कि कैसे भाजपा इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनावों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में भुनाने की कोशिश कर रही है, जबकि अन्य दल इसमें रुचि नहीं रखते।

Ladakh 2024-06-07

लद्दाख का चुनाव परिणाम कुछ खास है

यह लेख लद्दाख लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों का विश्लेषण करता है, जहाँ निर्दलीय उम्मीदवार हाजी मुहम्मद हनीफा जान की जीत ने भाजपा की लद्दाख नीति पर पुनर्विचार करने का दबाव बनाया है। यह जीत लद्दाखियों की राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने की पुरानी मांगों को दर्शाती है, जिसे सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हुए आंदोलन ने उजागर किया था। लेख जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणामों पर भी प्रकाश डालता है, जहाँ क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दे हावी रहे, और भाजपा पर जल्द विधानसभा चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है।

Ladakh 2024-05-18

चुनावी दास्तान दो पहाड़ियों की

यह लेख लद्दाख और दार्जीलिंग की चुनावी दास्तान की तुलना करता है, जहाँ राज्य के दर्जे और स्वायत्तता की मांगें प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। लद्दाख में धारा 370 हटने के बाद राज्य के दर्जे की मांग पर आंदोलन चल रहा है, जबकि दार्जीलिंग में दशकों से अलग गोरखालैंड की मांग है। दोनों क्षेत्रों में राजनीतिक दल इन मांगों पर वायदे कर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन मतदाताओं में असंतोष बढ़ रहा है, जिससे नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं।

Manipur 2024-05-09

मणिपुर को समझाने से ज्यादा समझने की जरूरत

मणिपुर में जातीय हिंसा के एक साल पूरे होने पर सामाजिक संगठनों ने शांति और न्याय की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भाजपा सरकार के तहत शांति बहाली का दावा किया, लेकिन स्थानीय लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं था और वे सरकार की नीतियों से असंतुष्ट दिखे। लेख बताता है कि राज्य और केंद्र सरकार ने मणिपुरवासियों की पीड़ा को समझने के बजाय उन्हें केवल अपनी नीतियां समझाने की कोशिश की है, जिससे तनाव और अविश्वास बढ़ा है।

Ladakh 2024-04-01

लद्दाख को देना होगा ठोस आश्वासन

लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सिविल सोसायटी संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया है। जलवायु एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 21 दिन की भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद 'बोर्डर मार्च' का ऐलान किया है। केंद्र सरकार और लद्दाखी नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, जिससे आंदोलनकारी अब आम चुनाव से पहले ठोस आश्वासन चाहते हैं।

Ladakh 2023-10-10

लद्दाख परिषद चुनाव परिणाम क्या कहते हैं

लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव परिणाम ने केंद्र सरकार की नीतियों को मतदाताओं द्वारा अस्वीकार किए जाने का संकेत दिया है। भाजपा, जिसने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, को केवल 2 सीटें मिलीं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिन्होंने धारा 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले को मुख्य मुद्दा बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह के मामले में लद्दाख प्रशासन को फटकार लगाई, जिससे भाजपा की रणनीति को झटका लगा। यह परिणाम आगामी लोकसभा चुनावों पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि स्थानीय लोग धारा 370 की वापसी और 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं।

Gorkhaland 2023-09-25

गोरखालैंड राज्य आंदोलन अब ढलान की ओर

यह लेख गोरखालैंड राज्य आंदोलन के कमजोर पड़ने का विश्लेषण करता है। इसमें भाजपा सांसद राजू बिस्टा के बदलते रुख, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) की भूमिका, और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) व भाजपा की राजनीतिक रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। लेख बताता है कि कैसे राष्ट्रीय दल इस आंदोलन का चुनावी लाभ उठा रहे हैं, जिससे गोरखालैंड की मांग हाशिए पर जा रही है।

Nagaland 2023-08-25

‘आजादी’ फोबिया रोड़ा है नगा फाइनल डील में

यह लेख नगा शांति वार्ता में नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) द्वारा अलग झंडे और संविधान की मांग को मुख्य बाधा बताता है। टी. मुइवा ने इस मांग को नगाओं की विशिष्ट संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बताया है, जबकि भारत सरकार इसे संवैधानिक ढांचे के विपरीत मानती है। लेख मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और अन्य नगा गुटों के लचीले रुख के बावजूद एनएससीएन-आईएम की हठधर्मिता पर प्रकाश डालता है, जिससे शांति प्रक्रिया ठप्प पड़ी है।

Nagaland 2023-08-21

‘आजादी’ फोबिया रोड़ा है नगा फाइनल डील में

लेख बताता है कि नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) की 'स्वतंत्र संप्रभु ग्रेटर नगालिम' की मांग, जिसमें अलग झंडा और संविधान शामिल है, नगा शांति वार्ता में मुख्य बाधा बनी हुई है। नेता टी. मुइवा इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहते, जबकि अन्य नगा गुट लचीला रुख अपनाने को तैयार हैं। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बावजूद, एनएससीएन-आईएम अपने 'आजादी फोबिया' पर अड़ा है, जिससे शांति प्रक्रिया ठप्प है।

Jammu and Kashmir 2023-07-27

सुप्रीम कोर्ट फैसले का असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर चुनाव पर . शशिधर खान

सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिकता पर विचार कर रहा है, जिसकी सुनवाई 2 अगस्त 2023 से रोजाना होनी है। यह लेख इस सुनवाई के जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले संभावित राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करता है, खासकर आगामी लोकसभा और स्थानीय चुनावों के संदर्भ में। इसमें कश्मीरी राजनीतिक दलों की बदलती रणनीति और उनकी चुनाव में भागीदारी पर भी चर्चा की गई है।

West Bengal 2023-07-04

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टकराव और सियासी राजनीति

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को लेकर ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल के बीच फिर तनातनी हुई। हिंसा के इतिहास को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश देना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप है कि वे विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने से रोकने और तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए हिंसा का सहारा लेती हैं।

Manipur 2023-06-23

मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी खटक रही

यह लेख मणिपुर में जारी जातीय हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की आलोचना करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे विभिन्न समुदाय और विपक्षी दल प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि वे अमेरिका यात्रा में व्यस्त थे। लेख में मणिपुर की माताओं और विपक्षी दलों द्वारा दिल्ली में किए गए विरोध प्रदर्शनों का भी उल्लेख है।

Manipur 2023-06-07

मणिपुर शांति प्रयास में पीछे झांकना जरूरी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में जातीय संघर्ष के बाद शांति स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न समुदायों से मुलाकात की और न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की। लेख बताता है कि राज्य सरकार और हाईकोर्ट के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये ने हिंसा को बढ़ावा दिया, खासकर मेइती समुदाय को एसटी दर्जा देने के हाईकोर्ट के आदेश के कारण। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि अमित शाह ने शांति समिति बनाकर समाधान का प्रयास किया।

Manipur 2023-05-11

मणिपुर में हिंसा का इतिहास दुहराना ठीक नहीं

यह लेख मणिपुर में हालिया हिंसा का विश्लेषण करता है, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश और कूकी समुदाय के विरोध को मुख्य कारण बताया गया है। यह राज्य सरकार की नीतियों, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की भूमिका और केंद्र-राज्य मतभेदों पर सवाल उठाता है। लेख में मणिपुर के जातीय संघर्षों के ऐतिहासिक संदर्भ और राजनीतिक आयामों पर भी प्रकाश डाला गया है।

Nagaland 2023-04-21

नगा शांति वार्ता में गतिरोध का दोषी कौन ( दीमापुर से लौटकर शशिधर खान)

यह लेख नगा शांति वार्ता में जारी गतिरोध का विश्लेषण करता है, जिसमें केंद्र सरकार और विभिन्न नगा गुटों, विशेषकर एनएससीएन (आई-एम) के बीच बातचीत शामिल है। लेखक दीमापुर और कोहिमा में अपने अनुभवों के आधार पर नगा लोगों की भावनाओं, अलग झंडे और संविधान की मांग, और AFSPA के प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। लेख में मोन जिले में असम राइफल्स की गोलीबारी की घटना और 'फ्रंटियर नगालैंड' राज्य की मांग का भी उल्लेख है, साथ ही नगालैंड के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

Jammu and Kashmir 2023-03-21

जम्मू व कश्मीर विधान सभा चुनाव क्यों टल रहा है?

जम्मू व कश्मीर में विधानसभा चुनाव लगातार टल रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार सामान्य स्थिति का दावा कर रही है। भाजपा को छोड़कर सभी प्रमुख राजनीतिक दल जल्द चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग और राष्ट्रीय दलों से मुलाकात की। लद्दाख भी जम्मू व कश्मीर से अलग होकर राज्य का दर्जा चाहता है, जबकि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और रोजगार संबंधी चिंताएं भी बनी हुई हैं, जो चुनाव में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती हैं।

Nagaland 2023-02-25

नगा अलगाववाद के नए चुनावी तेवर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नगालैंड के 6 पूर्वी जिलों को मिलाकर अलग आदिवासी राज्य की मांग पर चुनाव के बाद विचार करने का आश्वासन दिया है। यह लेख नगा अलगाववाद, शांति प्रक्रिया की ठप स्थिति, और भाजपा नेताओं द्वारा चुनावी वादों में विकास पर जोर देने के बावजूद अलग राज्य की मांग पर चुप्पी साधने का विश्लेषण करता है। इसमें AFSPA के विरोध और नगालैंड में महिला प्रतिनिधित्व की कमी जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है।

North -East 2023-01-20

उत्तर पूर्व में बदल सकती है चुनावी तस्वीर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वोत्तर का दौरा किया। भाजपा को त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें त्रिपुरा में आंतरिक कलह और 'ग्रेटर तिपरालैंड' की मांग, मेघालय में एनपीपी और टीएमसी की चुनौती, और नगालैंड में नगा राजनीतिक मुद्दे का अनसुलझा रहना शामिल है। लेख में भाजपा की चुनावी रणनीति और इन राज्यों में उसके सामने आने वाली बाधाओं का विश्लेषण किया गया है।

Jammu and Kashmir 2022-09-01

कश्मीर में धारा 370 अब कोई मुद्दा नहीं

यह लेख बताता है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 अब एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे स्थानीय दलों ने पहले इसे वापस लाने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन अब उनके रुख में बदलाव आया है और वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी राज्य का दर्जा बहाल करने और चुनाव कराने पर जोर दे रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 से संबंधित याचिकाएं लंबित हैं।

Nagaland 2022-07-23

पृथलग झंडा और संविधान पर नगा हल संभव नहीं

यह लेख नगालैंड शांति वार्ता में गतिरोध पर केंद्रित है, जिसका मुख्य कारण नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नगालिम (आईएम) की अलग झंडे और संविधान की मांग है। नगालैंड विधानसभा ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर एनएससीएन(आईएम) से बातचीत करने का आग्रह किया है। लेख में 2015 के फ्रेमवर्क डील और 2021 की मोन जिले की फायरिंग जैसी घटनाओं का भी जिक्र है, जो शांति प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

Jammu and Kashmir 2022-05-10

जम्मू व कश्मीर परिसीमन आयोग रिपोर्ट विवाद

संघशासित क्षेत्र जम्मू व कश्मीर में विधान सभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए गठित जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है, जिस पर संवैधानिक और राजनीतिक विवाद बरकरार है। रिपोर्ट में जम्मू को 6 और कश्मीर घाटी को 1 अतिरिक्त सीट दी गई है, जिससे कुल 90 विधान सभा सीटें हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों ने इस रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए खारिज कर दिया है, क्योंकि यह जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के बीच आई है और परिसीमन एक्ट, 2002 का पालन नहीं करती।

Nagaland 2022-04-30

नगा संकट अब अंतिम समाधान की ओर

नगा संकट के अंतिम समाधान की दिशा में केंद्र सरकार के वार्ताकार अक्षय कुमार मिश्र सभी नगा गुटों, सिविल सोसायटी और नगालैंड सरकार के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं। यह प्रयास 1997 के बाद पहली बार हो रहा है, जिसमें मिश्र ने NSCN(IM) के भूमिगत मुख्यालय का भी दौरा किया। हालांकि, NSCN(IM) अभी भी अलग संविधान और झंडे की अपनी मांग पर अड़ा है, जबकि पूर्वोत्तर के कई जिलों से AFSPA हटाने जैसे हालिया घटनाक्रमों ने वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाया है।

Manipur 2022-03-17

पूर्वोत्तर में आफ्प्सा चुनावी मुद्दा नहीं

मणिपुर में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी ने पूर्वोत्तर में शांति की नई आशा जगाई है। भाजपा एकमात्र पार्टी थी जिसने चुनाव में आफ्प्सा हटाने का वादा नहीं किया, जबकि अन्य दलों ने किया। चुनाव परिणामों से पता चलता है कि मणिपुर के मतदाता शांति और मजबूत सरकार चाहते हैं, और उनके लिए आफ्प्सा का मुद्दा चुनावी प्राथमिकता नहीं है।

Centre-State Relations 2022-03-03

बिगड़ते केन्द्र-राज्य रिश्ते में कांग्रेस से गुरेज

यह लेख केंद्र-राज्य संबंधों में बिगड़ती स्थिति और भाजपा विरोधी विपक्षी एकता के प्रयासों पर केंद्रित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की आत्मकथा के विमोचन समारोह में ममता बनर्जी और के. चंद्रशेखर राव जैसे प्रमुख गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति ने क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच मतभेदों को उजागर किया। लेख में आईएएस कैडर नियमों में संशोधन, जीएसटी, कोरोना टीकाकरण और सीमा सुरक्षा बल के अधिकार जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यों के विरोध को भी रेखांकित किया गया है।

Manipur 2022-02-23

मणिपुर चुनाव अन्य राज्यों से जरा अलग

यह लेख मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 की विशिष्टताओं का विश्लेषण करता है, जो अन्य राज्यों से भिन्न हैं। इसमें दलबदल, मुख्यमंत्री एन. वीरेन सिंह की राजनीतिक रणनीति, कांग्रेस का जनाधार बचाने की चुनौती, और AFSPA जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय दलों की चुप्पी पर प्रकाश डाला गया है। लेख में उग्रवाद, सेना की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के दलबदल संबंधी निर्णयों के प्रभाव को भी रेखांकित किया गया है।

Jammu and Kashmir 2022-02-07

जम्मू व कश्मीर विधान सभा सीट पर गतिरोध कायम

संघशासित क्षेत्र जम्मू व कश्मीर में विधान सभा सीटों के परिसीमन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। परिसीमन आयोग के दूसरे मसौदा रिपोर्ट को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित कश्मीरी दलों ने अस्वीकार कर दिया है, उनका आरोप है कि यह जम्मू क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व देता है और कश्मीर घाटी को कम। दल 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव और फिर राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कह रही है।

Jammu and Kashmir 2022-01-24

जम्मू व कश्मीर में परिसीमन की उलझन

यह लेख जम्मू व कश्मीर में चल रही परिसीमन प्रक्रिया की जटिलताओं और राजनीतिक विरोध पर केंद्रित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन के बाद चुनाव और स्थिति सामान्य होने पर राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही है, लेकिन स्थानीय दल परिसीमन आयोग के मसौदा प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वे आयोग पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए पहले राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

Nagaland 2022-01-05

आफ्प्सा विवाद का असर पड़ेगा नगा वार्ता पर

केंद्र सरकार ने नगालैंड में आफ्प्सा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है, जबकि उसने स्वयं इस कानून को हटाने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी। यह फैसला मोन जिले में सेना की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद व्यापक जन असंतोष और नगा शांति वार्ता पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव के बावजूद लिया गया है। नगालैंड सरकार और विभिन्न नगा गुटों ने आफ्प्सा हटाने की मांग की है, लेकिन केंद्र ने अपनी ही समिति की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया।

Jammu and Kashmir 2021-12-06

कमजोर होती कश्मीर में धारा.370 वापसी लड़ाई . शशिधर खान

यह लेख जम्मू-कश्मीर में धारा 370 की वापसी की लड़ाई के कमजोर पड़ने का विश्लेषण करता है। गुलाम नबी आजाद जैसे प्रमुख नेताओं ने स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार इसे बहाल नहीं करेगी, और अब उनका ध्यान राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने पर है। लेख पीएजीडी में दरारों और परिसीमन प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों के मतभेदों पर भी प्रकाश डालता है, जबकि सभी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

Nagaland 2021-10-28

नगा विद्रोहियों को क्या दे सकती है सरकार

यह लेख नगा विद्रोहियों की 'अलग झंडा और अलग संविधान' की मांग पर केंद्रित है, जिसे भारत सरकार वर्तमान संवैधानिक ढांचे में असंभव मानती है। इसमें 1997 के संघर्षविराम और 2015 के फ्रेमवर्क डील सहित वार्ताओं के इतिहास का उल्लेख है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के बयान के संदर्भ में, यह लेख नगा नेताओं को अपनी मांगों की जमीनी हकीकत समझने का संदेश देता है।

Jammu and Kashmir 2021-10-26

धारा-370 हटने के बाद का कश्मीरी आतंकवाद

धारा-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फिर से पैर पसार रहा है, जिसमें पुंछ में सेना के जवानों पर हमले और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा और दहशत का माहौल है। लेख अफगानिस्तान में तालिबान के उदय को इस नई आतंकी लहर से जोड़ता है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है।

Gorkhaland 2021-10-16

गोरखालैंड राज्य आंदोलन बीते दिनों की बात

यह लेख गोरखालैंड राज्य आंदोलन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई हालिया त्रिपक्षीय वार्ता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ गया है। लेख में बिमल गुरंग के भाजपा से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने और दार्जीलिंग में गोरखालैंड के चुनावी मुद्दे के रूप में कमजोर पड़ने पर भी चर्चा की गई है।

Nagaland 2021-09-13

संघर्षविराम पर ‘लटकी’ नगा शांति प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने नगा विद्रोही संगठन नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के खपलांग गुट के साथ संघर्षविराम की अवधि एक साल के लिए बढ़ाई और नगालैंड के राज्यपाल व वार्ताकार आर. एन. रवि को तमिलनाडु स्थानांतरित कर दिया। यह लेख नगा शांति प्रक्रिया में आर. एन. रवि की भूमिका, उनके हटाए जाने के कारण और एनएससीएन (आई-एम) की अलग झंडे व संविधान की मांगों के कारण प्रक्रिया में आई बाधाओं का विश्लेषण करता है। इसमें अन्य नगा गुटों और राज्य सरकार की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है, जो इस जटिल मुद्दे को और उलझाती है।

Jammu and Kashmir 2021-08-09

धारा-370 वापसी की लड़ाई ठंडे बस्ते में

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की दूसरी वर्षगांठ पर, भाजपा को छोड़कर अन्य दलों में कोई खास हलचल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी नेताओं से बातचीत की, जिससे धारा-370 की वापसी की लड़ाई ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। गुपकार गठबंधन में भी फूट पड़ गई है, और केंद्र सरकार का 'पहले परिसीमन फिर चुनाव' का एजेंडा कश्मीरी नेताओं द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।

West Bengal 2021-07-19

हाल-चाल ठीक नहीं पश्चिम बंगाल के

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में 'शासक का कानून' चल रहा है और तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों व नेताओं को दोषी ठहराया है। कलकता हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है और सीबीआई जांच तथा फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान जारी है, जिसमें राज्यपाल और चुनाव आयोग भी शामिल हैं।

Jammu and Kashmir 2021-07-13

जम्मू व कश्मीर में परिसीमन आयोग की उलझन

यह लेख जम्मू व कश्मीर में परिसीमन आयोग के दौरे और केंद्र सरकार तथा स्थानीय राजनीतिक दलों के बीच चल रहे गतिरोध पर केंद्रित है। केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन कराना चाहती है, जबकि जम्मू व कश्मीर के दल पहले राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। धारा 370 की वापसी की संभावना को भी असंभव माना जा रहा है।

Jammu and Kashmir 2021-06-21

जम्मू व कश्मीर पर बदला रूख अच्छा संकेत

केंद्र सरकार ने जम्मू व कश्मीर के राजनीतिक हालातों पर विचार करने के लिए 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह पहल अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधि है। लेख इस बैठक के महत्व, गुपकार गठजोड़ के रुख और संभावित एजेंडे, विशेषकर विधानसभा चुनाव और परिसीमन पर चर्चा करता है।

West Bengal 2021-06-21

बंगाल में संघीय व्यवस्था पर खंगाल

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच बढ़ती तकरार को संघीय व्यवस्था पर सवालिया निशान के रूप में देखा जा रहा है। यह विवाद मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति और ममता बनर्जी द्वारा उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाए जाने के इर्द-गिर्द घूमता है, जो हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद राजनीतिक रसूख की लड़ाई का परिणाम है। लेख केंद्र द्वारा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप और प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों पर प्रकाश डालता है, जिसमें यास तूफान समीक्षा बैठक के दौरान हुई घटना भी शामिल है।

Jammu and Kashmir 2021-03-05

साफ नहीं दिख रही जम्मू व कश्मीर की तस्वीर

यह लेख जम्मू व कश्मीर के भविष्य की अनिश्चितता पर केंद्रित है, विशेषकर अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने तथा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के "उपयुक्त समय" पर राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन और जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2021 के पारित होने पर कश्मीरी नेताओं की आपत्तियों पर चर्चा की गई है। लेख में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों के परिणामों और विधानसभा चुनावों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जो सरकार के इरादों पर संदेह पैदा करते हैं।

Centre-State Relations 2020-09-02

संघीय ढांचे की बड़ी नाव में छोटे छेद

यह लेख भारत के संघीय ढांचे पर बढ़ते दबावों की पड़ताल करता है, विशेषकर राज्यों द्वारा स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण और जीएसटी मुआवजे को लेकर केंद्र-राज्य विवाद के संदर्भ में। मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों द्वारा स्थानीय नौकरी आरक्षण के फैसलों को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद बाहरी लोगों के लिए नौकरी खोलने के केंद्र के कदम के विपरीत बताया है। वहीं, जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र द्वारा राज्यों को मुआवजा देने से इनकार करने और उन्हें कर्ज लेने का सुझाव देने पर गैर-भाजपा शासित राज्यों ने इसे संघीय व्यवस्था के खिलाफ "विश्वासघात" करार दिया है।

Nagaland 2020-08-20

नगा शांति वार्ता का निर्णायक दौर ‘अशांत’

यह लेख नगा शांति वार्ता के निर्णायक दौर में उत्पन्न हुए गतिरोध पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे नगा विद्रोही संगठन एनएससीएन-आईएम के सुप्रीमो टी. मुइवा ने नगालैंड के राज्यपाल आर. एन. रवि को हटाने की मांग की है, उन पर 2015 के 'फ्रेमवर्क एग्रीमेंट' से 'संप्रभुता' शब्द हटाने का आरोप लगाया है। लेख में राज्यपाल के कानून-व्यवस्था पर कड़े रुख और मुख्यमंत्री नेफियू रियो के साथ उनके मतभेदों को भी उजागर किया गया है, जिससे शांति प्रक्रिया और जटिल हो गई है।

Jammu and Kashmir 2020-08-13

कश्मीर से 370 हटाए जाने के सालभर बाद

यह लेख जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के एक साल बाद की स्थिति का विश्लेषण करता है। इसमें उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे, राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी, संचार पाबंदियों और सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। लेख में बताया गया है कि कैसे इन परिवर्तनों ने क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों का भी जिक्र है।

Nagaland 2020-07-06

ऐसा क्या कह दिया नगालैंड के राज्यपाल ने

नगालैंड के राज्यपाल आर. एन. रवि ने मुख्यमंत्री नेफियू रियो को पत्र लिखकर राज्य में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति और सशस्त्र नगा गुटों द्वारा समानांतर सरकार चलाने व टैक्स वसूली पर चिंता जताई है। इस पर एनएससीएन(आईएम) ने अपनी 'संप्रभु सरकार' के अधिकार के रूप में टैक्स वसूली को उचित ठहराया, जबकि मुख्यमंत्री ने स्थिति को बेहतर बताया। यह लेख राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नगा गुटों के बीच चल रहे गतिरोध और नगा शांति वार्ता की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है।

Manipur 2020-06-29

मणिपुर में भाजपा गठजोड़ की हालत अस्थिर

मणिपुर में भाजपा गठबंधन सरकार जून 2020 में अस्थिर हो गई, जब नौ मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई। इसमें तीन भाजपा विधायक और चार एनपीपी विधायक शामिल थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं ने सरकार बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, खासकर राज्यसभा चुनाव से पहले। विधायकों की अयोग्यता और अदालती फैसलों ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे गठबंधन की स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए।

Nagaland 2020-06-01

कहां अटकी पड़ी है नगा शांति प्रक्रिया?

यह लेख नगा शांति प्रक्रिया में आ रही बाधाओं और परिसीमन प्रक्रिया को लेकर नगालैंड के राज्यपाल आर. एन. रवि और मुख्यमंत्री नेफियू रियो के बीच मतभेदों पर प्रकाश डालता है। इसमें 2015 के 'नगा फ्रेमवर्क डील' की गोपनीयता, 'अलग झंडे और संविधान' की मांग, और चुनावी लाभ के लिए शांति वार्ता के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेख में मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के हितों का भी उल्लेख है, जो 'ग्रेटर नगालिम' की अवधारणा से प्रभावित हो सकते हैं।

Manipur 2020-05-12

मणिपुर स्पीकर का सुप्रीम कोर्ट से पंगा

यह लेख मणिपुर विधानसभा स्पीकर वाई. खेमचंद और सुप्रीम कोर्ट के बीच दलबदल कानून के तहत कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में चल रहे गतिरोध पर केंद्रित है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद सात कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित करने का फैसला टाल दिया, जिससे राज्य में भाजपा सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वन मंत्री श्याम कुमार सिंह को अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया था और संसद को दलबदल मामलों के लिए एक स्थायी ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव दिया है।

West Bengal 2020-03-09

‘दीदी राज’ में सब ठीक-ठाक नहीं

यह लेख पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (दीदी) के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच बढ़ते तनाव का विश्लेषण करता है, खासकर कोलकाता नगर निगम और अन्य नगरपालिकाओं के आगामी चुनावों के संदर्भ में। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लेख में एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों पर दोनों सरकारों के बीच मतभेद और अतीत में चुनाव के दौरान हुई हिंसा का भी जिक्र है।

Assam 2020-02-05

नगा और उल्फा का भी बोडो जैसा कुछ हो

यह लेख 27 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार, असम सरकार और विभिन्न बोडो उग्रवादी गुटों के बीच हुए ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते पर केंद्रित है। यह असम में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों के बीच इस समझौते के महत्व पर प्रकाश डालता है और सुझाव देता है कि उल्फा और नगा गुटों जैसे अन्य विद्रोही समूहों के लिए भी ऐसी ही शांति पहल की जानी चाहिए। लेख बोडो विद्रोह के इतिहास, पिछले समझौतों और सभी गुटों को मुख्यधारा में लाने की चुनौतियों पर भी चर्चा करता है।

Nagaland 2019-12-12

नगा ‘फाइनल डील’ कहां अटका है?

यह लेख नगा शांति प्रक्रिया में 'फाइनल डील' के अटके होने का विश्लेषण करता है, विशेषकर नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन-आइसाक-मुइवा गुट) के सुप्रीमो टी. मुइवा की 'अलग झंडा' और 'अलग संविधान' की मांग के कारण। इसमें वार्ताकार आर. एन. रवि के प्रयासों, विभिन्न नगा गुटों के रुख और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव पर प्रकाश डाला गया है। लेख मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के हितों पर भी चर्चा करता है।

Nagaland 2019-10-23

नगा डील के ‘फाइनल’ पर डोलता पेंडुलम

नगा शांति वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ नगालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि ने 'फाइनल डील' के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा तय की है। यह डील अलग नगा राष्ट्रध्वज और संविधान की मांग पर अटकी हुई है, जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। एनएससीएन(आईएम) इस मांग पर अड़ा है, जबकि अन्य नगा गुट फिलहाल इसे टालने को तैयार हैं, जिससे गतिरोध बना हुआ है।

Jammu and Kashmir 2019-09-12

‘कश्मीरियत’ और ‘जम्हूरियत’ का ये पहलू भी देखिए

यह लेख जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले और इसके 100 दिन पूरे होने की उपलब्धियों पर केंद्रित है। यह 'कश्मीरियत' और 'जम्हूरियत' की अवधारणाओं की पड़ताल करता है, यह तर्क देते हुए कि पारंपरिक 'कश्मीरियत' धर्म-आधारित (इस्लामियत) थी और भेदभावपूर्ण थी। लेख इस संवैधानिक बदलाव के कानूनी और ऐतिहासिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं और रणवीर दंड संहिता (RPC) के प्रावधानों का उल्लेख है।

Nagaland 2019-07-22

नगा ‘डील’ में खुफिया वार्ताकार का राज्यपाल बनना

यह लेख नगा शांति वार्ता में पूर्व खुफिया प्रमुख आर. एन. रवि को नगालैंड का राज्यपाल बनाए जाने पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि 2015 की 'नगा डील' के चार साल बाद भी नगा समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला है, क्योंकि नगा गुट अलग संविधान और झंडे की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लेख वार्ता की गोपनीयता और नगा सिविल सोसाइटी के असंतोष पर भी प्रकाश डालता है।

South 2019-06-11

उपराज्यपाल के राजनीतिक ‘पावर’ का सवाल

केंद्र शासित प्रदेश पुडूचेरी में मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई मद्रास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के अधिकारों पर लगाम लगाते हुए कहा था कि वे निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। उपराज्यपाल ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहाँ वित्तीय निर्णयों पर 21 जून तक रोक लगा दी गई है, जिससे उपराज्यपाल के संवैधानिक और राजनीतिक 'पावर' पर सवाल उठ रहे हैं।

Gorkhaland 2019-05-14

गोरखालैंड राज्य आंदोलन की उल्टी गिनती शुरू - शशिधर खान

दार्जीलिंग में गोरखालैंड राज्य आंदोलन अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खो रहा है, क्योंकि हाल के चुनावों में उम्मीदवारों ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे से हटा दिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को कमजोर करके और नेताओं को विभाजित करके आंदोलन को सफलतापूर्वक बैकफुट पर धकेल दिया है। इससे गोरखालैंड के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप और आंतरिक फूट ने गोरखा राजनीतिक एकता को खंडित कर दिया है।

Jammu and Kashmir 2019-04-30

अनंतनाग सीट से उठे सवालों का अंत नहीं

यह लेख कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट पर हुए मतदान और भाजपा की चुनाव रणनीति पर केंद्रित है। इसमें पुलवामा हमले, सर्जिकल स्ट्राइक और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने जैसे मुद्दों पर भाजपा के राष्ट्रव्यापी प्रचार के बावजूद अनंतनाग में कम मतदान प्रतिशत पर चिंता व्यक्त की गई है। लेखक भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा कश्मीर में प्रचार से परहेज करने और क्षेत्रीय दलों की प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठाता है।

Gorkhaland 2019-04-23

गोरखालैंड व नगालैंड में यही मुद्दा बोलेगा परिणाम

यह लेख 2019 के लोकसभा चुनावों में गोरखालैंड और नगालैंड के मुद्दों के चुनावी प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह बताता है कि कैसे भाजपा और तृणमूल कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दल इन क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगों को संबोधित करने में विफल रहे हैं, जिससे मतदाताओं के बीच असंतोष पैदा हुआ है। लेख में दार्जिलिंग और नगालैंड में विभिन्न राजनीतिक खिलाड़ियों की रणनीतियों और उनके संभावित चुनावी परिणामों पर प्रकाश डाला गया है।

Nagaland 2019-04-02

‘ऐतिहासिक’ नगा डील पर सस्पेंस गहराया

यह लेख भारत सरकार और नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आइसाक मुइवा गुट) के बीच हुए 'फ्रेमवर्क एग्रीमेंट' पर बढ़ते सस्पेंस पर केंद्रित है। एनएससीएन सुप्रीमो टी. मुइवा ने स्पष्ट किया है कि नगा लोग अपनी संप्रभुता, अलग संविधान और ध्वज पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जबकि भारत सरकार समझौते के विवरण को सार्वजनिक करने से बच रही है। लेख में यह भी बताया गया है कि अन्य नगा गुटों, विशेषकर खपलांग गुट, के साथ भी संघर्ष जारी है, जिससे शांति प्रक्रिया और जटिल हो गई है।

West Bengal 2019-02-27

अनशन जनहित में या चुनावी मुद्दे की किल्लत में?

यह लेख विभिन्न मुख्यमंत्रियों - ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल - द्वारा किए गए अनशनों और धरनों का विश्लेषण करता है। लेखक का तर्क है कि ये विरोध प्रदर्शन जनहित से अधिक आगामी लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने के लिए राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। लेख में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा और केंद्र-राज्य संबंधों में हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिन्हें चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

West Bengal 2018-12-14

तृणमूल को ‘निर्मूल’ करनेवाला भाजपा रथ फंसा?

पश्चिम बंगाल में भाजपा की 'रथयात्रा' रैली को राज्य सरकार और कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति न मिलने के कारण झटका लगा है। हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार ने तृणमूल कांग्रेस को 'निर्मूल' करने के उसके अभियान को कमजोर कर दिया है, जिससे पार्टी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बंगाल में प्रस्तावित रैलियों पर भी अनिश्चितता बनी हुई है।

South 2018-11-30

तेलंगाना में भाजपा को क्या हासिल होगा?

यह लेख तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। इसमें बताया गया है कि भाजपा को तेलंगाना में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर टीडीपी के कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद। लेखक का तर्क है कि टीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव की लोकप्रियता और तेलंगाना आंदोलन में उनकी भूमिका के कारण भाजपा को नुकसान होगा, जबकि टीआरएस सबसे अधिक सीटें जीतेगी।

Manipur 2018-10-05

मणिपुर यूनिवर्सिटी में स्थिति सामान्य हो तो कैसे?

यह लेख मणिपुर केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. आद्या प्रसाद पांडेय के खिलाफ चल रहे छात्र-शिक्षक आंदोलन पर केंद्रित है। कुलपति पर वित्तीय हेराफेरी और कैंपस में हिंदुत्व एजेंडा थोपने का आरोप है, जिसके कारण चार महीने से शैक्षणिक गतिविधियां ठप्प हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हस्तक्षेप के बावजूद, कुलपति ने अपने पद पर बने रहने और मंत्रालय के आदेशों को चुनौती देने का प्रयास किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

Manipur 2018-08-07

क्रीड़ा से पहले मणिपुर की पीड़ा तो समझिए

यह लेख मणिपुर में राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करता है। लेखक तर्क देता है कि मणिपुर के लोग इस परियोजना में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वे लंबे समय से आफ्सपा के तहत सुरक्षा बलों की ज्यादतियों और मानवाधिकार उल्लंघनों से पीड़ित हैं। लेख में मणिपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति विवाद और फर्जी मुठभेड़ों की सीबीआई जांच का भी उल्लेख है, जो राज्य की गंभीर स्थिति को उजागर करता है।

West Bengal 2018-05-07

दीदी को चाहिए अपनी मर्जी का चुनाव आयोग

यह लेख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 2018 के पंचायत चुनावों के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने के आरोपों पर केंद्रित है। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, विपक्षी दलों की शिकायतों और चुनाव आयोग के कथित पक्षपातपूर्ण आचरण का विवरण दिया गया है। लेख में 2013 और 2016 के चुनावों में भी ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच हुए विवादों का उल्लेख है।

Assam 2018-01-04

असम में असली नागरिकों की पहचान आसान नहीं

यह लेख असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NCR) के पहले मसौदे के प्रकाशन और उससे जुड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण बिगड़े आबादी संतुलन, दशकों से चल रहे हिंसक आंदोलन, और नागरिकता पहचान की जटिल प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों की निष्क्रियता तथा राजनीतिकरण पर भी प्रकाश डाला गया है, खासकर हिंदू और मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान को लेकर।

Nagaland 2017-12-14

नगा ‘डील’ पर छाए सस्पेंस के बादल छटेंगे?

यह लेख नगा शांति समझौते पर छाए रहस्य और अनिश्चितता पर केंद्रित है। राष्ट्रपति और गृह मंत्री द्वारा जल्द समझौते के आश्वासन के बावजूद, नगालैंड के मुख्यमंत्री टी. आर. जेलियांग ने क्रिसमस से पहले अंतिम डील सार्वजनिक करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, जिससे 'ग्रेटर नगालिम' की मांग और पड़ोसी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

Manipur 2017-11-22

मणिपुर को व्यापार से पहले भारत से जोड़िए

यह लेख मणिपुर में भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, विशेषकर आसियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रयासों की, जबकि मणिपुर के लोग खुद को भारत से कटा हुआ महसूस करते हैं। इसमें सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत सेना द्वारा कथित न्यायेत्तर हत्याओं और फर्जी मुठभेड़ों का जिक्र है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। लेखक नागा शांति समझौते की गोपनीयता और मणिपुर के लोगों के प्रति केंद्र सरकार के अविश्वास पर भी प्रकाश डालता है, यह तर्क देते हुए कि व्यापार से पहले लोगों का विश्वास जीतना आवश्यक है।

Gorkhaland 2017-11-15

गोरखालैंड राज्य आंदोलन की उल्टी गिनती शुरू

यह लेख गोरखालैंड राज्य आंदोलन के उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करता है, विशेषकर सुभाष घीसिंग और बिमल गुरूंगा के नेतृत्व में हुए बदलावों पर केंद्रित है। यह आंदोलन के वर्तमान स्थिति, जीजेएम में फूट, और पश्चिम बंगाल सरकार के रुख पर प्रकाश डालता है। लेख केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेदों और आंदोलन के भविष्य की अनिश्चितता को भी दर्शाता है।

Gorkhaland 2017-10-10

दार्जीलिंग बंद समाप्त, गोरखालैंड वार्ता शुरू होनी मुश्किल

दार्जीलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर 104 दिनों से चल रहा बंद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आश्वासन पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) ने समाप्त कर दिया है। हालांकि, बंद समाप्त होने के बाद भी दार्जीलिंग में शांति और सुव्यवस्था कायम नहीं हो पाई है, और भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस के बीच गोरखालैंड मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। बिमल गुरुंग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है, और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित त्रिपक्षीय वार्ता भी मुश्किल लग रही है।

Gorkhaland 2017-09-08

सिर्फ दीदी जानती हैं गोरखालैंड संकट का ‘हल’

यह लेख गोरखालैंड संकट और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (दीदी) द्वारा इसे संभालने की रणनीति पर केंद्रित है। लेखक का तर्क है कि दीदी ने दार्जीलिंग में नेपाली भाषा पर बंगला थोपने के फैसले के बाद भड़की हिंसा को अपनी कूटनीतिक चालों से शांत किया। उन्होंने जीजेएम नेताओं को अलग-थलग कर दिया और वार्ता के माध्यम से आंदोलन को कमजोर किया, जिससे यह साबित हुआ कि गोरखालैंड समस्या का समाधान केवल उन्हीं के पास है।

Gorkhaland 2017-08-04

बने चाहे बिगड़े बात गोरखालैंड पर करनी होगी

दार्जीलिंग और डूआर्स में अलग गोरखालैंड राज्य के लिए अनिश्चितकालीन बंद जारी है, जिसका नेतृत्व गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) कर रहा है। लेख केंद्र की भाजपा और राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकारों की राजनीतिक अवसरवादिता पर प्रकाश डालता है, जो चुनावी लाभ के लिए गोरखालैंड के वादे करती हैं लेकिन आंदोलन को हल करने के लिए बातचीत से बचती हैं। यह आंदोलन की गंभीरता और नेताओं की चुप्पी के कारण बढ़ती हिंसा को दर्शाता है।

Jammu and Kashmir 2017-07-14

दुनिया नहीं मानती कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग

यह लेख अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। लेखक का तर्क है कि दुनिया के अधिकांश देश कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते, बल्कि इसे एक विवादित क्षेत्र समझते हैं और मध्यस्थता के लिए उत्सुक हैं। लेख चीन, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों की मध्यस्थता की पेशकशों और पाकिस्तान के 'आजाद कश्मीर' के दावे पर प्रकाश डालता है, यह दर्शाता है कि कश्मीर अब भारत का आंतरिक मामला नहीं रहा।

South 2012-03-29

तेलंगाना पर अब बात बिगड़ती जा रही है

यह लेख तेलंगाना राज्य गठन की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश में चल रहे राजनीतिक गतिरोध का विश्लेषण करता है। कांग्रेस और टीआरएस सदस्यों द्वारा संसद और विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने, कांग्रेस के आलाकमान की विफल वार्ताओं और उपचुनावों में कांग्रेस की हार पर प्रकाश डाला गया है। यह लेख तेलंगाना आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और कांग्रेस के लिए आगामी चुनावों में संभावित चुनौतियों पर भी चर्चा करता है।

Gorkhaland 2011-01-28

वार्ताओं में उलझा गोरखालैंड आंदोलन तेलंगाना की तर्ज पर?

यह लेख गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के आंदोलन और केंद्र सरकार के साथ उसकी वार्ताओं का विश्लेषण करता है। इसमें तेलंगाना आंदोलन से तुलना की गई है, जहाँ जीजेएम को डर है कि उनकी मांग को भी लटकाया जा सकता है। लेख अंतरिम परिषद के गठन, राजनीतिक दलों की भूमिका और आंदोलन के भविष्य पर प्रकाश डालता है।

Gorkhaland 2010-07-28

अलग गोरखालैंड राज्य आन्दोलन की उल्टी गिनती शुरू

यह लेख गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) द्वारा चलाए जा रहे हिंसक आंदोलन और केंद्र व राज्य सरकार के साथ उनकी वार्ताओं का विश्लेषण करता है। यह आंदोलन में गुटबाजी, मदन तमांग की हत्या, और जीजेएम के अव्यावहारिक प्रस्तावों पर प्रकाश डालता है, यह सुझाव देते हुए कि आंदोलन अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। लेख में नागालैंड और असम के अन्य अलगाववादी आंदोलनों का भी उल्लेख है।

Jammu and Kashmir 2007-05-10

खतरनाक मोड़ पर है कश्मीर शांति वार्ता

कश्मीर शांति वार्ता, अफजल गुरु क्षमादान विवाद, यूरोपीय संसद की भूमिका, पीओके बयानबाजी और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पर उठे प्रश्नों के बीच बदलते राजनीतिक तनाव का विश्लेषण।