आधिकारिक डिजिटल अभिलेख
पत्रकार · लेखक · विचारक
शशिधर खान हिंदी पत्रकारिता, राजनीतिक विश्लेषण और समकालीन सामाजिक लेखन का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। हिंदी पत्रकारिता में वे संभवतः अकेले ऐसे लेखक हैं जो नागा संकट, नक्सल आंदोलन, उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर जैसे विषयों पर लगभग चालीस वर्षों से लगातार लेखन कर रहे हैं।
यह एक प्रगतिशील अभिलेखीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य शशिधर खान के लेखन, पुस्तकों और सार्वजनिक जीवन से संबंधित उपलब्ध सामग्री को एक स्थान पर संकलित करना है। यह संग्रह निरंतर अद्यतन और विस्तार की प्रक्रिया में है।
अभिलेखीय पद्धति और स्रोत पढ़ें →
यह लेख पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस॰ वाई॰ कुरेशी की विवादास्पद सार्वजनिक यादों के बहाने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, संवैधानिक गरिमा, मतदाता सूची पुनरीक्षण, विपक्षी आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्तों के राजनीतिक विवादों की पड़ताल करता है।
पढ़ें →एनसीईआरटी की नई नौवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में इमर्जेंसी पर जोड़े गए नए अध्याय ने भाजपा और कांग्रेस के बीच संविधान के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर विवाद को और गहरा कर दिया है। लेख में 'संविधान हत्या दिवस' मनाए जाने की पृष्ठभूमि, संसद में हुई बहस, और स्कूली शिक्षा में इस सियासी एजेंडे के असर पर चर्चा की गई है।
पढ़ें →नरेंद्र मोदी के 12 साल के रिकार्ड प्रधानमंत्री कार्यकाल के जश्न के दिन ही नीट-यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक हो गए। इससे 22.8 लाख छात्र प्रभावित हुए और देश भर से पांच से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली। यह लेख उपलब्धियों के बीच इस गंभीर संकट को उजागर करता है — परीक्षा प्रणाली की विफलता, एनटीए की भूमिका, साधारण परिवारों के बच्चों के टूटे सपने, और सरकार की असफल निगरानी को। साथ ही 2017 के एसएससी घोटाले से वर्तमान संकट तक की क्रमिक खामियों का विश्लेषण।
पढ़ें →केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के उदाहरण से यह लेख नदियों को जोड़ने की नीति, अंतरराज्यीय जल विवादों, बुंदेलखंड के जल संकट और प्रभावित आदिवासी परिवारों की चिंताओं पर विचार करता है।
पढ़ें →तमिलनाडु में लिट्टे, प्रभाकरन, राजीव गांधी हत्या और कांग्रेस–द्रमुक/टीवीके गठजोड़ को जोड़ते हुए यह लेख क्षेत्रीय राजनीति और भारत-श्रीलंका संबंधों की पृष्ठभूमि की समीक्षा करता है।
पढ़ें →यह लेख मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने पर केंद्रित है। यह हिंसा को नियंत्रित करने में केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और नेतृत्व की विफलता की आलोचना करता है, विशेष रूप से सुरक्षा बलों पर आम लोगों के घटते भरोसे और राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण गृह मंत्रालय के ध्यान भटकने पर प्रकाश डालता है। लेख में बच्चों की मौत और जांच आयोग की देरी जैसे हालिया घटनाक्रमों का भी उल्लेख है, जो नीतिगत बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।
पढ़ें →यह लेख म्यांमार में सैन्य जुंटा द्वारा लोकतंत्र के दमन और मिन ओंग हलेंग के नेतृत्व में सत्ता पर कब्ज़े का विश्लेषण करता है। इसमें 2026 के छद्म चुनावों, आंग सान सू की की कैद, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। लेख बताता है कि कैसे सेना ने नागरिक अधिकारों को कुचला और विपक्ष को खत्म किया, जिससे देश में लोकतंत्र की बहाली की उम्मीदें धूमिल हो गईं।
पढ़ें →यह लेख दार्जिलिंग और लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में अलग राज्य की मांगों और उनके राजनीतिक समाधान की संभावनाओं पर केंद्रित है। इसमें पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन और लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग के बदलते राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है, विशेषकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की नीतियों के संदर्भ में। लेख अमित शाह के बयानों और सोनम वांगचुक के आंदोलन का भी उल्लेख करता है।
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