https://www.sdkhan.in/ Recent articles from the Shashidhar Khan archive. hi-IN Wed, 22 Jul 2026 02:48:24 GMT https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/mukhya-chunav-ayukton-ka-rajnitik-vivad https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/mukhya-chunav-ayukton-ka-rajnitik-vivad Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 GMT Politics, Parties & Democracy यह लेख पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस॰ वाई॰ कुरेशी की विवादास्पद सार्वजनिक यादों के बहाने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, संवैधानिक गरिमा, मतदाता सूची पुनरीक्षण, विपक्षी आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्तों के राजनीतिक विवादों की पड़ताल करता है। https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/samvidhan-ke-naam-par-siyasi-rajnitik-vivad https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/samvidhan-ke-naam-par-siyasi-rajnitik-vivad Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 GMT Politics, Parties & Democracy एनसीईआरटी की नई नौवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में इमर्जेंसी पर जोड़े गए नए अध्याय ने भाजपा और कांग्रेस के बीच संविधान के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर विवाद को और गहरा कर दिया है। लेख में 'संविधान हत्या दिवस' मनाए जाने की पृष्ठभूमि, संसद में हुई बहस, और स्कूली शिक्षा में इस सियासी एजेंडे के असर पर चर्चा की गई है। https://www.sdkhan.in/articles/governance-institutions-and-public-policy/record-12-sal-karyakal-upalbdhiyon-ek-dump-mudda https://www.sdkhan.in/articles/governance-institutions-and-public-policy/record-12-sal-karyakal-upalbdhiyon-ek-dump-mudda Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT Governance, Institutions & Public Policy नरेंद्र मोदी के 12 साल के रिकार्ड प्रधानमंत्री कार्यकाल के जश्न के दिन ही नीट-यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक हो गए। इससे 22.8 लाख छात्र प्रभावित हुए और देश भर से पांच से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली। यह लेख उपलब्धियों के बीच इस गंभीर संकट को उजागर करता है — परीक्षा प्रणाली की विफलता, एनटीए की भूमिका, साधारण परिवारों के बच्चों के टूटे सपने, और सरकार की असफल निगरानी को। साथ ही 2017 के एसएससी घोटाले से वर्तमान संकट तक की क्रमिक खामियों का विश्लेषण। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/dil-judenge-tabhi-judengi-nadiyan https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/dil-judenge-tabhi-judengi-nadiyan Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के उदाहरण से यह लेख नदियों को जोड़ने की नीति, अंतरराज्यीय जल विवादों, बुंदेलखंड के जल संकट और प्रभावित आदिवासी परिवारों की चिंताओं पर विचार करता है। https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/tamilnadu-politics-ltte-congress-sri-lanka https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/tamilnadu-politics-ltte-congress-sri-lanka Tue, 26 May 2026 00:00:00 GMT Foreign Affairs & Neighbourhood तमिलनाडु में लिट्टे, प्रभाकरन, राजीव गांधी हत्या और कांग्रेस–द्रमुक/टीवीके गठजोड़ को जोड़ते हुए यह लेख क्षेत्रीय राजनीति और भारत-श्रीलंका संबंधों की पृष्ठभूमि की समीक्षा करता है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-manipur-the-manipur-ethnic-violence-entering-its-third-year-since-may-2023 https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-manipur-the-manipur-ethnic-violence-entering-its-third-year-since-may-2023 Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने पर केंद्रित है। यह हिंसा को नियंत्रित करने में केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और नेतृत्व की विफलता की आलोचना करता है, विशेष रूप से सुरक्षा बलों पर आम लोगों के घटते भरोसे और राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण गृह मंत्रालय के ध्यान भटकने पर प्रकाश डालता है। लेख में बच्चों की मौत और जांच आयोग की देरी जैसे हालिया घटनाक्रमों का भी उल्लेख है, जो नीतिगत बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/shashidhar-khan-myanmar-myanmar-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2026-04-23 https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/shashidhar-khan-myanmar-myanmar-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2026-04-23 Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 GMT Foreign Affairs & Neighbourhood यह लेख म्यांमार में सैन्य जुंटा द्वारा लोकतंत्र के दमन और मिन ओंग हलेंग के नेतृत्व में सत्ता पर कब्ज़े का विश्लेषण करता है। इसमें 2026 के छद्म चुनावों, आंग सान सू की की कैद, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। लेख बताता है कि कैसे सेना ने नागरिक अधिकारों को कुचला और विपक्ष को खत्म किया, जिससे देश में लोकतंत्र की बहाली की उम्मीदें धूमिल हो गईं। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-west-bengal-the-demands-for-separate-statehood-in-the-hilly-regions-of https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-west-bengal-the-demands-for-separate-statehood-in-the-hilly-regions-of Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख दार्जिलिंग और लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में अलग राज्य की मांगों और उनके राजनीतिक समाधान की संभावनाओं पर केंद्रित है। इसमें पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन और लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग के बदलते राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है, विशेषकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की नीतियों के संदर्भ में। लेख अमित शाह के बयानों और सोनम वांगचुक के आंदोलन का भी उल्लेख करता है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/ladakh-political-activity-cold-air-socialist-sonam-wangchuk-released-jodhpur-central-jail-blog https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/ladakh-political-activity-cold-air-socialist-sonam-wangchuk-released-jodhpur-central-jail-blog Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics लद्दाख में जलवायु एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तारी और फिर रिहाई के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी गीतांजलि एंग्मो की याचिका पर सुनवाई के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वांगचुक के खिलाफ मामला वापस ले लिया। अब लद्दाख में राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांगों को लेकर आंदोलन फिर तेज हो गया है, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) एकजुट हैं। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-assam-the-significance-of-tribal-votes-particularly-tea-garden-workers-in-the https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-assam-the-significance-of-tribal-votes-particularly-tea-garden-workers-in-the Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख असम चुनाव में आदिवासी वोटों के महत्व पर केंद्रित है, विशेषकर चाय बागान मजदूरों के। इसमें इंडिया गठजोड़ के घटक दलों, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहे टकराव और झामुमो के असम में पहली बार चुनाव लड़ने की रणनीति का विश्लेषण किया गया है। भाजपा भी आदिवासी वोटों को लुभाने के लिए धर्मान्तरण और सुप्रीम कोर्ट के एसटी दर्जे पर दिए गए आदेश जैसे मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-manipur-manipur-s-newly-formed-second-government-is-operating-in-virtual-mode https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-manipur-manipur-s-newly-formed-second-government-is-operating-in-virtual-mode Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics मणिपुर में जातीय हिंसा और कानून-व्यवस्था के असामान्य हालात के कारण नवगठित दूसरी सरकार 'वर्चुअल मोड' पर चल रही है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और दो उपमुख्यमंत्री (नेमचा किपगेन और लोसी दीखो) दिल्ली से शपथ लेने को मजबूर हुए, और विधानसभा सत्र में भी कई विधायक वर्चुअल रूप से शामिल हुए। यह लेख राज्य में जारी हिंसा, जातीय समुदायों के बीच अविश्वास और राजनीतिक अस्थिरता को उजागर करता है, जिसमें कुकी-जो समुदाय द्वारा अलग 'कुकीलैंड' की मांग भी शामिल है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-manipur-amidst-ethnic-violence-and-tension-in-manipur-the-assam-rifles-organized https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-manipur-amidst-ethnic-violence-and-tension-in-manipur-the-assam-rifles-organized Fri, 13 Feb 2026 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics मणिपुर में जातीय हिंसा और तनाव के बीच, असम राइफल्स ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा फुटबॉल मैच 'ऑपरेशन सद्भावना' आयोजित किया। इस मैच में नगा, मेइतेइ और कूकी समुदायों के युवाओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य आपसी वैमनस्य को कम करना था। यह पहल ऐसे समय में हुई जब राज्य में नई सरकार के गठन के बाद भी हिंसा भड़क उठी थी, और बच्चों पर हिंसा के भयावह मानसिक प्रभावों को भी उजागर किया गया। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/eci-west-bengal-over-sir-growing-political-strife-blog-shashidhar-khan-b507 https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/eci-west-bengal-over-sir-growing-political-strife-blog-shashidhar-khan-b507 Sat, 10 Jan 2026 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार और चुनाव आयोग के बीच राजनीतिक तकरार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है, जिससे लाखों लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यह विवाद नागरिकता और एनआरसी जैसे संवेदनशील मुद्दों से भी जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रहा है। https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/bangladesh-pakistan-nepal-hopes-of-political-turmoil-neighboring-countries-subsiding-blog https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/bangladesh-pakistan-nepal-hopes-of-political-turmoil-neighboring-countries-subsiding-blog Fri, 02 Jan 2026 00:00:00 GMT Foreign Affairs & Neighbourhood यह लेख 2025 में भारत के पड़ोसी देशों, विशेषकर म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल में हुई राजनीतिक उथल-पुथल का विश्लेषण करता है। इसमें म्यांमार में सैन्य जुंटा द्वारा कराए गए दिखावटी चुनावों, आंग सान सू की की नजरबंदी, बांग्लादेश में छात्र विद्रोह के बाद शेख हसीना का पलायन और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पर प्रकाश डाला गया है। लेखक भारत के लिए इन क्षेत्रीय घटनाओं के निहितार्थों और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा करता है। https://www.sdkhan.in/articles/society-culture-and-public-life/shashidhar-khan-nobel-prize-laszlo-krasznahorkai-the-2025-nobel-literature-laureate-who https://www.sdkhan.in/articles/society-culture-and-public-life/shashidhar-khan-nobel-prize-laszlo-krasznahorkai-the-2025-nobel-literature-laureate-who Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT Society, Culture & Public Life यह लेख 2025 के नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता लासलो क्रासनाहोरकई पर केंद्रित है, जो त्रासदी में भी आशा और मानवता का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। उनकी लेखनी अवसाद और युद्धग्रस्त दुनिया में भाईचारे और जुड़ाव की भावना जगाती है, जैसा कि उनके व्याख्यानों और कृतियों में झलकता है। लेख हंगरी के उनके सोवियत-युगीन पृष्ठभूमि और अल्फ्रेड नोबेल के शांति के आदर्शों से उनके विचारों के जुड़ाव पर भी प्रकाश डालता है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/sir-registered-political-controversy-over-sir-seems-unlikely-to-end-blog-shashidhar-khan-b507 https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/sir-registered-political-controversy-over-sir-seems-unlikely-to-end-blog-shashidhar-khan-b507 Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर संसद में बीएलओ की मौतों और नागरिकता सत्यापन के अधिकार को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्ष और सरकार आमने-सामने हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं। यह विवाद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से भी जुड़ा है, जिससे मामला और जटिल हो गया है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-nagaland-veteran-naga-leader-t-t-muivah-2025 https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-nagaland-veteran-naga-leader-t-t-muivah-2025 Sat, 01 Nov 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics वयोवृद्ध नगा नेता टी. मुइवा ने अपने पैतृक गांव सोमडेल का दौरा कर नगा लोगों को याद दिलाया कि नगा मसले का हल केवल 'स्वतंत्र सार्वभौम नगालिम संविधान और झंडे' को मान्यता देने से ही संभव है। यह लेख बताता है कि मुइवा का यह अड़ियल रवैया भारत सरकार के साथ 28 वर्षों से चल रही शांति वार्ता में मुख्य बाधा है, जबकि पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के लिए अन्य उग्रवादी समूह लचीला रुख अपना रहे हैं। लेख मुइवा की इस जिद को हताशा का परिणाम मानता है, क्योंकि उनके साथी नेता गुजर चुके हैं और उनकी मांग को अब पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-rti-rti-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2025-11-01 https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-rti-rti-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2025-11-01 Sat, 01 Nov 2025 00:00:00 GMT Constitution, Law & Rights यह लेख केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों के कारण आरटीआई आवेदनों के बढ़ते लंबित मामलों पर प्रकाश डालता है। यह तर्क देता है कि केंद्र और राज्य सरकारें जानबूझकर इन नियुक्तियों में देरी कर रही हैं, जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद, सरकारें पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करते हुए, नियुक्तियों को टालने की अपनी नीति जारी रखे हुए हैं। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-ladakh-ladakh-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2025-10-24 https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-ladakh-ladakh-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2025-10-24 Fri, 24 Oct 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख लद्दाख में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का विश्लेषण करता है। इसमें सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, केंद्र सरकार के साथ वार्ताओं की विफलता और पुलिस फायरिंग जैसी घटनाओं का उल्लेख है। लेख जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली और गोरखालैंड आंदोलन से भी इसकी तुलना करता है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/the-supreme-courts-sword-hangs-over-sir-b668 https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/the-supreme-courts-sword-hangs-over-sir-b668 Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT Politics, Parties & Democracy सुप्रीम कोर्ट बिहार में निर्वाचन आयोग की विशेष गठन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है, जहाँ लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने आयोग से हटाए गए नामों का विवरण और कारण स्पष्ट करने को कहा है, साथ ही मतदाताओं को अपील का उचित अवसर देने का निर्देश दिया है। यह विवाद आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मानने और नागरिकता से जुड़े घुसपैठिया अभियान तक फैला हुआ है, जिसके राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं। https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-conversion-anti-conversion-laws-in-india-and-the-petitions-challenging-their https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-conversion-anti-conversion-laws-in-india-and-the-petitions-challenging-their Sat, 27 Sep 2025 00:00:00 GMT Constitution, Law & Rights यह लेख भारत में धर्मान्तरण विरोधी कानूनों और सुप्रीम कोर्ट में उनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा है कि कौन तय करेगा कि धर्मान्तरण धोखाधड़ी या जबरन हुआ है। लेख में विभिन्न राज्यों, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों द्वारा बनाए गए कड़े कानूनों, उनके प्रावधानों और इन कानूनों के दुरुपयोग के मामलों पर चर्चा की गई है, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता पर इसके प्रभावों को भी उजागर किया गया है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-assam-assam-cm-himanta-biswa-sarma-has-accused-congress-leader-gaurav-gogoi https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-assam-assam-cm-himanta-biswa-sarma-has-accused-congress-leader-gaurav-gogoi Tue, 16 Sep 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर 'पाकिस्तानी लिंक' होने का आरोप लगाया है, जिसे वे बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे। यह आरोप अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के भाजपा के अभियान और आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर राष्ट्रविरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जबकि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान सद्भाव का माहौल बनाने की बात कही गई थी। https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/growing-controversy-over-infiltrators-and-voter-list-b668 https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/growing-controversy-over-infiltrators-and-voter-list-b668 Thu, 04 Sep 2025 00:00:00 GMT Politics, Parties & Democracy यह लेख अवैध विदेशी घुसपैठियों और मतदाता सूची से जुड़े विवाद पर केंद्रित है, विशेषकर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को निकालने का वादा दोहराया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से इस अभियान की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और बंगला-भाषी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोपों पर जवाब मांग रहा है। बिहार में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर भी विवाद गहरा गया है, जिसमें लाखों मतदाताओं को संदिग्ध नागरिकता के नोटिस जारी किए गए हैं। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-jammu-and-kashmir-the-persistent-demand-for-the-restoration-of-article-370 https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-jammu-and-kashmir-the-persistent-demand-for-the-restoration-of-article-370 Sat, 09 Aug 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख जम्मू व कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर केंद्रित है, जो इसके निरस्त होने के छह साल बाद भी जारी है। क्षेत्रीय दल और कांग्रेस केंद्र सरकार पर मानसून सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने वाला विधेयक लाने का दबाव बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के टालमटोल रवैये पर सवाल उठाया है, जबकि उपराज्यपाल प्रशासन राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-jammu-and-kashmir-jammu-and-kashmir-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-art-0122 https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-jammu-and-kashmir-jammu-and-kashmir-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-art-0122 Fri, 11 Jul 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख जम्मू-कश्मीर में 13 जुलाई के शहीद दिवस समारोह को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और निर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच हुए टकराव का विश्लेषण करता है। उपराज्यपाल ने 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोकने के लिए नेताओं को नजरबंद कर दिया और सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री ने पुलिस घेराबंदी तोड़कर श्रद्धांजलि दी। लेख केंद्र सरकार पर कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत के सिद्धांतों की उपेक्षा करने का आरोप लगाता है और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर जोर देता है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/manipur-crisis-efforts-stop-violence-in-manipur-fail-groups-plagued-by-hate-violence-blog https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/manipur-crisis-efforts-stop-violence-in-manipur-fail-groups-plagued-by-hate-violence-blog Tue, 08 Jul 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics मणिपुर में शांति के प्रयासों के बावजूद हिंसा जारी है, जिससे सरकार गठन और जातीय गुटों के बीच वार्ता बेनतीजा रही है। मेइतेइ और कुकी-जो समुदायों के बीच नफरती हिंसा 03 मई 2023 से जारी है, जिसके कारण मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद, लूटे गए हथियारों की बरामदगी और विस्थापितों के पुनर्वास जैसे मुद्दों पर प्रगति धीमी है, और समुदायों के बीच विश्वास खंडित है। https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/shashidhar-khan-emergency-the-50th-anniversary-of-the-1975-emergency-which-the-bjp-government https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/shashidhar-khan-emergency-the-50th-anniversary-of-the-1975-emergency-which-the-bjp-government Wed, 18 Jun 2025 00:00:00 GMT Politics, Parties & Democracy यह लेख 1975 में घोषित आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्रित है, जिसे भाजपा सरकार 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मना रही है। यह आपातकाल के दौरान हुए संविधान संशोधनों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की समीक्षा करता है, साथ ही वर्तमान सरकार पर अघोषित आपातकाल जैसे हालात पैदा करने और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाता है। लेख संसद और न्यायपालिका के बीच सर्वोच्चता की बहस और वर्तमान राजनीतिक-आर्थिक स्थिति की तुलना 1974 के जे.पी. आंदोलन से करता है। https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/shashidhar-khan-operation-sindur-the-politicization-of-the-military-operation-named-operation https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/shashidhar-khan-operation-sindur-the-politicization-of-the-military-operation-named-operation Mon, 16 Jun 2025 00:00:00 GMT Internal Security, Insurgency & Conflict यह लेख 'ऑपरेशन सिंदूर' नामक सैन्य अभियान के राजनीतिकरण पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस पर चर्चा के दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभियान के नाम से 'सिंदूर' शब्द हटा दिया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम में अपनी मध्यस्थता का दावा किया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। घरेलू स्तर पर, अभियान पर टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी और भाजपा मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भी विवाद है। https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/chhattisgarh-naxalism-moving-towards-its-end-existence-naxal-movement-now-verge-ending-blog https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/chhattisgarh-naxalism-moving-towards-its-end-existence-naxal-movement-now-verge-ending-blog Fri, 06 Jun 2025 00:00:00 GMT Internal Security, Insurgency & Conflict यह लेख बताता है कि नक्सल आंदोलन अपने अंत के करीब है, जिसका मुख्य कारण मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशन में चलाए गए 'ऑपरेशन संकल्प' जैसे संयुक्त सुरक्षा अभियानों की सफलता है। इन अभियानों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर बस्तर जैसे नक्सलियों के गढ़ों को ध्वस्त कर दिया है और कई शीर्ष कमांडरों को मार गिराया या आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया है। सरकार अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा बलों के आक्रामक रुख पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे इन क्षेत्रों में शांति और सामान्य जीवन की वापसी हो रही है। https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/shashidhar-khan-operation-sindur-operation-sindur-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/shashidhar-khan-operation-sindur-operation-sindur-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive Wed, 21 May 2025 00:00:00 GMT Internal Security, Insurgency & Conflict यह लेख 'ऑपरेशन सिंदूर' नामक भारतीय सैन्य अभियान के बाद उत्पन्न राजनीतिक विवादों और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। इसमें विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा सरकार पर सवाल उठाने, भाजपा नेताओं द्वारा सांप्रदायिक बयानबाजी, और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तारियों जैसे प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का तर्क है कि इन राजनीतिक खींचतान से राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान की उपलब्धियां धूमिल हो रही हैं और देश की छवि को नुकसान पहुँच रहा है। https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-judiciary-judicial-transparency-and-restraint-highlighting-cji-sanjeev-khanna-s https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-judiciary-judicial-transparency-and-restraint-highlighting-cji-sanjeev-khanna-s Tue, 13 May 2025 00:00:00 GMT Constitution, Law & Rights यह लेख न्यायपालिका की पारदर्शिता और संयम पर केंद्रित है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा न्यायपालिका पर संसद की सर्वोच्चता के बयानों का उल्लेख है। इसमें राज्यपालों के बिलों को मंजूरी देने की समय-सीमा और वक्फ एक्ट से जुड़े विवादों पर भी चर्चा की गई है, साथ ही भावी सीजेआई बी.आर. गवई के संविधान की सर्वोच्चता पर विचारों को भी प्रस्तुत किया गया है। https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/shashidhar-khan-india-china-india-china-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2025 https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/shashidhar-khan-india-china-india-china-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2025 Tue, 22 Apr 2025 00:00:00 GMT Foreign Affairs & Neighbourhood यह लेख बताता है कि कैसे भारत के पड़ोसी देश, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, भारत की "पड़ोसी प्रथम" नीति के बावजूद चीन के करीब जा रहे हैं। इसमें भारत-चीन सीमा विवाद, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, भारत-पाकिस्तान तनाव (धारा 370 और कश्मीर), बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास जैसे विभिन्न भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर प्रकाश डाला गया है। लेख में पहलगाम आतंकी हमले और भारत की प्रतिक्रिया का भी उल्लेख है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता को दर्शाता है। https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/ma-baby-is-new-cpim-general-secretary-24th-congress-amidst-dwindling-mass-base-alliance https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/ma-baby-is-new-cpim-general-secretary-24th-congress-amidst-dwindling-mass-base-alliance Sat, 19 Apr 2025 00:00:00 GMT Politics, Parties & Democracy यह लेख वाम दलों, विशेषकर सीपीएम के घटते जनाधार और कांग्रेस के साथ उनके 'इंडिया' गठबंधन में शामिल होने से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करता है। सीपीएम अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने और केरल व पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस के साथ चुनावी रणनीतियों के टकराव को लेकर चिंतित है। लेख में कांग्रेस की आंतरिक संगठनात्मक कमजोरियों और विभिन्न राज्यों में उसके चुनावी प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला गया है। https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/shashidhar-khan-naxal-naxal-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2025-04-07 https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/shashidhar-khan-naxal-naxal-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2025-04-07 Mon, 07 Apr 2025 00:00:00 GMT Internal Security, Insurgency & Conflict यह लेख सीपीआई(माओवादी) द्वारा छत्तीसगढ़ में अपने गढ़ ध्वस्त होने के बाद दिए गए शांति वार्ता प्रस्ताव का विश्लेषण करता है। केंद्र और राज्य सरकारें बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के, जबकि माओवादी नक्सल विरोधी अभियानों को रोकने की पूर्व शर्त रखते हैं। लेख में सरकार के 'ऑपरेशन कगार' की सफलता, नक्सलियों के आत्मसमर्पण और अतीत में वार्ता के दौरान हुए हमलों का भी जिक्र है, साथ ही पश्चिम बंगाल के नक्सल मुक्त होने का उदाहरण भी दिया गया है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/jammu-and-kashmir-need-return-statehood-blog-shashidhar-khan-important-meet-expectations-voters https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/jammu-and-kashmir-need-return-statehood-blog-shashidhar-khan-important-meet-expectations-voters Tue, 11 Mar 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इस मांग को प्रमुखता से उठाया है और केंद्र सरकार से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जबकि धारा 370 की वापसी की बात से बचते रहे हैं। लेख में भाजपा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभावित गठजोड़ की अटकलों, केंद्र सरकार के दावों और क्षेत्रीय दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप पर भी चर्चा की गई है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/why-shouldnt-the-trump-model-be-applied-to-illegal-foreigners-living-in-india-too https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/why-shouldnt-the-trump-model-be-applied-to-illegal-foreigners-living-in-india-too Tue, 25 Feb 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख भारत में विदेशी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों, विशेषकर असम में डिटेंशन सेंटरों में फंसे लोगों की दुर्दशा पर केंद्रित है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और केंद्र सरकार की प्रतिक्रियाओं की पड़ताल करता है, जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन और निर्वासन प्रक्रिया में देरी पर प्रकाश डाला गया है। लेख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आप्रवासियों के निर्वासन के उदाहरण का उपयोग करते हुए भारत की प्रस्तावित नई आप्रवासी और विदेशी बिल, 2025 पर भी चर्चा करता है। https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/how-can-person-who-has-been-proven-a-criminal-come-to-parliament-b668 https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/how-can-person-who-has-been-proven-a-criminal-come-to-parliament-b668 Tue, 18 Feb 2025 00:00:00 GMT Politics, Parties & Democracy यह लेख भारतीय राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर प्रकाश डालता है, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के जनप्रतिनिधि बनने की समस्या पर चर्चा की गई है। इसमें इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों पर जोर दिया गया है। लेख चुनाव आयोग की सीमाओं और केंद्र सरकार की निष्क्रियता को उजागर करता है, साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून में सुधार की आवश्यकता पर भी बल देता है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/naga-groups-give-up-their-stubborn-attitude-blog-shashidhar-khan-central-government-framework https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/naga-groups-give-up-their-stubborn-attitude-blog-shashidhar-khan-central-government-framework Sat, 01 Feb 2025 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख नगा विद्रोही गुट नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (आइसाक-मुइवा) और केंद्र सरकार के बीच चल रही 'फ्रेमवर्क डील' पर केंद्रित है। एनएससीएन(आईएम) अलग संविधान और झंडे की अपनी मांग पर अड़ा है, और हिंसा पर लौटने की धमकी दे रहा है। लेख में 'फ्रंटियर नगालैंड' की मांग करने वाले ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) और मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के संदर्भ में नगा समुदाय की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। https://www.sdkhan.in/articles/governance-institutions-and-public-policy/shashidhar-khan-lokpal-the-article-critically-examines-the-lokpal-institution-in-india https://www.sdkhan.in/articles/governance-institutions-and-public-policy/shashidhar-khan-lokpal-the-article-critically-examines-the-lokpal-institution-in-india Wed, 22 Jan 2025 00:00:00 GMT Governance, Institutions & Public Policy लोकपाल, भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित एक संस्था, अपने गठन के पांच साल बाद भी एक भी भ्रष्ट अधिकारी को दोषी नहीं ठहरा पाई है। लेख बताता है कि लोकपाल के पास सीधी कार्रवाई करने के अधिकार नहीं हैं और यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, क्योंकि राजनीतिक दल इसे वास्तविक शक्ति देने के इच्छुक नहीं हैं। यह अन्ना हजारे के आंदोलन और विभिन्न सरकारों की लोकपाल के प्रति उदासीनता पर भी प्रकाश डालता है। https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/election-commission-of-india-no-selfish-politics-regarding-election-process-blog-shashidhar https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/election-commission-of-india-no-selfish-politics-regarding-election-process-blog-shashidhar Fri, 17 Jan 2025 00:00:00 GMT Politics, Parties & Democracy यह लेख चुनाव प्रक्रिया, विशेषकर ईवीएम और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रित है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मतदाताओं से दुष्प्रचार से बचने का आग्रह किया है। लेख में बताया गया है कि कैसे विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और आप, हार के बाद ईवीएम और मतदाता सूची पर सवाल उठाते हैं, जबकि चुनाव आयोग और अदालतों ने इनकी विश्वसनीयता को बार-बार प्रमाणित किया है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/year-end-2024-issue-withdrawal-statehood-kashmir-remained-discussion-throughout-year-blog https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/year-end-2024-issue-withdrawal-statehood-kashmir-remained-discussion-throughout-year-blog Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख 2024 में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर केंद्रित है। इसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के धारा 370 पर फैसले के बाद राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने के आदेश, और लद्दाख के राज्य व 6वीं अनुसूची के दर्जे की मांग पर प्रकाश डाला गया है। लेख बताता है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में यह मुद्दा नहीं है, जबकि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार और लद्दाख के लोग इस पर अड़े हैं। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-manipur-opposition-to-the-re-implementation-of-the-armed-forces-special-powers https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-manipur-opposition-to-the-re-implementation-of-the-armed-forces-special-powers Tue, 17 Dec 2024 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (AFSPA) को फिर से लागू करने और केंद्रीय बलों की तैनाती का विरोध जारी है, जबकि केंद्र सरकार हिंसा पर काबू पाने के लिए इन्हीं बलों पर निर्भर है। जनता को न तो केंद्रीय बलों पर भरोसा है और न ही राज्य पुलिस पर, और सेना की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं का ब्योरा मांगा है, जबकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-constitution-day-on-the-occasion-of-the-75th-anniversary-of-constitution-day https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-constitution-day-on-the-occasion-of-the-75th-anniversary-of-constitution-day Mon, 02 Dec 2024 00:00:00 GMT Constitution, Law & Rights संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ गई है। दोनों दल संविधान दिवस को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावना में 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की याचिका खारिज करने का फैसला भी शामिल है। यह लेख बताता है कि कैसे संविधान और इसके महत्वपूर्ण दिन राजनीतिक दलों के बीच टकराव का बिंदु बन गए हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद। https://www.sdkhan.in/articles/society-culture-and-public-life/the-tragedy-of-war-is-recorded-in-han-kangs-literature-b668 https://www.sdkhan.in/articles/society-culture-and-public-life/the-tragedy-of-war-is-recorded-in-han-kangs-literature-b668 Sat, 19 Oct 2024 00:00:00 GMT Society, Culture & Public Life यह आलेख 2024 के नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग पर केंद्रित है। इसमें नोबेल अकादमी द्वारा उनके चयन को राजनीतिक और लैंगिक असमानता के आरोपों से घिरे विवादों को समाप्त करने के प्रयास के रूप में देखा गया है। लेखिका के कार्यों, विशेष रूप से 'द वेजिटेरियन' और 'ह्यूमन एक्ट्स' के माध्यम से युद्ध की त्रासदी, मानवीय पीड़ा और कोरियाई विभाजन के दर्द को दर्शाया गया है, साथ ही नोबेल पुरस्कारों के इतिहास और विवादों पर भी प्रकाश डाला गया है। https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/shashidhar-khan-un-un-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2024-09-30 https://www.sdkhan.in/articles/foreign-affairs-and-neighbourhood/shashidhar-khan-un-un-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2024-09-30 Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 GMT Foreign Affairs & Neighbourhood यह लेख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूत करने पर केंद्रित है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे तीन स्थायी सदस्यों ने भारत के दावे का समर्थन किया है, जबकि चीन और रूस ने चुप्पी साध रखी है। लेख में ग्रुप-4 (भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील) के प्रयासों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वीटो पावर की असमानता को समाप्त करने की चुनौती भी शामिल है। https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-cbi-ed-the-supreme-court-s-remarks-regarding-the-cbi-s-functioning https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-cbi-ed-the-supreme-court-s-remarks-regarding-the-cbi-s-functioning Fri, 20 Sep 2024 00:00:00 GMT Constitution, Law & Rights यह लेख सीबीआई की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर केंद्रित है, जिसमें एजेंसी को "पिंजरे में बंद तोता" कहा गया है। यह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संदर्भ में सीबीआई की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। लेख में सीबीआई की संवैधानिक वैधता पर ऐतिहासिक विवाद और जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोपों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आपत्ति भी शामिल है। https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-judiciary-the-supreme-court-s-remark-bail-is-the-rule-jail-is https://www.sdkhan.in/articles/constitution-law-and-rights/shashidhar-khan-judiciary-the-supreme-court-s-remark-bail-is-the-rule-jail-is Tue, 20 Aug 2024 00:00:00 GMT Constitution, Law & Rights यह लेख सुप्रीम कोर्ट की 'जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है' टिप्पणी पर केंद्रित है, जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतिक नेताओं को जमानत मिलने के बाद चर्चा में आई। इसमें निचली अदालतों और हाईकोर्ट द्वारा इस सिद्धांत के असंगत अनुप्रयोग, विशेषकर गैर-राजनीतिक अभियुक्तों और UAPA/PMLA मामलों में, की आलोचना की गई है। लेख केंद्रीय एजेंसियों के कथित राजनीतिक दुरुपयोग, न्यायपालिका के भीतर सामंजस्य की कमी और केंद्र सरकार के साथ टकराव जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है। https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-jammu-and-kashmir-jammu-and-kashmir-in-shashidhar-khan-s-hindi-political https://www.sdkhan.in/articles/federalism-states-and-regional-politics/shashidhar-khan-jammu-and-kashmir-jammu-and-kashmir-in-shashidhar-khan-s-hindi-political Fri, 02 Aug 2024 00:00:00 GMT Federalism, States & Regional Politics यह लेख धारा 370 हटाए जाने के पांच साल पूरे होने पर भाजपा के राजनीतिकरण की आलोचना करता है। लेखक का तर्क है कि भाजपा इसे अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि मानती है, जबकि जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं के लिए यह अब कोई मुद्दा नहीं रहा। लेख में बताया गया है कि कैसे भाजपा इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनावों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में भुनाने की कोशिश कर रही है, जबकि अन्य दल इसमें रुचि नहीं रखते। https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/shashidhar-khan-terrorism-terrorism-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2024-07-08 https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/shashidhar-khan-terrorism-terrorism-in-shashidhar-khan-s-hindi-political-archive-2024-07-08 Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 GMT Internal Security, Insurgency & Conflict यह लेख दो नवनिर्वाचित सांसदों, इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह के बारे में है, जो आतंकी और गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोपों में जेल में बंद हैं। दोनों ने पेरोल पर आकर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। लेख जनादेश और कानून के बीच के विरोधाभास पर प्रकाश डालता है, और पंजाब व कश्मीर में अलगाववादी भावनाओं के पुनरुत्थान पर चिंता व्यक्त करता है। https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/the-path-of-the-government-will-no-longer-be-as-easy-as-before-b675 https://www.sdkhan.in/articles/politics-parties-and-democracy/the-path-of-the-government-will-no-longer-be-as-easy-as-before-b675 Sat, 29 Jun 2024 00:00:00 GMT Politics, Parties & Democracy यह लेख 18वीं लोकसभा में विपक्ष की ऐतिहासिक मजबूती पर केंद्रित है, जिसे सत्ताधारी भाजपा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसमें पिछले 10 वर्षों में कमजोर विपक्ष के कारण संवैधानिक नियुक्तियों में सरकार की मनमानी और दिसंबर 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को हटाने जैसे विवादास्पद कानूनों पर प्रकाश डाला गया है। लेखक तर्क देता है कि मजबूत विपक्ष के कारण नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अब एकतरफा निर्णय लेना कठिन होगा, और आगामी संसद सत्रों व सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में टकराव जारी रहेगा।