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Foreign Affairs & Neighbourhood

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Sri Lanka 2026-05-26

तमिलनाडु की राजनीति में फिर निकला लिट्टे का जिन्न

तमिलनाडु में लिट्टे, प्रभाकरन, राजीव गांधी हत्या और कांग्रेस–द्रमुक/टीवीके गठजोड़ को जोड़ते हुए यह लेख क्षेत्रीय राजनीति और भारत-श्रीलंका संबंधों की पृष्ठभूमि की समीक्षा करता है।

Myanmar 2026-04-23

म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के आसार नहीं -2026

यह लेख म्यांमार में सैन्य जुंटा द्वारा लोकतंत्र के दमन और मिन ओंग हलेंग के नेतृत्व में सत्ता पर कब्ज़े का विश्लेषण करता है। इसमें 2026 के छद्म चुनावों, आंग सान सू की की कैद, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। लेख बताता है कि कैसे सेना ने नागरिक अधिकारों को कुचला और विपक्ष को खत्म किया, जिससे देश में लोकतंत्र की बहाली की उम्मीदें धूमिल हो गईं।

Myanmar 2026-01-02

पड़ोस में राजनीतिक उथल-पुथल का वर्ष रहा 2025

यह लेख 2025 में भारत के पड़ोसी देशों, विशेषकर म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल में हुई राजनीतिक उथल-पुथल का विश्लेषण करता है। इसमें म्यांमार में सैन्य जुंटा द्वारा कराए गए दिखावटी चुनावों, आंग सान सू की की नजरबंदी, बांग्लादेश में छात्र विद्रोह के बाद शेख हसीना का पलायन और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पर प्रकाश डाला गया है। लेखक भारत के लिए इन क्षेत्रीय घटनाओं के निहितार्थों और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा करता है।

India - China 2025-04-22

भारत से ज्यादा चीन के करीब हैं पड़ोसी देश

यह लेख बताता है कि कैसे भारत के पड़ोसी देश, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, भारत की "पड़ोसी प्रथम" नीति के बावजूद चीन के करीब जा रहे हैं। इसमें भारत-चीन सीमा विवाद, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, भारत-पाकिस्तान तनाव (धारा 370 और कश्मीर), बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास जैसे विभिन्न भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर प्रकाश डाला गया है। लेख में पहलगाम आतंकी हमले और भारत की प्रतिक्रिया का भी उल्लेख है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता को दर्शाता है।

UN 2024-09-30

यू एन सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का दावा मजबूत

यह लेख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूत करने पर केंद्रित है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे तीन स्थायी सदस्यों ने भारत के दावे का समर्थन किया है, जबकि चीन और रूस ने चुप्पी साध रखी है। लेख में ग्रुप-4 (भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील) के प्रयासों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वीटो पावर की असमानता को समाप्त करने की चुनौती भी शामिल है।

Sri Lanka 2023-08-07

भारत-श्रीलंका रिश्ते में तमिल फैक्टर अहम

यह लेख भारत-श्रीलंका संबंधों में तमिल मुद्दे के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के भारत दौरे और 13वें संविधान संशोधन को पूरी तरह लागू करने पर असहमति का जिक्र है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से कच्छाथीवू द्वीप और श्रीलंकाई तमिलों के अधिकारों का मुद्दा उठाने का आग्रह किया था, जो भारत-श्रीलंका संबंधों में तमिल फैक्टर की जटिलता को दर्शाता है।

Myanmar 2023-02-11

म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के आसार नहीं -2023

यह लेख म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की अनिश्चितता पर केंद्रित है, जहाँ सैनिक सरकार ने आपातकाल और मार्शल लॉ लगाकर जनता के दमन को जारी रखा है। लेखक बताता है कि कैसे 2021 के तख्तापलट के बाद आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया और सेना ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ बाधित हुईं। अंतरराष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद, सेना अपनी तानाशाही परंपरा को कायम रखे हुए है, जिससे देश में लोकतंत्र की वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं।

Sri Lanka 2023-02-07

भारत. श्रीलंका द्विपक्षीय रिश्ते में तमिल फैक्टर

यह लेख भारत-श्रीलंका संबंधों में तमिल मुद्दे के महत्व पर प्रकाश डालता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो तमिल अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी का अधिकार देता है। भारत, विशेषकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर, ने इस संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन और प्रांतीय चुनावों पर जोर दिया है, जबकि तमिल नेता इस वादे को लेकर संशय में हैं।

India - China 2022-09-07

पड़ोसी देशों में भारत की पकड़ चीन से मजबूत

यह लेख भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत पड़ोसी देशों में चीन पर भारत की बढ़ती पकड़ का विश्लेषण करता है। यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की भारत यात्राओं, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में चीन के प्रभाव को कम करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। लेख का तर्क है कि भारत की स्थिरता-उन्मुख कूटनीति चीन की आक्रामक रणनीति पर भारी पड़ रही है, जिससे क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।

Israel 2022-05-23

पेगासस जासूसी जांच रिपोर्ट का इंतजार

यह लेख पेगासस जासूसी कांड की जांच रिपोर्ट के इंतजार और भारत सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक करने में हो रही देरी पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है, लेकिन सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर रिपोर्ट को टालने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दल और जनता रिपोर्ट के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं, जिससे सरकार के अनुचित कारनामों का पर्दाफाश हो सकता है।

Israel 2022-02-01

पेगासस जासूसी में भारत-इजरायल रिश्ता

यह लेख पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर विवाद और भारत-इजरायल संबंधों पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे 2017 में भारत द्वारा इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से 2 अरब डॉलर में पेगासस खरीदने की खबर ने भारत में हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भारत-इजरायल संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे थे। लेख सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर जवाबदेही से बचने और विपक्ष द्वारा संसद में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करने पर प्रकाश डालता है।

Myanmar 2022-01-19

म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के आसार नहीं -2022

म्यांमार में सैनिक तख्तापलट के एक साल बाद भी लोकतंत्र बहाली के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। सेना प्रमुख मिन औंग हलांग ने नवंबर 2020 के चुनावों में धांधली का आरोप लगाकर आंग सान सू की की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया, जबकि अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनावों को निष्पक्ष बताया था। भारत, चीन और आसियान जैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बावजूद, सेना सू की को रिहा करने या लोकतंत्र बहाल करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं।

UN 2021-09-27

संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट का दावा डंप

यह लेख बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का दावा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में अपने संबोधन में आर्थिक और व्यापारिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने स्थायी सीट के लिए समर्थन जुटाने पर जोर दिया था। लेख में ग्रुप-4 और क्वाड जैसे गुटों की चर्चा करते हुए भारत की कूटनीतिक स्थिति और पी-5 देशों के प्रभुत्व पर भी प्रकाश डाला गया है।

Israel 2021-07-27

भाजपा-इजराइल रिश्ते में पेगासस जासूसी

यह लेख भारत में इजराइली पेगासस सॉफ्टवेयर से हुई कथित जासूसी के विवाद पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे इस मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र बाधित हुआ, विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी के आरोप लगे, और भारत सरकार ने इस पर चुप्पी साधे रखी। लेख में नरेंद्र मोदी सरकार के तहत भारत और इजराइल के बढ़ते संबंधों और इस जासूसी कांड पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख है।

Israel 2021-06-09

भाजपा फिलस्तीन से ज्यादा इजराइल के करीब

यह लेख बताता है कि भाजपा सरकार की विदेश नीति फिलस्तीन के बजाय इजराइल के प्रति अधिक झुकाव रखती है, जो भारत की पारंपरिक फिलस्तीन समर्थक नीति से अलग है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिलस्तीनी हिंसा की जांच के प्रस्ताव पर भारत का मतदान से दूर रहना और कश्मीर मुद्दे पर इजराइल का भारत को समर्थन इस बदलाव के उदाहरण हैं। लेख में भाजपा और आरएसएस की विचारधारा की इजराइल से समानता और इसके मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

Sri Lanka 2020-07-31

श्रीलंका चुनाव का असर पड़ेगा भारत से रिश्ते पर

यह लेख श्रीलंका में 5 अगस्त को होने वाले संसदीय चुनावों और भारत-श्रीलंका संबंधों पर उनके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करता है। इसमें भारत-चीन तनाव के बीच चुनाव प्रचार में भारत और चीन से व्यापारिक संबंधों पर विरोधाभासी बयानों, रावण लीला के सरकारी आयोजन, और तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दे पर राजपक्षा बंधुओं के रुख पर प्रकाश डाला गया है। लेख में 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते और 13वें संविधान संशोधन के लंबित होने का भी उल्लेख है।

Sri Lanka 2020-05-26

भारत-श्रीलंका रिश्ते की तमिल पीड़ा

यह लेख भारत-श्रीलंका संबंधों में तमिल मुद्दे की जटिलता पर प्रकाश डालता है। यह 18 मई, 2009 को श्रीलंका सरकार द्वारा मनाए गए 'विजय दिवस' और तमिलों द्वारा मनाए गए 'मातम दिवस' के विरोधाभास को दर्शाता है, जो ईलम युद्ध की समाप्ति और लिट्टे के खात्मे का प्रतीक है। लेख में श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा, मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवाद रोक कानून (पीटीए) के तहत राजनीतिक कैदियों की निरंतर हिरासत पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही भारत और तमिलनाडु की राजनीति पर इसके प्रभावों का भी उल्लेख है।

Sri Lanka 2019-11-26

भारत-श्रीलंका रिश्ते में नयी सनसनी संभव

यह लेख श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा के भारत दौरे और भारत-श्रीलंका संबंधों पर केंद्रित है। इसमें राजपक्षा परिवार के राजनीतिक प्रभाव, श्रीलंका की आंतरिक उथल-पुथल, चीन से बढ़ती नजदीकी और तमिल अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। लेख में श्रीलंका की राजनीति में सिंहली राष्ट्रवाद और बौद्ध परंपरा के महत्व को भी रेखांकित किया गया है।

Sri Lanka 2019-11-13

श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव पर है भारत की नजर

श्रीलंका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव भारत-श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करने वाले अप्रिय मुद्दों से घिरे हैं। वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और महिंदा राजपक्षे के भाई गोटाबाया राजपक्षे एक मजबूत उम्मीदवार हैं। लेख बताता है कि कैसे विभिन्न श्रीलंकाई राजनीतिक दलों ने भारत को अपनी आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल और सत्ता संघर्ष में मोहरा बनाया है, खासकर तमिल मुद्दे और भारतीय खुफिया एजेंसी 'रॉ' से जुड़े आरोपों के संदर्भ में। भारत इस चुनाव पर करीब से नजर रख रहा है क्योंकि इसके परिणाम द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

Sri Lanka 2019-06-18

भारत - श्रीलंका संबंधों के ‘खुफिया’ पेंच

यह लेख भारत-श्रीलंका संबंधों के विवादास्पद पहलू पर केंद्रित है, जहाँ श्रीलंकाई राजनेता अपनी आंतरिक उथल-पुथल के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों को दोषी ठहराते हैं। इसमें 2019 के ईस्टर संडे हमलों के बाद श्रीलंका में उत्पन्न राजनीतिक अराजकता, राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा भारतीय खुफिया अलर्ट की कथित उपेक्षा, और उसके बाद के आंतरिक राजनीतिक संघर्षों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा और लिट्टे के इतिहास के संदर्भ में इन घटनाओं का भी उल्लेख है।

Sri Lanka 2018-12-24

श्रीलंका में मची उठापटक के पीछे किसका हाथ?

यह लेख श्रीलंका में 2018 के राजनीतिक संकट का विश्लेषण करता है, जिसमें राष्ट्रपति सिरिसेना द्वारा प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर महिंदा राजपक्षा को नियुक्त किया गया था। इसमें भारत और चीन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से 'रॉ' पर सिरिसेना द्वारा लगाए गए हत्या की साजिश के आरोपों और दोनों देशों के श्रीलंका में प्रभाव की होड़ पर। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विक्रमसिंघे की वापसी और राजपक्षा के इस्तीफे के साथ यह संकट समाप्त हुआ।

Sri Lanka 2018-10-25

भारत-श्रीलंका रिश्ते का यह कैसा पेंच?

श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने भारत की खुफिया एजेंसी 'रॉ' द्वारा अपनी हत्या की कथित साजिश का खुलासा किया, जिसे बाद में उन्होंने ही 'गलत' बताया। इस घटना ने भारत-श्रीलंका संबंधों में जटिलताएँ पैदा कीं, जिसमें चीन की बढ़ती निकटता और तमिलनाडु का मुद्दा भी शामिल है। लेख इस पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित राजनीतिक नाटक के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों को प्रभावित करना हो सकता है।

UN 2018-10-10

सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का दावा डंप

यह लेख बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के दावे को कमजोर कर दिया है, जबकि पिछली सरकारों ने इसे प्राथमिकता दी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक और व्यापारिक हितों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि सुरक्षा परिषद में सुधार और वीटो शक्ति के लिए सक्रिय रूप से पैरवी नहीं की। लेख में मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की तुलना की गई है, जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।

Sri Lanka 2018-09-21

तमिल घावों पर नमक छिड़क गए महिंदा राजपक्षा

महिंदा राजपक्षा के भारत दौरे पर दिए गए बयान ने तमिल भावनाओं को आहत किया है, खासकर राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर तमिलनाडु में चल रही बहस के बीच। लेख श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ 2009 के सैन्य अभियान, मानवाधिकार उल्लंघन और भारत-श्रीलंका संबंधों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह तमिलनाडु की राजनीति में लिट्टे के भावनात्मक महत्व और विभिन्न भारतीय सरकारों की प्रतिक्रियाओं की भी पड़ताल करता है।

Israel 2017-12-28

अमेरिका और इसराइल को झटका देना जरूरी था

यह लेख अमेरिका द्वारा यरूसलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के बाद भारत की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी परंपरागत फिलस्तीन समर्थक विदेश नीति पर कायम रहेगा और अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने फिलस्तीन के समर्थन में मतदान किया, जिससे अमेरिका और इसराइल अलग-थलग पड़ गए, और भारत ने अपनी स्वतंत्र, सिद्धांत-आधारित विदेश नीति का प्रदर्शन किया।

Myanmar 2017-12-07

रोहिंग्या संकट के चीनी ‘हल’ में पेंच ही पेंच

यह लेख रोहिंग्या संकट पर केंद्रित है, जिसमें भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, म्यांमार की नेता औंग सान सू की की चुप्पी और चीन की कूटनीतिक चालों का विश्लेषण किया गया है। चीन इस संकट का उपयोग म्यांमार और बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने और भारत को क्षेत्र से अलग-थलग करने के लिए कर रहा है। भारत ने रोहिंग्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, जबकि कुछ भारतीय राजनीतिक दल उनके समर्थन में हैं।

UN 2017-10-22

24 अक्टूबर(संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस) के लिए विशेष 72वें वर्ष में भी पांच ‘वीटो’ के चंगुल में संयुक्त राष्ट्र

यह लेख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति के प्रभुत्व और भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर केंद्रित है। यह बताता है कि कैसे पी-5 देश (अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, चीन) अपनी वीटो शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र पर हावी हैं, और भारत के प्रयासों के बावजूद सुधारों को रोक रहे हैं। लेख में अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का उल्लेख है, जो भारत की वीटो शक्ति की मांग को खारिज करते हैं, जबकि भारत-अमेरिका संबंधों में अन्य क्षेत्रों में निकटता बढ़ रही है।

Myanmar 2017-09-21

झमेला शरणार्थी को बसाने का नहीं, राजनीति का है - शशिधर खान

यह लेख रोहिंग्या शरणार्थी मुद्दे पर भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोधाभासी रुख का विश्लेषण करता है। केंद्र सरकार रोहिंग्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, जबकि ममता बनर्जी इसे मानवीय मुद्दा बताती हैं और केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाती हैं। लेख में बांग्लादेश की भूमिका और भारत के विभिन्न राज्यों जैसे असम, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में शरणार्थियों और घुसपैठियों से जुड़ी वोट बैंक की राजनीति पर भी प्रकाश डाला गया है।

Myanmar 2017-09-15

औंग सान सूकी के नोबेल पुरस्कार पर रोहिंग्या

यह लेख म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन और हिंसा पर औंग सान सूकी की चुप्पी की आलोचना करता है। इसमें सूकी के नोबेल शांति पुरस्कार को वापस लेने की अंतरराष्ट्रीय मांगों और इस मुद्दे पर भारत, बांग्लादेश और चीन की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। लेख में नोबेल पुरस्कारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है, खासकर उन विजेताओं के संदर्भ में जिन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं।

India - China 2017-07-21

लू शियाओबो की मौत पर कम्यूनिस्ट चुप क्यों?

यह लेख नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लू शियाओबो की चीन में हिरासत में हुई दर्दनाक मौत पर केंद्रित है। इसमें भारत सहित दुनिया भर के कम्यूनिस्ट नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया गया है, जबकि वे अन्य देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों पर मुखर रहते हैं। लेखक चीन के निरंकुश शासन और मानवाधिकारों के प्रति उसके अमानवीय रवैये की आलोचना करता है, और इसकी तुलना म्यांमार के सैन्य शासन और थ्येनआनमेन चौक नरसंहार से करता है।

Sri Lanka 2015-08-12

श्रीलंका चुनाव का असर पड़ेगा भारत रिश्ते पर

यह लेख श्रीलंका के आगामी संसदीय चुनाव और महिंदा राजपक्षे के संभावित प्रधानमंत्री बनने के भारत-श्रीलंका संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। इसमें राजपक्षे की पिछली हार, भारत पर उनके आरोप, तमिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनके अभियान और चीन व पाकिस्तान से उनकी बढ़ती नजदीकी पर प्रकाश डाला गया है। लेख में राष्ट्रपति सिरिसेना के सामने आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों और तमिलों के लिए संघीय व्यवस्था की मांगों पर भी चर्चा की गई है।

India - China 2012-01-21

कम्यूनिस्ट चीन से सीमावार्ता भाजपा के ढर्रे पर?

यह लेख बताता है कि कम्युनिस्ट चीन के साथ भारत की सीमा वार्ता भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा निर्धारित ढांचे पर चल रही है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2003 में शुरू की गई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ताओं का उल्लेख है, जिसमें ब्रजेश मिश्र और दई बिंगुओ शामिल थे। लेख में मनमोहन सिंह सरकार के तहत शिवशंकर मेनन और दई बिंगुओ के बीच चल रही वार्ताओं और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी की चीन यात्रा का भी जिक्र है, जिन्होंने वाजपेयी के योगदान को रेखांकित किया।

India-Bangladesh 2010-08-04

तसलीमा पर लागू नहीं होती ‘अतिथि देवो भव’ परम्परा

यह लेख तसलीमा नसरीन के भारत में वीज़ा मुद्दों और उनके साथ हुए व्यवहार पर केंद्रित है, विशेषकर 'अतिथि देवो भव' परंपरा के विपरीत। लेखक तर्क देता है कि भारतीय राजनीतिक दल, वोट बैंक की राजनीति और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण, तसलीमा के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जिससे भारत की 'बीमार मानसिकता' और पाखंड उजागर होता है। इसमें पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकारों की भूमिका, मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव और भाजपा के अवसरवादी समर्थन पर प्रकाश डाला गया है।