विश्व के एकमात्र हिन्दू नेपाल में वर्षों से कायम निरंकुश राजशाही के बादल इतने जद्दोजहद के बावजूद छंटने के आसार कम ही दिखाई देते हैं और अब तो साफ लगता है कि जनतांत्रिक माहौल में सांस लेने को बेताब नेपाली जनता को फिलहाल अपनी कुर्बानियों का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा।

इस वर्ष अप्रैल में जब लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर जनता सड़कों पर उतर आयी और सेना उस उबाल पर काबू नहीं पा सकी तो आखिरकार नेपाल नरेश वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव को झुकना पड़ा। कृष्ण प्रसाद भट्टराई के नेतृत्व में नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस की मिलीजुली अंतरिम सरकार बनी। ये अलग बात कि इस मंत्रिमंडल को भी नरेश की ओर से अधिकार पिछली पिछलग्गू सरकार से कोई खास ज्यादा नहीं मिले। हां, आंदोलन को कुचलने के लिए चलाये जा रहे धर-पकड़ अभियान में कमी आयी और जनता को थोड़ी उम्मीद बंधी।

और जब नेपाली संविधान में मौजूदा माहौल को देखते हुए आवश्यक संशोधन के लिए एक आयोग का गठन किया गया तो पौने दो करोड़ आबादी का राहत महसूस किया जाना स्वाभाविक था।

लेकिन पिछले एक महीने की गतिविधियों से लोगों का धीरे-धीरे मोह भंग होता जा रहा है। संविधान आयोग ने अपना मसौदा नेपाल नरेश को अगस्त के अन्तिम सप्ताह में ही सौंप दिया था और श्री वीरेन्द्र ने अध्ययन के लिए एक महीने का समय मांगा था। एक महीना से ज्यादा वक्त गुजर गया। शाह वीरेन्द्र ऐसा रुख अपनाये रहे मानो संविधान संशोधन से सम्बन्धित किसी प्रक्रिया से वे बिल्कुल बेखबर हों।

नरेश को पद बिल्कुल समाप्त करने के पक्षधर वामपंथी पार्टियों ने जब हल्ला मचाया और प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई पर शाह नरेश से साठ-गांठ होने का आरोप लगाया तब राजमहल सूत्रों ने स्पष्ट किया कि सम्राट को मसविदे के कुछ उपबंधों पर आपत्ति है और वे उसमें पुनः संशोधन के लिए संविधान विशेषज्ञों से मशविरा कर रहे हैं।

कुछ दिनों तक सम्राट फिर से चुप्पी साधे रहे। तब देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को नरेश की नीयत पर शक हुआ और वामपंथी गुट ‘माले’ तथा ‘मशाल’ के नेतृत्व में अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में दो दिनों तक प्रदर्शन और नारेबाजी चलती रही। प्रधानमंत्री के लिए किसी भी तरह से लोगों को विश्वास दिलाना संभव नहीं हो सका और उन्हें नरेश वीरेन्द्र से इस सम्बन्ध में विस्तृत बातचीत करनी पड़ी। १४ अक्तूबर को उन्होंने एलान किया कि सम्राट के दस्तखत से २५ अक्तूबर को नये संविधान का मसविदा जारी होगा। अधीर जनता को आश्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने साथ में यह भी जोड़ दिया कि उस हिसाब से दिसम्बर में आम चुनाव होंगे।

कायदे से २५ अक्तूबर को मसविदा जारी नहीं हुआ, लेकिन इस बार नरेश वीरेन्द्र सावधान थे। उसके पहले कि कोई कुछ टिप्पणी करे, २७ अक्तूबर की सुबह-सुबह ही उन्होंने घोषणा की कि एक-दो प्रावधानों पर विचार करना बाकी रह गया है, जिन पर एक हफ्ते के अंदर निर्णय ले लिया जायेगा और नौ नवम्बर को संविधान अन्तिम रूप से जनता के बीच पहुंच जायेगा।

हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री ने या राजमहल सूत्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन-किन उपबंधों पर नरेश वीरेन्द्र को आपत्ति है और उनमें क्या परिवर्तन किये जाने हैं। लेकिन नेपाल में अटकलबाजियों का बाजार गर्म है और विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राजनीतिक हलकों में जो चर्चा जोर पकड़ रही है उससे जनता में काफी रोष व्याप्त है। पुनः विद्रोह की आग सुलगने की संभावना प्रबल होती जा रही है।

संविधान आयोग के तकरीबन सारे सदस्य सम्राट ने स्वयं नियुक्त किये थे, जिनमें अधिकांश संविधान विशेषज्ञ थे। कहते हैं भारत के संवैधानिक वकीलों से भी मशविरा किया गया। आयोग को सम्राट से विचार-विमर्श करके सम्राट को ही संविधान का मसविदा सौंपना था, यहां तक कि प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई भी आयोग के एक सदस्य मात्र थे।

नेपाली कांग्रेस के महासचिव गणेशमान सिंह की मांग पर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी शामिल करने की बात उठी जरूर, लेकिन नरेश ने यह कह कर उसे टाल दिया कि मिली-जुली अंतरिम सरकार है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री तो आयोग में शामिल हैं ही। सम्राट की यह बात किसी को अच्छी नहीं लगी और इसकी प्रतिक्रिया भी हुई, क्योंकि प्रशासनिक मामलों में प्रधानमंत्री की औकात का पता लोगों को सरकार बनने के महीने भर बाद ही चल गया था, जब वे पूर्व प्रधानमंत्री मारिचमान सिंह श्रेष्ठ और उनके मंत्रिमंडल के भ्रष्ट सहयोगियों को गिरफ्तार करने का अपना वायदा पूरा नहीं कर पाये थे।

तब भी आयोग के सदस्यों ने सम्राट का कोपभाजन बनने से अपने आपको बचाते हुए जनभावनाओं का थोड़ा-बहुत ख्याल रखा और सम्राट के कार्यकारी अधिकार कम करके जन-प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपने के सुझाव दिये। सम्राट को सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बनाने की बात करना तो आयोग के वश का मामला नहीं था, जैसी कि राजनीतिक पार्टियों की मांग है। लेकिन अपनी ओर से संविधान आयोग के सदस्यों ने कोशिश की कि नेपाल की भावी व्यवस्था में मंत्रिमंडल को इतना शक्तिशाली अवश्य बनाया जाय ताकि सम्राट उसकी सलाह मानने को बाध्य हों। विदित हो कि मौजूदा व्यवस्था में मंत्रिमंडल का काम सम्राट के फैसलों का सिर्फ कार्यान्वयन करना है।

ये आम चर्चा है राजनीतिक हलकों में और जानकार सूत्रों का कहना है कि नेपाल नरेश अपना कोई अधिकार छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मसविदे को लागू करने में टालमटोल की नीति अपनायी जा रही है। टोकियो से प्रकाशित साप्ताहिक ‘फार ईस्टर्न इकनॉमिक रिव्यू’ ने कुछ और मुद्दों की भी चर्चा की है। नेपाल नरेश और उनके खास राजमहल सलाहकारों के सामने असमंजस की स्थिति है। एक ओर वे अपने अधिकारों में जरा भी कमी करने के पक्ष में नहीं हैं, दूसरी ओर यह डर भी बना हुआ है कि जनता को कुछ अधिकार अगर नहीं दिये गये और ज्यादा दिनों तक मामला टाला गया तो अधीर होकर लोग पुनः बलवे पर न उतरू हो जायें।

एक जाने-माने नेता (जिन्होंने अपना नाम बताने से इंकार किया) के हवाले से अखबार ने छापा है कि नेपाल नरेश की नजर अपने पड़ोसी भारत में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर है। उनका इशारा सात नवम्बर की ओर है जिस दिन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को संसद में अपना बहुमत सिद्ध करना है और अगर वे ऐसा नहीं कर पाये तो उसके बाद की स्थिति अटकलबाजी का विषय बनी हुई है।

बहरहाल, नेपाल की जनता ने अभी तक धैर्य नहीं खोया है और उसे लग रहा है कि शायद नौ नवम्बर के बाद किसी नयी तारीख की घोषणा न सुननी पड़े। इसलिए नौ नवम्बर का इंतजार तो काफी बेसब्री से किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उस दिन होगा क्या, इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी नहीं। दबी जुबान से लोगबाग यह कहते सुने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भली-भांति मालूम है कि सम्राट की सारी साजिश खुद को सर्वशक्तिमान बनाये रखने की है, लेकिन राजमहल अधिकारियों के दबाव के आगे वे कुछ खुलकर बोल नहीं पाते। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी सरकार में बने रहने के लिए संविधान संशोधन के विषय में कोई टीका-टिप्पणी न करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए इस स्वार्थपरता की नीति की वजह से वे जनता के बीच जाने से भी कतराते हैं। दरअसल अंतरिम सरकार चाहकर भी सम्राट के खिलाफ जा नहीं सकती और अगर जाये भी सिवाय सम्राट के हाथों बर्खास्त होकर आन्दोलन के जरिये खिलाफत करने के उसके पास कोई चारा नहीं। क्योंकि सरकार की ताकत है पुलिस और सेना जो एकमात्र अपने नरेश के प्रति वफादार है और वे उसी सरकार का आदेश मानेगी जो नरेश की कृपापात्र है। नरेश के खिलाफ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आम जनता भी सम्राट का पद एकदम से खत्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन यह जरूर चाहती है कि उसे थोड़ी खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले।

लेकिन खूंखार नक्सली दल ‘मशाल’ के नेता मोहनचन्द्र अधिकारी शुरू से राजशाही एकदम से समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उनके प्रभाव में है। नरेश की नीयत पर उन्हें संदेह है और श्री भट्टराई तथा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइराला की काफी मानमनौती के बाद वे हिंसा का रास्ता छोड़ने को तैयार हुए थे। उनके मुताबिक नौ नवम्बर की तारीख भी सिर्फ टालने के लिए तय की गयी है। वास्तव में उस दिन भी कुछ होना-जाना नहीं, सो होता तो २५ अक्तूबर को क्या हर्ज था। श्री अधिकारी ने जोर-शोर से जनता के बीच प्रचार करना शुरू कर दिया है कि अधिकार चाहिए तो पहले से ज्यादा खून बहाने को तैयार रहो।