सफल कूटनीतिज्ञ और राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी राष्ट्रपति जूलियस जयवर्द्धने शीघ्र ही अपने देश की जनता को दूसरी बार आश्चर्य में डालने वाले हैं। श्री जयवर्द्धने की राजनीतिक कुशलता की उपज भारत-श्रीलंका शांति समझौता जैसे आश्चर्य को तो श्रीलंका की जनता ने बड़े सहज ढंग से स्वीकार कर लिया, मगर अब जो उनकी नई पेशकश जनता के सामने आने वाली है, उसे देश में आसानी से स्वीकृति मिल जायेगी, इसमें संदेह है। राष्ट्रपति जयवर्द्धने तीसरी बार भी अपने पद पर बने रहना चाहते हैं।

श्री जयवर्द्धने अभी तक अपना ऐसा रुख बनाये हुए हैं मानो वे अपने पद और दायित्व से ऊब चुके हैं, मगर श्रीलंका के अन्दर ही नहीं, बाहर भी लोग बखूबी समझते हैं कि वे हर परिस्थिति में सत्ता में बने रहना चाहते हैं और इसके लिये कोई भी हथकण्डा अपनाने से चूकेंगे नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जयवर्द्धने की इच्छा अब सत्ता से बाहर रहकर जनता की सेवा करने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान नहीं है। चुनाव दिसम्बर के अन्त या जनवरी के आरम्भ में होंगे।

लेकिन राष्ट्रपति जयवर्द्धने की इन हवाई अटकलों पर श्रीलंका की सामान्य जनता की क्या बात, उनके नजदीकी मित्रों को भी विश्वास नहीं है। आज से चार महीने पहले ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। श्री जयवर्द्धने ने कहा था उन्हें अपना काम बेहद पसंद है और जनता उन्हें सत्ता से बाहर नहीं देखना चाहती।

संविधान में तेरह बार संशोधन

सन १९७८ में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके को हटाकर श्री जयवर्द्धने सत्तारूढ़ हुए थे। इन दस वर्षों में वे १३ बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। इसके पीछे श्री जयवर्द्धने का तर्क यह रहा है कि ब्रिटेन साम्राज्य सम्बन्धी संसदीय व्यवस्था समाप्त करने के लिये उन्होंने ऐसा किया है। राष्ट्रपति बनने के कुछ महीनों के बाद ही श्री जयवर्द्धने ने कहा था कि उनका पहला उद्देश्य श्रीलंका में ब्रिटेन की महारानी और सम्राटों द्वारा डाली गई उस बुनियाद को निर्मूल करना है, औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत सिंहली जिनके अधीन थे। जितनी बार संविधान में संशोधन हुआ है, जयवर्द्धने की सत्ता पर पकड़ और अधिक मजबूत होती गई है। इसलिए १४वीं बार भी श्रीलंका के संविधान में संशोधन अवश्यम्भावी प्रतीत होता है, क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध जयवर्द्धने के सत्ता में बने रहने और हटने से है। राष्ट्रपति अब पूरी तरह से इसकी तैयारी में जुट गये हैं।

श्रीलंका में संविधान की धारा १८ (उपबन्ध-सी) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता, अगर वह दो बार जनता द्वारा राष्ट्रपति पद के लिये चुन लिया गया है। जयवर्द्धने राष्ट्रपति पद पर दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, इसलिए संविधान के अनुसार तो वे तीसरी बार खड़े ही नहीं हो सकते।

सत्तालोलुप जयवर्द्धने यह बात अच्छी तरह जानते थे, इसलिए बहुत पहले इसकी युक्ति निकाल ली थी। जब वे श्रीमती भंडारनायके के स्थान पर प्रधानमंत्री बने थे, उसके कुछ वर्षों बाद ही संसद ने उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया था। अर्थात जयवर्द्धने ‘जनता’ द्वारा नहीं, बल्कि ‘संसद’ द्वारा राष्ट्रपति चुने गये थे, इसलिए संविधान की धारा १८ (सी) उन पर लागू नहीं होगी। जयवर्द्धने के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की संभावना इससे बढ़ जाती है, क्योंकि जनता ने उन्हें एक ही बार इस पद के लिये चुना है।

हालांकि संविधान का परम्परागत प्रावधान (धारा-१६०) पहले राष्ट्रपति को ‘जनता द्वारा चुना गया’ मानता है। १९७८ में ही संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया था और उसमें यह बात भी शामिल थी। इससे तो धारा १८ (सी) की बात अपने आप बेकार हो जाती है, मगर संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक इस प्रावधान को अदालत में चुनौती नहीं दी गयी है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रपति ने अपनी यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यू एन पी) की एक विशेष समिति बनाई। उस समिति को इस बात की जांच करने का काम सौंपा गया कि १४वीं बार संविधान में संशोधन करना आवश्यक है या नहीं। छह सदस्यीय समिति के तीन सदस्य संवैधानिक विशेषज्ञ थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जयवर्द्धने का तीसरी बार देश के सर्वोच्च पद के लिये खड़े होना उचित बताया और यह भी कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो चुनाव के बाद संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव रखा जायेगा क्योंकि सारे संसद सदस्यों को पक्का विश्वास है कि जयवर्द्धने की जीत सुनिश्चित है।

जयवर्द्धने ने देश के चुने हुए संविधान विशेषज्ञों को अपने पक्ष में कर रखा है ताकि अगर जीत के बाद किसी तरह का संवैधानिक संकट उपस्थित हो तो उन्हें अधिक चिंता न करनी पड़े। श्रीलंका में ‘बुजुर्ग व्यक्ति’ के नाम से जनचर्चित जयवर्द्धने को अपनी सारी कूटनीतिक क्षमता इस बार दांव पर लगानी होगी, क्योंकि भारतीय शांति सेना को वापस लौटाने की चेष्टा हो रही है, मगर श्रीलंका में अशांति और अव्यवस्था ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री प्रेमदास भारत आये और भारतीय शांति सेना को स्वदेश भेजने के बारे में उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पंत और विदेश राज्य मंत्री नटवर सिंह से बातचीत की।

इधर प्रांतीय परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। चार प्रांतीय परिषदों का चुनाव परिणाम श्री जयवर्द्धने के पक्ष में गया है जिसमें उन्होंने संतोष की सांस ली है।

भारतीय शांति सेना की वापसी

राष्ट्रपति जयवर्द्धने की कूटनीतिक कामयाबी बड़े मोर्चे पर रंग लाई है— इसलिए उनके जीतने में संदेह की गुंजाइश नहीं के बराबर है। भारतीय शांति सेना को वापस भेजना भी उनकी कूटनीतिक चाल है। जब तक तमिल छापामारों से सिंहलियों और अपनी पुलिस को बचाना था, तब तक जयवर्द्धने ने छापामारों से निपटने में शांति सेना की पूरी मदद ली और जब चुनाव का समय नजदीक आया तो सेना को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी।

आखिर चुनाव जीतने के लिये तमिलों के भी तो वोट चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि तमिल छापामारों से मुक्ति पाने के लिये ही जयवर्द्धने ने भारतीय शांति सेना की मदद ली थी। यह सोचना भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि सेना के वापस आने के बाद तमिलों की सुरक्षा का क्या होगा? अब तमिल छापामारों ने सिंहलियों के साथ-साथ मुसलमानों को भी अपना निशाना बनाया है। मुसलमानों पर हमला करने में सिंहली भी तमिलों का साथ दे रहे हैं।

उधर जनता विमुक्ति पेरमना (जे.वी.पी.) किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति से समझौता करने को तैयार नहीं है। ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम’ और जनता विमुक्ति पेरमना के लिये प्रांतीय परिषदों का चुनाव तब तक कोई अर्थ नहीं रखता, जब तक उनके उचित प्रतिनिधित्व का मामला तय नहीं हो जाये। राष्ट्रपति की बातचीत के जरिए मसला सुलझाने का प्रस्ताव दोनों छापामार गुटों ने ठुकरा दिया है और वे अच्छी तरह समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही जयवर्द्धने उनके प्रति काफी कड़ा रुख अपनायेंगे।

खासकर पिछले कुछ महीनों से पूर्वी बट्टीकलोआ, कलमुनाई, अम्पाराई, जाफना और कोलम्बो के आसपास के इलाके काफी उपद्रवग्रस्त रहे हैं। भारतीय शांति सेना और श्रीलंका पुलिस के सम्मिलित धरपकड़ अभियान के बावजूद छापामार गतिविधियां रोकी नहीं जा सकी हैं। एक ही साथ सिंहली, तमिल और मुस्लिम इलाकों पर हमले हो रहे हैं। इसमें श्रीलंका के अखबार हमेशा सिंहलियों का पक्ष लेते हैं, जिसके चलते सिंहलियों पर और ज्यादा आक्रमण होते हैं।

ऐसे मौजूदा हालातों से श्री जयवर्द्धने की लोकप्रियता घटती ही जा रही है, क्योंकि किसी भी सम्प्रदाय के लोग इनसे खुश नहीं हैं मगर उनकी पार्टी के लोग इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वे जीतेंगे ही।