यह बात किसी से छिपी नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र सिर्फ नाम के लिए विश्व पंचायत है। दरअसल होता वही है जो आज के अंतरराष्ट्रीय मंच का दादा अमेरिका चाहे। यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय से ही बदस्तूर कायम है। अमेरिका के पिछलग्गू पश्चिमी देशों की नियति उसी की हां में हां मिलाने वाली है। यहां तक कि सोवियत संघ की भी अमेरिका के आगे नहीं चल पायी जो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति (1945) के समय से लेकर अपने बिखरने तक (1989) अमेरिका को चुनौती देने की हैसियत रखता था। उसी के चलते दोनों महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध की स्थिति रही और संसार दो खेमे में बंटा रहा। अब तो खैर अमेरिका का तकरीबन एकछत्र राज है, विश्व राजनीति की चाभी जिधर चाहे घुमा दे। खाड़ी युद्ध के समय अधिकांश देशों ने बेमन से अमेरिका का साथ दिया था मगर कोसोवो में सभी देशों के विरोध के बावजूद अमेरिकी बमबारी जारी रही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के सामने सिवाए मूक दर्शक बने रहने के और कोई चारा नहीं था।

अभी तक तो यह बात अंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकों, राजनयिकों और बुद्धिजीवियों द्वारा कही जाती रही है कि अमेरिका के वर्चस्व के चलते संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। हालांकि यह भी सच है मगर इसे अमेरिकी नीतियों से सहमति न होने के कारण थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित भी कहा जा सकता है।

लेकिन इस बीच एक ऐसी शख्सियत ने संयुक्त राष्ट्र के अंदरूनी मामले में अमेरिकी दखलंदाजी का खुलासा किया है जिसकी किसी बात का अमेरिका के पास काट नहीं है। वह व्यक्ति हैं- बुतरस बुतरस घाली, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके हैं। इन्होंने अपनी हाल में छपी पुस्तक ‘यू.एस.यू.एन. सागा : अनवैक्विश्ड’ में महासचिव पद पर कार्य करते हुए अपने निजी अनुभवों के आधार पर उन असामान्य परिस्थितियों की तस्वीर खींची है जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने संयुक्त राष्ट्र के न्यूयार्क स्थित मुख्यालय को ह्वाइट हाउस बनाने की कोशिश की। मुखिया का कार्यभार संभालने से पूर्व पार्टी मिस्र के विदेशमंत्री थे और अमेरिका के काफी नजदीकी राजनयिकों में गिने जाते थे, इसलिए बहुत सारी बातें उन्हें पहले से भी मालूम थीं। जब उनके अधिकार क्षेत्र में अमेरिकी दखलंदाजी बढ़ती गयी तब राष्ट्रपति से मतभेद शुरू हुआ और आखिरकार दिसम्बर 1996 में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद बुतरस घाली को दुबारा महासचिव बनने का प्रयास अमेरिका ने नाकाम कर दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व संगठनात्मक ढांचे में सुधार लाने के लिए बुतरस घाली द्वारा उठाए गए कुछ कदमों से बिल क्लिंटन सहमत नहीं थे और इसलिए घाली की जगह कोफी अन्नान को लाया गया।

यह पहला अवसर है जब महासचिव पद से हटने के बाद किसी वरिष्ठ राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र के बारे में बजाप्ता किताब लिखकर अमेरिका के असली चेहरा का पर्दाफाश किया हो। 345 पृष्ठ की यह पुस्तक न्यूयार्क के प्रकाशक रैंडम हाउस ने प्रकाशित की है जो हाल ही में रिलीज हुई है।

बुतरस घाली की भूमिका की पहली पंक्ति है- ‘संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हाथ का खिलौना है’ और उसके साथ ही उन्होंने कार्यभार ग्रहण के समय से ही अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ह्वाइट हाउस के टेलीफोन कॉलों का ब्योरा दिया है जिससे साफ जाहिर है कि ह्वाइट हाउस के बड़े अधिकारी और अमेरिकी विदेशमंत्री ने अपने राष्ट्रपति कार्यालय में तथा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में कोई फर्क नहीं समझा।

श्री घाली के मुताबिक जनवरी, 1993 में राष्ट्रपति बनने के तुरन्त बाद बिल क्लिंटन ने उन्हें फोन करके संयुक्त राष्ट्र के दो वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए कहा। अवर महासचिव स्तर के वे दोनों उच्च पदस्थ अधिकारी थे- रिवर्ड थोर्नबर्ग और बर्नर रीड, जो क्लिंटन के पूर्ववर्ती जॉर्ज बुश के शासनकाल में नियुक्त किए गए थे। महासचिव लिखते हैं कि यह बात उन्हें बुरी तो बहुत लगी, लेकिन मजबूरन ह्वाइट हाउस के हिसाब से चलना पड़ा क्योंकि इस संबंध में तब तक प्रभावशाली अधिकारियों के फोन आते रहे जब तक कि इन दोनों की जगह बिल क्लिंटन की पसंद के आदमी बिठा नहीं दिए गए। घाली का कहना है कि इस अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए वह कतई तैयार नहीं थे क्योंकि जॉर्ज बुश के समय में भी महासचिव रह चुके थे। उस समय इतना जरूर था कि अपनी परंपरा के मुताबिक जॉर्ज बुश ने खाड़ी युद्ध, फिलिस्तीनी शांति प्रक्रिया और एशियाई देशों को सहायता देने के मामले में संयुक्त राष्ट्र पर अपनी नीतियां थोपीं। मगर बिल क्लिंटन ने तो वर्षों से कायम सारे प्रावधानों को ताक पर रखकर सीधे-सीधे अनाधिकार चेष्टा शुरू कर दी जो सिर्फ अपनी प्रभावशाली हैसियत का दुरुपयोग था।

अवर महासचिव स्तर के अधिकारी अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवा से आते हैं और वह सिर्फ संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रति जवाबदेह हैं। उनकी जगह दो ऐसे अमेरिकियों की नियुक्ति करना जो राष्ट्रपति के करीब हों, सर्वथा गलत था और बुतरस घाली को दबाव में इस गलत का जरिया बनना पड़ा। लेकिन उस समय से उन्होंने ठान लिया कि वे अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, जबकि बुतरस घाली को बिल क्लिंटन की ओर से बार-बार संयुक्त राष्ट्र को दिया जाने वाले अनुदान रोक देने की धमकी दी जाती रही। अमेरिका ने उन्हीं के समय से अपने अंशदान में टालमटोल वाला रवैया अपना रखा है, और बुतरस घाली के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र की चरमरायी अर्थव्यवस्था लगातार डावांडोल हालत में चल रही है।

बुतरस घाली ने जॉर्ज बुश के समय का भी एक छोटा क्षेपक प्रस्तुत किया है मगर वे इसके विस्तार में नहीं गए। शायद इससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची हो। श्री घाली ने नवम्बर, 1991 की एक घटना का जिक्र किया है जब वह महासचिव बनने की तैयारी में थे। बुतरस घाली को ह्वाइट हाउस से किसी ने फोन किया और कहा कि ‘आपसे पहले के महासचिव जेवियर पेरेज डी क्यूयर की अमेरिकी सहायक विदेशमंत्री जॉन बोल्टन से नहीं बनती थी, इसलिए मौजूदा सहायक विदेशमंत्री (जो बाद में पूरी तरह विदेशमंत्री बन गए) वारेन क्रिस्टोफर से बिगाड़ मोल लेना आपके हित में नहीं है।’ उस समय जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे जिनके विदेशमंत्री वारेन क्रिस्टोफर ने 1991 में श्री घाली को चेतावनी दी थी कि अगर उसने दुबारा महासचिव बनने का इरादा किया तो निराशा हाथ लगेगी। जॉन बोल्टन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अमेरिकी हितों का ध्यान रखने के लिए तैनात किए गए थे और जेवियर पेरेज क्यूयर को बार-बार बताना पड़ता था कि यह विश्व संगठन है और एक देश के लिए अन्य देशों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

बुतरस घाली ने वे पंक्तियां भी लिखी हैं जो उन्होंने क्रिस्टोफर को कहा था- ‘महासचिव को अमेरिका अपनी मर्जी से बर्खास्त नहीं कर सकता, अगर ऐसा हो तो सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्य के अधिकारों का क्या होगा? साथ-साथ मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूं कि अमेरिकी सहायता बंद होने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र धराशायी हो जाएगी, मगर इसका यह तात्पर्य नहीं कि मैं अमेरिका के इशारे पर चलूं।’

श्री घाली को सबसे ज्यादा असंतोष अमेरिका की वर्तमान विदेशमंत्री मैडलीन अलब्राईट के प्रति है, जिन्होंने उनके खिलाफ एक-सूत्री कार्यक्रम चलाया था। श्री घाली का कहना है कि 1996 पूरा वर्ष अलब्राईट का उन्हें दुबारा महासचिव न बनने देने की जीतोड़ कोशिश में गुजर गया और अपने राष्ट्रपति के आशीर्वाद से आखिरकार वह सफल हुए।

इस पुस्तक में उन महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तार से वर्णन है जिनमें पूर्व महासचिव को अपनी मर्जी के खिलाफ अमेरिकी निर्णय के आगे झुकना पड़ा। उन्हीं के शब्दों में- ‘मेरी छवि बाहर ऐसी बन रही थी कि किसी भी व्यवस्थागत मामले में अमेरिका की तूती नहीं चलने देता, जबकि वास्तविकता यह थी कि मैंने सारा कुछ अमेरिका को खुश रखने के लिए किया।’ घाली लिखते हैं कि उनके कार्यकाल में अधिकांश ऊंचे पदों पर नियुक्तियां अमेरिका के कहने पर अन्य सदस्य देशों की नाराजगी के बावजूद की गयी। इसके पीछे बुतरस घाली के अपने भी स्वार्थ निहित थे, क्योंकि उनकी बड़ी तमन्ना थी दुबारा महासचिव बनने की, यह बात उन्होंने खुद स्वीकार की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बुतरस घाली का पहला आमने-सामने टकराव हुआ मई, 1994 में। यह दूसरा अवसर था जब क्लिंटन ने एक और उच्च पद पर अपने मन के मुताबिक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए दबाव डालने की कोशिश की। मामला था यूनिसेफ के महानिदेशक के पद पर किसी अमेरिकी को बिठाने का जिसके लिए बुतरस घाली राजी नहीं थे। क्लिंटन चाहते थे कि यह पद अमेरिका में रोग नियंत्रण केन्द्र के संचालक रह चुके विलियम फरेज को देना, जबकि पहले से भी इस पर अमेरिकी नागरिक जेम्स ग्रांट विराजमान थे जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। श्री घाली यह कहकर क्लिंटन की बात मानने को सहमत नहीं हुए कि उन्हें और सदस्यों की भावना का भी ख्याल रखना है जो अमेरिका द्वारा अपना अंशदान रोक दिए जाने से और इस बात से भी खफा हैं कि सारे महत्वपूर्ण पद पर अमेरिकी क्यों रहेंगे। फिर बिल क्लिंटन ने मैडेलिन अलब्राईट को इसके पीछे लगा दिया। घाली लिखते हैं कि इस मुद्दे पर अलब्राईट से उनकी कई बार गर्मागर्म बहस हुई जबकि उन्होंने अपनी मजबूरी दिखाई कि महानिदेशक पद की नियुक्ति की 36 सदस्यीय यूनिसेफ निकाय में बहुमत से मंजूरी जरूरी है और अधिकांश देशों के सदस्य इस पर अमेरिकी एकाधिकार खत्म करने के पक्ष में हैं। आखिरकार मतदान हुआ और फिनलैंड की कारोल बेलामी ने अमेरिकी उम्मीदवार को हरा दिया। ये अलग बात कि उसके बाद से यूनिसेफ को अमेरिका से अनुदान बंद है। बुतरस घाली ने एक जगह लिखा है कि जनवरी, 1992 में जब उन्होंने महासचिव पद की बागडोर संभाली तो यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के प्रशासन व प्रबंधन में कार्यरत 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अमेरिका के हैं और जबकि अमेरिका का इसके कोष में अंशदान मात्र 25 प्रतिशत है और वह भी काफी समय से बंद है।

श्री घाली ने एक और रोचक बात लिखी है कि संयुक्त राष्ट्र कोष का अनुदान रिलीज करने का बार-बार आग्रह करने के जवाब में बिल क्लिंटन ने कर्मचारियों की छंटनी करने लेकिन साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से यह भी निर्देश था कि अमेरिकी कर्मचारी न हटाए जाएं। यूनिसेफ महानिदेशक का पद हाथ से निकल जाने का मलाल अमेरिका को अभी तक है जिस पर 1947 से उसका कब्जा था।

वर्तमान महासचिव कोफी अन्नान भी ऐसे ही ऊहापोह से गुजर रहे हैं। 1997 के अप्रैल में वह दिल्ली आए और चेतावनी दी कि अगर सदस्य देश सजग नहीं हुए तो कुछ ही दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति का हर आदेश संयुक्त राष्ट्र का आदेश बन जाएगा। अमेरिका के लिए इसे अस्तित्व में रखने के पीछे सिर्फ अपना स्वार्थ है, तब भी अमेरिकी अंशदान का बकाया एक अरब डालर से ज्यादा हो गया है। कोफी अन्नान की यह धमकी बेअसर साबित हो रही है कि अगर अमेरिका भुगतान में देर करे तो मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा।

एक ताजातरीन रिपोर्ट से कोफी अन्नान की स्थिति भी सामने आ जाती है। अमेरिका में भारत के राजदूत प्रकाश शाह, जो संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं, को अमेरिकी दबाव में बगदाद के विशेष मुहिम के दायित्व से हटा दिया गया।

‘वाशिंगटन पोस्ट’ के मुताबिक श्री शाह पिछले 16 महीनों से कोफी अन्नान के विशेष दूत के रूप में इराक में काम कर रहे थे और उन्हें मुख्य रूप से इराक के रासायनिक हथियारों के बारे में पता लगाना था। इसके पहले कि वह अपनी रिपोर्ट दें, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत पीटर बर्ले ने उनके बारे में कोफी अन्नान को शिकायत लिखकर भेज दी कि प्रकाश शाह ने जांच कार्य में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। पीटर बर्ले ने लिखा है कि प्रकाश शाह ने जांच दल में अमेरिकी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया और चीन, फ्रांस व रूस के प्रतिनिधियों को बुलाया जो इराक पर से प्रतिबंध हटाने के पक्ष में हैं। बस, प्रकाश शाह को कोफी अन्नान ने इस दायित्व से मुक्त कर दिया।

(सं.रा. के पूर्व महासचिव बुतरस घाली की विवादास्पद पुस्तक पर आधारित)