भारत-चीन के बाजू में स्थित म्यांमार के क्रूर सैनिक शासन के खिलाफ वहां की जुझारू नेता आंगसान सूकी ने एक बार फिर जनतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई छेड़ दी है। सभी विपक्षी दलों को मिलाकर बने गठबंधन नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की अध्यक्ष सूकी पिछले एक दशक से अपने देश की जनता को नागरिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत हैं और जनता भी इनका भरपूर साथ दे रही है इसलिए सैनिक सरकार हमेशा इन्हें अपने घर में नजरबंद रखती है। अगर घर से बाहर निकलने की छूट मिलती है तो बस अहाते भर में। आम लोगों से मिलने अथवा किसी जनसभा को संबोधित करने पर कड़ी पाबंदी रहती है, क्योंकि जनसैलाब पर काबू पाना सैनिकों के लिए कठिन हो जाता है। प्रायः सूकी के घर के टेलीफोन का तार कटा ही रहता है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे अगर कभी उन्हें दो चार दिनों के लिए मुक्त भी कर दिया जाता है तो फिर उनकी गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए कोई न कोई उपाय निकाल लिये जाते हैं। सूकी ने जनतांत्रिक आन्दोलन की कमान 1988 से संभाली है, मगर इस बीच की घटना तो म्यांमा और उसके पड़ोसी देशों के लिए ऐतिहासिक है। चूंकि इनका आन्दोलन शांतिपूर्ण है और दमनात्मक कार्रवाई का जवाब वे शुरू से मानवीय तथा आम जनता के मर्म को छूने वाले तौर-तरीकों से दे रही हैं, इसलिए सिर्फ बंदूक के जरिये सत्ता से चिपके रहने वाले जनरलों में घबराहट है।
सितम्बर के प्रथम सप्ताह में एनएलडी अध्यक्ष अपने गठबंधन के अन्य समर्थकों के साथ राजधानी यंगून से जब बाहर निकलीं तो चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया। ऊपर से आदेश था कि उन्हें शहर से बाहर जाने से रोक दिया जाए। सूकी को उपनगरीय इलाके में कई जनसभाओं को संबोधित करना था जिसमें वो जनता को बताना चाहती थी कि देश के लिए नये संविधान की क्या रूपरेखा होगी। वे जो नया संविधान बना रही हैं उसमें सेना की भूमिका अन्य जनतांत्रिक देशों की तरह सिर्फ आंतरिक व बाह्य सुरक्षा तक ही सीमित रखने की बात है। यंगून शहर के बाहर एक कस्बे के अंदर घुसते ही उनके काफिले को रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि वापस शहर लौट जाएं मगर अपने जुझारूपन व दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए मशहूर सूकी ने पीछे लौटने से इनकार कर दिया। उनके साथ चल रहे जनतंत्र के दीवाने भी वैसा ही जज्बा रखने वालों में से थे। सब के सब पूरे नौ दिन तक वहीं पड़े रह गये। लेकिन कोई हिला तक नहीं। इस बात का प्रचार होते देर न लगी और पश्चिम जगत में हंगामा मच गया। आखिरकार सैनिकों ने सूकी और उनके समर्थकों को बलपूर्वक वहां से हटाया, लेकिन तब तक तो उस समय चल रहे संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि सम्मेलन में यह चर्चा गूंज उठी थी। सबसे पहले यह मामला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उठाया जिसका समर्थन 150 देशों ने किया। म्यांमार की ओर से गये विदेशमंत्री यू विन आंग के इस तर्क को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया कि देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश नाकामयाब करने के लिए दमन नीति अपनायी जा रही है।
शायद उसी हंगामे का असर है कि अभी तक सूकी को शहर के अंदर घूमने की छूट मिली हुई है। मगर लोगों से मिलने-जुलने पर रोक है यही नहीं बल्कि ब्रिटेन के म्यांमार स्थित राजदूत को उनसे मिलने नहीं दिया गया। संभव है, मामला गरम होने के चलते कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया हो, लेकिन जनता के बदलते तेवर को देखते हुए लगता नहीं है कि ज्यादा दिनों तक सैनिक शासन लोगों की आवाज दबाये रखने में सफल हो पायेगी।
म्यांमार के प्रति चीन और भारत का अनुकूल रवैया संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भी चर्चा का विषय रहा। इसके पीछे सिवाय व्यापारिक स्वार्थ के और कुछ नहीं है। चीन का तो चलिए फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि वहां जनतंत्र के दमन का किस्सा पुराना है। 1989 में छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए पेइचिंग के प्रमुख थ्येन आनमेन चौराहे पर हजारों छात्रों को टैंकों से रौंद देना खौफनाक दमन नीति का नमूना भर है। आधुनिक लोकतंत्र में अपने ही देश के छात्रों के खिलाफ टैंकों का इस्तेमाल करने वाला चीन पहला देश है। सारे टैंक युद्ध वाले थे। यह वह समय था जब म्यांमा में छात्रों द्वारा शुरू किया गया जन आंदोलन अपने चरम पर था और चीन ने भी म्यांमार को पर्याप्त मदद पहुंचायी थी। लेकिन भारत ने म्यांमा के प्रति अरुचि ही दिखायी है। जिस वक्त आंग सान सूकी यंगून शहर से बाहर अपनी कार में पड़ी थी उसी समय भारत के गृह सचिव कमल पांडे उत्तर पूर्व में म्यांमा की सीमा से लगे इलाकों में वर्षों से चल रही विद्रोही गतिविधियों के बारे में विचार-विमर्श करने यंगून गये पर सूकी कहीं चर्चा में नहीं आयी। जबकि म्यांमार के जरिये उत्तर पूर्व के विद्रोहियों को काफी समय से हथियार व सैनिक प्रशिक्षण मिलते रहे हैं। उसके रास्ते मणिपुर, नागालैंड और असम के विद्रोही नेताओं को चीन आने जाने में आसानी होती है। विश्व में लोकतंत्र का जबरदस्त हिमायती भारत म्यांमार के मामले में लाचार है। एक ओर चीन जैसे ताकतवर देश से बिगाड़ मोल न लेने का डर है तो दूसरी तरफ व्यापारी स्वार्थ हावी है। वैसे सूकी के प्रति भारत की जनता की अपार सहानुभूति है। 1997 में आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन की ओर से उन्हें उस समय राजीव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब एनएलडी के एक सांसद व लोकप्रिय नेता यू लाथान की जेल में मृत्यु हो जाने पर आंग सान सूकी ने भारी तूफान मचाया और तुरन्त नजरबंद कर दी गयीं। 1991 में नजरबंदी के दौरान ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला जो लेने उनके पति माइकेल एरिस गये थे।
यह वाकई बड़े ताज्जुब की बात है कि विगत वर्षों में विश्व की बड़ी-बड़ी निरंकुश शासन व्यवस्था की नींव हिल गयी, वहीं म्यांमार के मामले में अमरीका व ब्रिटेन जैसे देश भी महज धमकी भर देकर रह जाते हैं। कभी-कभी व्यापार व आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी गीदड़-भभकी दी जाती है। मगर असर होना होता तो उसके लिए 11 वर्ष कम नहीं होते। 1990 में प्रबल बहुमत से चुनाव जीतकर आये एनएलडी नेताओं को सैनिक शासन ने सत्ता से वंचित कर दिया और उस समय से चल रहे उनके संघर्ष का सफलतापूर्वक दमन किया जा रहा है।
सूकी के नेतृत्व में 1988 में जब पहली बार छात्रों ने जनतंत्र की आवाज बुलंद की तो तत्कालीन शासक ने विन ने पूरे देश को छात्रों के खून से रंग दिया। कालेज, विश्वविद्यालय लाशों से भर गये। बात बहुत बढ़ गयी पर उसके बावजूद ने विन ने देश तो जरूर छोड़ा, मगर उनके साथी सैनिक जनरलों ने दमनात्मक रवैया नहीं छोड़ा। किसी को पता नहीं है कि वे विन कहां हैं, एक रिपोर्ट यह भी है कि वे देश में ही कहीं छिप कर रह रहे हैं। नेविन जहां-भी हों, मगर म्यांमा उन्हीं की नीतियों पर चल रहा है, जिन्होंने 26 वर्षों तक देश में एकछत्र शासन किया। बड़ी चालाकी और कूटनीतिक कला कौशल से ने विन ने एक साथ बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स की दुहाई दी। ने विन को दरअसल बुद्ध व मार्क्स से कुछ लेना-देना नहीं था। सिर्फ दोनों के सिद्धांतों के उस बिन्दु का लाभ उठाते हुए शासन पर अपना औचित्य सिद्ध करना था जहां ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर, शासन को निरंकुश बनाने की बात कही गयी है। उनकी पार्टी का नाम था सोसलिस्ट प्रोग्राम पार्टी और चुनाव में मतदाताओं के पास दूसरा विकल्प नहीं होता था। बाद में उनके अनुयायियों ने ‘सोसलिस्ट प्रोग्राम पार्टी’ की जगह ‘लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन कौंसिल’ नाम रख दिया जो अभी कायम है।