गत १९ अगस्त को ६३ वर्षीय मांगमांग को बर्मा की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (बी.एस.पी.पी.) ने राष्ट्रपति और पार्टी अध्यक्ष चुन लिया। जैसी कि संभावना थी, मांगमांग का भी जनता ठीक उसी तरह विरोध कर रही है जिसकी वजह से १२ अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति सेन लिन को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। क्योंकि मांगमांग भी जनरल ने विन के उतने ही नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं, जितने सेन लिन। श्री मांगमांग जनरल ने विन के कानूनी सलाहकार थे और सेनलिन ने २३ जुलाई को उन्हें देश का अटर्नी जनरल बनाया था।
दरअसल वर्षों की सताई और क्रूर तानाशाही की चक्की में पिसी बर्मा की जनता ने विन की छाया तक नहीं देखना चाहती। अपने २६ वर्षों के प्रशासन में समाजवाद का फतवा देकर देश की जनता के नागरिक अधिकारों का दमन करके जनरल ने विन ने पूरे देश को तहस-नहस करके रख दिया। बर्मा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई और नैतिकता तथा सिद्धान्तों की बलि चढ़ा दी गई।
मार्च, १९६२ में ने विन ने एक रक्तहीन क्रांति में बर्मा की सत्ता अपने हाथ में ली। उस समय यू नू बर्मा के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें ने विन ने सत्ता से हटाया। चार जनवरी, १९४८ को बर्मा को आजादी मिली मगर करेन, शान, काचिन, मोन और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बीच साम्प्रदायिक दंगे छिड़ गए और देश नये संकट में फंस गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री यू नू ने दंगों पर काबू पाने के लिए ने विन को पूरी छूट दे दी। कहर ढाने के लिए अंग्रेजों द्वारा २८० का पदक प्राप्त सेना के सर्वोच्च कमांडर ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे जोरदार आंदोलन कम्युनिस्टों का था जिसका वे पूरी कोशिश के बावजूद सफाया नहीं कर सके। हां, आंदोलन थोड़े समय के लिए दब भर जरूर गया।
सन १९६० के चुनाव में प्रधानमंत्री यू नू का पुनः सत्ता में आना महत्वाकांक्षी ने विन को अखर गया। यूं भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापारियों का दबदबा उन्हें पसंद नहीं था।
आखिर १९६२ में यू नू को बलपूर्वक सत्ता से हटाकर ने विन स्वयं सर्वेसर्वा बन गए। सेना पर तो इनका पूर्ण नियंत्रण था ही, जनता भी पूरी तरह से साथ थी, क्योंकि देश को अंग्रेजों के औपनिवेशिक गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए ने विन ने कठिन संघर्ष किया था। उन्होंने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया।
ने विन ने क्रांतिकारी सरकार बना कर आते ही बड़ी अजीबोगरीब व्यवस्था की नींव डाली। कम्युनिस्टों की हैसियत का उन्हें बखूबी अंदाजा था, शायद इसलिए बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में मान्यता खत्म कर दी। एक विचित्र ढंग का समाजवादी फतवा देकर उसे ‘बर्मा समाजवाद’ नाम दिया और उसकी आड़ में ने विन ने सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वे सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जो एक सैनिक तानाशाह अपनाता है।
अपने पूर्व प्रधानमंत्री को हटाने का कारण उन्होंने यह बताया कि बहुदलीय जनतांत्रिक शासन प्रणाली से देश की वर्तमान समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी तथा साम्प्रदायिक तत्वों को भी बढ़ावा मिलेगा।
एक धूर्त और कुशल नेता ने विन निरंकुश शासन में बने रहने के सारे गुणों में पारंगत थे। न तो उन्हें बुद्ध से कुछ लेना देना था न ही कार्ल मार्क्स से। लेकिन ने विन ने दोनों की दुहाई दी और जनता की भावनाओं से जी भरकर खिलवाड़ किया। क्योंकि बर्मा में बौद्धों और कम्युनिस्टों को मिलाकर ही उन्हें अपनी तानाशाही की नींव मजबूत करनी थी। उनका समाजवाद न तो रूसी था न ही चीन का।
ने विन ने मनुष्य के अपने आसपास के वातावरण से अंतर्सम्बन्ध स्थापित करने का सिद्धान्त दिया। ये सिद्धान्त स्कूलों में पढ़ाए गए, मगर कभी इस पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई ताकि इसका वास्तविक तात्पर्य स्पष्ट हो सके। नैतिकता का कड़ाई से पालन कराने का दम्भ भरने वाले ने विन ने स्वयं चार शादियां की।
आर्थिक मामलों में भी ने विन ने विचित्र नीतियां अपनाईं। व्यावसायिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित सभी विदेशी व्यापारियों को बर्मा छोड़ देने का आदेश दिया। उनमें अधिकांश व्यापारी चीन और भारत के थे। आर्थिक राष्ट्रीयकरण का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि देश के पचहत्तर फीसदी बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बन्द होने की नौबत आ गई, क्योंकि उनमें मुख्य रूप से विदेशी पूंजी लगी थी। ने विन ने व्यापार करने के उद्देश्य से विदेशियों के आने पर रोक लगा दी। इससे बर्मा विश्व के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया और कई एशियाई देश बिना वजह इसके दुश्मन बन गए।
फिर तो बड़े पैमाने पर चोरबाजारी होने लगी। बर्मा की आय के मुख्य स्रोत मजबूत लकड़ी और कीमती पत्थर चोरी छिपे थाइलैंड और मलेशिया के रास्ते बाहर जाने लगे। कई एशियाई देशों को ने विन की राजनीतिक नीतियों से भी नाराजगी थी, इसलिए भी वे बर्मा के पीछे पड़ गए। बर्मा की सीमाओं पर विद्रोही गतिविधियां तेज हो गई और भारी संख्या में उन विद्रोहियों को विदेशी हथियार मिलने लगे। उपद्रवों की वजह से सरकारी खर्च बढ़ा। किसानों पर नये कर लगाए गए, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कृषि पर पहले भी गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया था। सारा दक्षिणपूर्व एशिया ने विन के पीछे पड़ गया। इतना सब होने के बावजूद ने विन की सत्ता पर पकड़ ढीली नहीं पड़ी, क्योंकि सेना पूरी तरह उनके साथ थी और जनता मजबूर थी। ने विन की नजर में विरोधियों का इलाज था बिना मुकदमा के सजा ए मौत।
इस उथलपुथल में दस वर्ष बीत गए और १९७२ में ने विन ने सरकारी तौर पर सेना से अवकाश ग्रहण किया। दो वर्ष में उन्होंने देश का नया संविधान बनाया और १९७४ में राष्ट्रपति बन गए, जो पद नवम्बर १९८१ में दिखावे के लिए त्याग दिया। हालांकि ने विन का नियंत्रण पूर्ववत था मगर जनता उनसे खार खा चुकी थी और १९८२ से ही जो थोड़ी-थोड़ी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, १९८८ आते-आते प्रकट हो गयी। बौद्ध-भिक्षु और कम्युनिस्ट भी ने विन से तंग आ चुके थे, जनसाधारण का जीना दूभर हो गया था और देश के तमाम बुद्धिजीवियों की राष्ट्रपति को समझने की सारी कोशिशें बेकार हो गयी थीं। उसी समय वे गुप्त सभाएं और प्रदर्शन करने लगे। ने विन की विद्रूप दमनकारी नीति के चलते खुले में यह सब संभव नहीं था।
पहले भारत बर्मा की गतिविधियों से बेखबर था मगर १९७२ से मुखरित होना जरूरी हो गया जब ने विन ने नागालैंड से सटी सीमा पर स्थित बर्मा नागाओं को उकसाया और उस क्षेत्र के विद्रोहियों को हथियार देना शुरू कर दिया। ने विन ने उन विद्रोहियों को न केवल अपने यहां शरण दी बल्कि बर्मा के रास्ते चीन निर्मित हथियार जुटाने में भी मदद पहुंचायी। इस तरफ ध्यान देने का प्रतिकूल असर पड़ा और बर्मा की जनता को संगठित रूप में विरोधी योजनाएं बनाने में सहूलियत हुई। हालांकि ने विन इस तरफ से भी सतर्क थे।
अब तक सेना ने विन के साथ थी, इसलिए उन्हें किसी की परवाह न थी। १९८० के बाद सेना का उनकी ओर से मोहभंग होने लगा और सैनिकों में जनता के खिलाफ हथियार उठाने में आनाकानी की प्रवृत्ति देखी गयी।
पिछले दो वर्षों से अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से ७७ वर्षीय ने विन को लग गया था कि अब वे सत्ता में बने नहीं रह पायेंगे। इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही रोजाना उनके विरुद्ध छात्रों, बौद्ध-भिक्षुओं और समाज के विभिन्न वर्गों की नारेबाजी होने लगी। हार कर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ का बहाना करके २३ जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और अपने अति विश्वसनीय व्यक्ति ६५ वर्षीय भूतपूर्व ब्रिगेडियर सेन लिन को सत्ता सौंप दी।
मगर २६ वर्षों से ने विन को झेल रही बर्मा की जनता सेन लिन को एक दिन भी बर्दाश्त करने को तैयार न थी। इसलिए जिस दिन सेन लिन ने राष्ट्रपति और बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला, उसी दिन से उनके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन और आन्दोलन शुरू हो गया। इस बार का आन्दोलन ने विन के जमाने जैसा नहीं था। पहले से ज्यादा व्यापक और उग्र था। प्रदर्शन में शामिल छात्र और बौद्ध भिक्षु मरने-मारने पर उतारू थे और सबसे बड़ी बात यह कि सेना ने खुलेआम उनका साथ दिया। एक प्रकार से सेन लिन के खिलाफ यह खुला विद्रोह था, जिसे दबाना सेन लिन के वश से बाहर था। कई जगह सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ इन्कार कर दिया।
हालांकि सेन लिन ने अपनी ओर से विद्रोह को कुचलने की भरपूर कोशिश की। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने दो हजार के लगभग लोगों की मरवा दिया और अपने विश्वस्त सैनिक कमांडरों को कहर बरपाने का पूरा अधिकार दे दिया। इतना करने के बावजूद वे आंदोलन की आग कम नहीं कर सके, बल्कि उन्हें आंदोलन और जोर पकड़ने लगा। बर्मा की तीन करोड़ आठ लाख आबादी में इतना जोश और उत्साह पहली बार देखा गया। बैंकाक के माध्यम से संसार को बर्मा की अंदरूनी गतिविधियों की जानकारी मिल जाती है। बौखलाहट में आकर ने विन ने थाइलैंड की बर्मा से लगी सीमा सील कर दी और उस मार्ग से आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगा दी।
लेकिन वे सारे हथकंडे नाकामयाब साबित हुए और १९ (बाहर) अगस्त को सेनलिन को राष्ट्रपति और अध्यक्ष पद के साथ-साथ देश भी छोड़ना पड़ा। बात सिर्फ उन्हीं के हट जाने से समाप्त हो जाती, अगर नये राष्ट्रपति का ने विन से पहले कोई लगाव न रहा होता।
मामला ने विन या सेन लिन के जाने और मांगमांग के आने का नहीं है। पार्टी वही है, उसके सारे अधिकारी ने विन के लाए हुए हैं और उन्हीं के द्वारा कायम की गई व्यवस्था बरकरार है। ने विन की पार्टी में मांगमांग अकेले व्यक्ति थे, जिनका सेना से कोई ताल्लुक नहीं था। वे अपेक्षाकृत नरम और उदार प्रवृत्ति के हिमायती माने जाते हैं। उन्होंने लंदन और वाशिंगटन में कानून की पढ़ाई की है।
ताजातरीन सूचनाओं के अनुसार वर्तमान शासन-व्यवस्था का व्यापक जन विरोध होते देखकर ने विन ने अपने देश में टिके रहना खतरनाक समझा और २४ अगस्त को निकल भागे। उन्होंने कई यूरोपीय देशों से राजनीतिक शरण मांगी थी, मगर किसी भी देश ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दें भी कैसे, सत्ता के मद में चूर ने विन ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ-साथ राष्ट्रमंडल देशों से भी तो बर्मा को अलग-थलग कर दिया था। अब सेन लिन भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहीं जुगाड़ बिठाने की फिराक में हैं।
पिछले दिनों करीब दस लाख लोगों ने बर्मा के विभिन्न शहरों में उग्र प्रदर्शन करके जता दिया कि यह निरंकुश एकदलीय शासन-प्रणाली अब कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बर्मा में इतना विशाल प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। जगह-जगह से लोकतंत्र की आवाजें उठ रही हैं। संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू है।
सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी ने उदारवादी विचारधारा का हिमायती होने के कारण ही मांगमांग को राष्ट्रपति बनाया था, ताकि इससे जनता शांत हो जाएगी। लेकिन दिन प्रतिदिन विरोध उग्र होते देखकर मांगमांग को अपना उदारवाद दांव पर लगाना पड़ा। अब वे भी बखूबी समझ गए हैं कि यह गाड़ी चलनेवाली नहीं है।
और कोई चारा न देख २३ अगस्त की शाम में मांगमांग ने रेडियो पर ‘मार्शल ला’ हटाने की घोषणा की और भूतपूर्व ब्रिगेडियर तथा लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक आंग गी को रिहा कर दिया। सेन लिन ने राष्ट्रपति बनने के दूसरे ही दिन विद्रोह को कुचलने के लिए मार्शल ला लागू कर दिया था और आंग गी को नजरबंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ने विन को पत्र लिखकर कुछ नागरिक अधिकार देने का आग्रह किया था।
मांगमांग ने १२ सितम्बर को पार्टी कांग्रेस की आपात बैठक बुलाई है। उसी दिन जनमत संग्रह कराया जाएगा। राष्ट्रपति की घोषणा के मुताबिक अगर जनमत उनके खिलाफ गया तो वे अपनी सरकार के सभी अधिकारी समेत इस्तीफा दे देंगे। मगर जनता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जनता की मांग है कि मांगमांग तुरंत इस्तीफा दें, एक अंतरिम सरकार बने और संविधान में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाए ताकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो सके। बर्मा के सभी अखबारों के कर्मचारियों ने भी इसके समर्थन में हड़ताल कर दी है।