नेपाल नरेश बीरेन्द्र की पांच-दिवसीय यात्रा पर जाना ऐसे समय में मायने रखता है जब नेपाल में सक्रिय चीन-समर्थित माओवादी कम्युनिस्ट गुट (एमसीसी) और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गठजोड़ की भारत-विरोधी गतिविधियां पूरे उफान पर हैं। इस यात्रा की तैयारी के सिलसिले में 21 फरवरी को चीन के रक्षामंत्री जनरल ची होतियन काठमांडो पहुंचे और उनकी नेपाल के रक्षामंत्री महेश आचार्य से दो दिनों तक बातचीत होती रही। बातचीत का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया।
भारत में जो समाचार पहुंचे उनसे तो यह जाहिर होता है कि बातचीत में सिर्फ नरेश बीरेन्द्र के बीजिंग दौरे से सम्बन्धित मुद्दे थे और 26 फरवरी को बीरेन्द्र चीन पहुंच भी गए। लेकिन इस बात की राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हथियारों की खरीद के बारे में भी कुछ बातें हुई हैं।
1988 में भी नेपाल ने चीन से बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे हथियार खरीदे थे जिसका पता आखिरकार भारत को चल गया था और भारत ने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि उन हथियारों में विमानभेदी तोपें तथा बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थीं।
दिसंबर, 1999 में काठमांडों के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आईएसआई द्वारा तैयार की गई योजना के तहत भारतीय विमान के अपहरण के बाद भारत-नेपाल संबंधों में जो खटास पैदा हुई, उसे दूर करने के प्रयास में पिछले वर्ष जून में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत आए। हालांकि उन्हें आंशिक सफलता ही मिली, लेकिन ऐसा लगा मानो माहौल बदल रहा है। लेकिन तब तक 2001 शुरू होते-होते रितिक रोशन वाली घटना हो गयी। परिणाम यह हुआ कि गाड़ी जितनी देर से पटरी पर आयी थी उतनी ही जल्दी से पटरी से उतर गयी।
रितिक रोशन वाले मामले को उछालने की साजिश भी भारत-विरोधी गतिविधियों का एक हिस्सा था, क्योंकि जिस टीवी यूनिट ने पहली बार यह मामला उछाला उसका संचालक एक पाकिस्तानी निकला और वह उस घटना के बाद ही लापता हो गया।
भारत का नेपाल से सहज रिश्ता है। इसलिए भारत को तब चिंता होना स्वाभाविक है जब नेपाल ऐसे देशों को अपना हितैषी माने जो भारत के प्रतिद्वंदी हैं। खासकर चीन से तो और भी मायने रखती है, क्योंकि भारत को हमेशा उससे खतरा बना रहता है।
पाकिस्तान तो लगातार इस कोशिश में जुटा है कि भारत के अंदर कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश के जरिए किसी-न-किसी रूप में उपद्रव मचाया जाए। इस काम में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद मिली चीन से, जो भारत की आजादी के समय से ही पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए इस काम में जुटा है। इधर पाक परमाणु कार्यक्रम में चीन का सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।
भारत से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार तो हासिल कर लिए, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि भारत से टकराव की हालत में उसकी हार निश्चित है। इसके विपरीत चीन से टक्कर मोल लेना भारत को महंगा पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में चीन और पाकिस्तान इस एक बिंदु पर सहमत हो गए कि क्यों न पड़ोसी देशों को भारत का भय दिखाकर उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा की जाए, ताकि उनका उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सके। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार सब आ गए चक्कर में, जिसका सबूत है कि आज ये सारे देश भारत-विरोधी केन्द्र बने हुए हैं।
इस बीच म्यांमार और बांग्लादेश से सम्बन्ध बेहतर बनाने के लिए भारत की ओर से पुरजोर कोशिश हुई है, और वह सफल भी हो रही है।
लेकिन नेपाल में सरकारी और गैर-सरकारी स्तर से चल रहे कई मामले भारत के लिए सिरदर्द पैदा कर रहे हैं और भारत को नेपाल से अपने सम्बन्ध के विषय में नई सोच अपनाने के लिए एक प्रकार से बाध्य कर रहे हैं।
अब यह नेपाली नीति निर्धारकों को तय करना है कि वे चीन को अपना ज्यादा मददगार मानते हैं या भारत को, जिसकी नेपाल के साथ रिश्तेदारी ही नहीं सांस्कृतिक सम्बन्ध भी हैं। नेपाल का चीन की ओर मुखातिब होना निश्चित रूप से उसकी असुरक्षा की भावना से जुड़ी है। इसलिए यह याद दिलाना जरूरी हो गया है कि नरेश बीरेन्द्र के पूर्वज महाराज त्रिभुवन ने अपनी ओर से पहल करके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया था कि वह नेपाल की रक्षा व विदेश नीति संभालने की जिम्मेदारी ले लें, लेकिन पं. नेहरू ने अस्वीकार कर दिया था। महाराज त्रिभुवन ने राणाशाही का तख्तापलट किया था और उनके प्रति भारत की सहानुभूति थी, जबकि राणाओं ने भारत से अच्छे संबंध बना रखे थे।
1962 में भारत-चीन युद्ध में भारत की हार के बाद नेपाल को लगा कि चीन को ही ज्यादा भरोसेमंद माना जाए। भारत-नेपाल संबंधों का इतिहास बताता है कि बीरेन्द्र के पिता महाराज महेन्द्र के समय में चीन से संपर्क बढ़ाने और भारत से दूरी बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। 1962 की लड़ाई के बाद ही नेपाल ने भारत के साथ सैनिक संबंध तोड़ लिए और नेपाल की सुरक्षा के लिए रह रहे भारतीय सैनिकों को बोरिया-बिस्तर समेटने को कह दिया।
भारत से करीबी संबंध बनाने का श्रेय जाता है नेपाली कांग्रेस को, जिसके राजशाही के खिलाफ आंदोलन में भारत सहयोगी रहा। 1990 में जब वहां जनतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई तो राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने राजमहल के इशारे पर सबसे पहले नेपाली कांग्रेस में फूट डाली। इसके पीछे दो उद्देश्य काम कर रहे थे। एक तो यह कि देश में कोई राजनीतिक दल मजबूत न बनने पाए और ऐसी पार्टी सत्ता में न आ पाए जो भारत से ज्यादा दोस्ती की हिमायती हो।
बाद के वर्षों में राजशाही के खिलाफ खूनी आंदोलन चलाने वाले माओवादी कम्युनिस्टों ने इस काम में महारत हासिल कर ली जिनका भारत विरोध कई रूपों में सामने आ रहा है। 1976 से माओवादियों की सक्रियता बढ़ी है जब तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पहली बार पाकिस्तान गए और उसके बाद एमसीसी ने आईएसआई से सांठगांठ की। यह गठजोड़ नेपाल में भारतीय शैली की पढ़ाई वाले स्कूलों पर हमला कर रहा है। मधेसिया कहलाने वाले भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाए हुए हैं और अलग गोरखालैंड राज्य की मांग मनवाने के लिए दार्जिलिंग में नए सिरे से हिंसात्मक आंदोलन चलाने वाले गोरखा मुक्ति आंदोलन के नेता छत्र सुब्बा के सहयोगियों को छापामार युद्धकला भी सिखा रहा है।
प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला 1950 की भारत-नेपाल मैत्री संधि के पुनर्नवीकरण की बात करके गए थे, जिसके तहत नेपाल द्वारा किसी और देश से हथियारों की खरीद की मनाही है। अब नेपाल अपने यहां संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को प्रशिक्षण देने के नाम पर एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बना रहा है। इस संधि के पुनर्नवीकरण के प्रति नेपाल गंभीर नहीं मालूम पड़ता।
नेपाल से करीबी संपर्क चीन के अपने सुरक्षा कवच के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे चीन को भारतीय सीमा के अंदर और भी गहराई तक घुसपैठ करने में आसानी होगी। चीनी वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार तो नेपाल पहले से ही है जो बिहार व उत्तर प्रदेश की नेपाली सीमा पर धड़ल्ले से मिल जाती हैं। अब हथियारों का भी बाजार बनने जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को नेपाल नीति पर पुनर्विचार करना ही होगा। वास्तव में भारत को उसी समय नेपाल की नीयत का पता चल गया था जब पाक अफगान आतंकवादियों ने नेपाल की जमीन पर भारतीय विमान का अपहरण किया। आज उस समय नेपाल ने चीन से निकटता बढ़ानी शुरू की है, जब नेपाल तिब्बत सीमावर्ती गांवों में चीन की मदद से जगह-जगह एमसीसी ने हथियार प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं जिनके भारत के उत्तरपूर्व में सक्रिय उल्फा तथा नगा उग्रवादियों से ताल्लुकात हैं।