एक ओर जहां सोवियत संघ और वियतनाम चीन से संबंध सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर दक्षिण-पूर्व एशियाई देश (एसियान) जकार्ता अनौपचारिक बातचीत (जिम) के दूसरे दौर की वार्ता के फलितार्थों से कोई सर्वसम्मत हल निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पहले दौर की बातचीत पिछले वर्ष अक्तूबर में हुई थी, जिसमें कम्पूचिया में सरकार बनाने का दावा करने वाले तीनों पक्षों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त एसियान गुट के सदस्य (थाइलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और इंडोनेशिया) उपस्थित थे।
उधर अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज बुश ने सिंहानुक सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। दूसरे दौर की वार्ता गत मास हुई थी। पिछले महीने सोवियत विदेश मंत्री एडवर्ड शेवर्डनाद्जे तीन दिनों की राजकीय यात्रा पर चीन गए थे। विश्व राजनैतिक मंच पर यह यात्रा अपने आप में काफी महत्व रखती है क्योंकि पिछले ३० वर्षों में किसी सोवियत विदेश मंत्री की पहली चीन यात्रा है। उनकी यात्रा के दो मुख्य उद्देश्य थे—कम्पूचिया से संबंधित पहलुओं पर बातचीत और सोवियत-चीन सीमा वार्ता की तारीख निश्चित करना। चीन के विदेश मंत्री छ्येन और शेवर्डनाद्जे के बीच चार दौर की बातचीत हुई और उनमें कम्पूचिया का मसला ही हावी रहा।
ऐसा होना लगभग पहले से तय था, क्योंकि कम्पूचिया की वर्तमान हेंग समरिन सरकार को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त है, जिसने आज से दस वर्ष पहले चीन समर्थित पोलपोट को सत्ता से हटाया था। तभी से चीन और सोवियत संघ आमने-सामने हैं। सोवियत संघ के इशारे पर हेंग समरिन की सहायता के लिए कम्पूचिया में वियतनाम की ५० हजार सेना मौजूद है। चीन थाइलैंड के माध्यम से पोलपोट के खमेररुज छापामारों को हथियार और अन्य सुविधाएं दे रहा है ताकि वे हेंग समरिन के लिए सिरदर्द बने रहें।
सोवियत-चीन वार्ता
इस स्थिति में सोवियत संघ और चीन की बातचीत विशेष महत्व रखती है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि कम्पूचिया का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों में तनाव की स्थिति खत्म की जा सके। श्री शेवर्डनाद्जे ने भी कहा कि कम्पूचिया को वियतनाम के आधिपत्य से मुक्त करना और वहां स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण की जरूरत पड़ेगी। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोवियत विदेश मंत्री ने कम्पूचिया से तमाम वियतनामी फौजों की वापसी और सभी पक्षों को मिला कर जनतांत्रिक सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कमाल की बात ये थी कि पूरी बातचीत के दौरान राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक भी चीन में ही थे और पूरी गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। शायद इसीलिए इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई कि चीन खमेररुज छापामारों को सहयोग देना बंद करेगा या नहीं। प्रवक्ता ने भी अपनी सफाई में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा।
चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग उसी दौरान कम्पूचिया प्रतिरोधी गुट के नेता नरोत्तम सिंहानुक से मिले और उनसे कहा कि कम्पूचिया से वियतनाम की सेना हर हालत में सितंबर तक लौट जानी चाहिए तथा साथ-साथ यह भी जरूरी है कि सोवियत संघ और वियतनाम दोनों ही कम्पूचिया के विभिन्न पक्षों को सहायता देना बंद करें। ली पेंग ने श्री सिंहानुक से भी खमेररुज छापामारों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन सोवियत विदेश मंत्री और श्री सिंहानुक से चीनी नेताओं की जो बातचीत हुई उसका विश्लेषण करने से स्पष्ट हो गया है कि चीन इस बात पर अडिग है कि वियतनामी सेना की सम्पूर्ण वापसी के बाद चार गुटों की मिलीजुली सरकार बने जिसमें एक पोलपोट का खमेररुज गुट हो। जाहिर है कि चीन किसी भी कीमत पर खमेररुज को सहायता देना बंद करने को तैयार नहीं है, जब तक कि उसे यह इत्मीनान न हो जाए कि पोलपोट को कम्पूचिया की भावी मिलीजुली सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा ही।
जबकि एसियान और गुटनिरपेक्ष देश इस बात से कतई सहमत नहीं हैं। लेकिन थाइलैंड के माध्यम से चीन के दबाव के कारण उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करने को सहमत होना पड़ा है। थाइलैंड में सिंहानुक समर्थकों का भी अड्डा है। जकार्ता अनौपचारिक बातचीत के पहले दौर का खमेररुज ने बहिष्कार किया था, क्योंकि वियतनाम और दक्षिण-पूर्व एशियाई देश उन खूनी दिनों की याद कम्पूचिया को दुबारा दिलाने के पक्ष में नहीं थे।
रूसी पेशकश
चीन के रुख से सोवियत संघ को भी सोचना पड़ रहा है लेकिन आपस में बेहतर सम्बन्ध बनाने का इच्छुक सोवियत संघ थोड़ा नुकसान उठाने से भी हिचकिचाएगा नहीं। सोवियत संघ न केवल कम्पूचिया से वियतनामी सेना की वापसी की गारंटी देने को तैयार हो गया है, बल्कि चीन से लगी अपनी आठ हजार किलोमीटर लंबी सीमा पर पिछले कई वर्षों से चल रहा विवाद खत्म करने की पेशकश भी उसी ने की। इस हिसाब से सोवियत संघ मंगोलिया से अपनी १००,००० सेना दो-तीन वर्षों के अंदर-अंदर वापस बुलाने को राजी हो गया है।
ऐसा समझा जाता है कि जब १५ मई को सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचिव पेइचिंग पहुंचेंगे जहां चीन के राष्ट्रपति दंग शियाओपिंग से उनकी बातचीत होगी। १९५९ में निकिता ख्रुश्चेव और माओ-त्से-तुंग मिले थे। उसके बाद से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली मुलाकात होगी। कम्पूचिया समस्या के शीघ्र हल के लिए चीन और सोवियत संघ का सम्बन्ध अच्छा होना बहुत जरूरी है। हो सकता है, दोनों नेताओं की भेंट के बाद वियतनाम अपनी सेना वापस बुलाने में थोड़ी और चुस्ती दिखाए। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार पूरी वापसी १९९० तक संभव होगी।
वियतनाम की पहल
इस क्षेत्र में स्थिति अनुकूल बनाने में वियतनाम ने ही पहल की है। १७ जनवरी को वियतनाम के प्रथम उपविदेश मंत्री डिन मोलेम चीन गए। जैसा कि पहले से अनुमानित था, चार दिनों की बातचीत में कम्पूचिया पर ही चर्चा होती रही। दोनों देशों के सम्बन्ध कम्पूचिया की वजह से खराब हुए हैं। सन् १९७९ में जब वियतनाम की सेना ने कम्पूचिया में प्रवेश किया और चीन समर्थित तत्कालीन शासक पोलपोट को देश छोड़कर भागना पड़ा तभी से दोनों देशों के सम्बन्ध बिगड़े हुए हैं। सम्बन्ध सुधारने की कोशिशें हाल में ही शुरू की गई हैं। छह जनवरी को वियतनाम ने सेना वापस बुलाने की घोषणा की और चीन ने उसका स्वागत किया तथा लगे हाथ वियतनाम को आमंत्रित कर डाला। श्री डिन मोलेम ने चीन में भी वही बात दोहराई और कहा कि कम्पूचिया मसले के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर वहां के विभिन्न गुटों को आपस में ही विचार करने के लिए छोड़ देना चाहिए। चीन ने अंतरराष्ट्रीय पहलू पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। उस समय तो चीनी नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन शायद वियतनाम के विदेश मंत्री के पेइचिंग जाने पर इस सम्बन्ध में जिक्र हो। वियतनामी विदेश मंत्री इस महीने के अंतिम सप्ताह में चीन जाने वाले थे।
गत २३ जनवरी को वियतनामी कम्यूनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल गुएन बान लिन तीन दिनों की यात्रा पर नई दिल्ली आए थे। उन्हें १९८९ के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। यहां भी वियतनाम के भारत स्थित राजदूत वू शुआन ने उसी बात पर बल दिया जो चीन में कही गई थी। गुएन बान लिन ने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि कम्पूचिया से सम्पूर्ण वापसी का क्रम इस वर्ष सितम्बर से शुरू होगा और १९९० तक पूरा हो जाएगा। उसके पहले ११ जनवरी को पेरिस में भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री नटवर सिंह ने आत्मनिर्वासन में रह रहे श्री नरोत्तम सिंहानुक और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री अली अल्तास से कम्पूचिया में बनने वाली मिलीजुली सरकार के सम्बन्ध में बातचीत हो चुकी थी। दिसम्बर, १९८८ में भी श्री नटवर सिंह श्री सिंहानुक से मिले थे। श्री सिंह इंडोनेशिया और थाइलैंड के प्रधानमंत्री से भी मिले। २१ जनवरी को 'एसियान' विदेश मंत्रियों की ब्रुनेई में बैठक हुई जिसमें कम्पूचिया का राजनीतिक हल निकालने के लिए इसमें भारत, अमरीका और जापान को शामिल करने पर बल दिया गया। थाइलैंड के विदेश मंत्री सिद्धि-सेवेत्विला ने बैठक के अंत में कहा कि इन देशों का शामिल होना दूसरे दौर की जकार्ता अनौपचारिक बातचीत के फलितार्थों पर निर्भर है।
थाइलैंड के प्रयास
कम्पूचिया में शान्ति समझौते के लिए सबसे ज्यादा मेहनत थाइलैंड कर रहा है। इसलिए शायद उसके सिरदर्द भी बढ़ते जा रहे हैं। जकार्ता बैठक पुनः बुलाने पर सबसे ज्यादा उसी की ओर से बल दिया जा रहा है और अब यह जिम्मेदारी भी थाइलैंड की ही है कि वह राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक को उस बातचीत में शामिल होने के लिए मनाए क्योंकि उन्होंने जकार्ता बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया है। श्री सिंहानुक भला यह कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मिलीजुली सरकार में आततायी पोलपोट भी शामिल हो जिसने १९७५ से १९७९ के बीच अपने चार साल के शासनकाल में दस लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खासकर श्री सिंहानुक के सारे सगे-सम्बन्धियों को तो उसने चुन-चुन कर मार डाला। कुछ दिन पहले वे पोलपोट के प्रति नरम हो गए थे, लेकिन चीन के अड़ियल रुख के कारण फिर से ये भी अपनी पुरानी बात पर अड़ गए हैं। इनकी बात से सहमत तो सब हैं लेकिन चीन से विरोध मोल ले कर कोई समझौता करना मुश्किल है, यह भी समझते हैं।
लेकिन सिंहानुक का पैर पीछे करना सबसे बड़ी अड़चन है। पोलपोट के बिना तो कम्पूचिया में सरकार बन सकती है, लेकिन नरोत्तम सिंहानुक की उपेक्षा कतई संभव नहीं और वे भी उस बात को समझते हैं। श्री सिंहानुक को समझौते के लिए राजी रखने का दायित्व भारत पर भी सौंपा गया है। एसियान देश, गुटनिरपेक्ष देश, सोवियत संघ और वियतनाम सब इस सम्बन्ध में भारत की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। एसियान ने भारत से कम्पूचिया के लिए बनने वाले "अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग" में भी शामिल होने का आग्रह किया है जिसकी देखरेख में वहां शान्ति कायम की जा सकेगी। पोलपोट का समर्थन भारत भी नहीं कर सकता और उसी को लेकर झगड़ा है।