दस साल गुजरे, जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेरी रॉलिंग्स ने सैनिक तख्तापलट में घाना के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और अपने आपको देश का सर्वोच्च शासक घोषित किया था। उस समय यह बात घाना में ही नहीं, अन्य अफ्रीकी देशों में भी नागवार गुजरी थी। लेकिन दुबारा जब वे बहुमत से जीतकर सत्ता में आ गये, तो लोगों की धारणा धीरे-धीरे बदलने लगी।
रॉलिंग्स के नेतृत्व में घाना ने न केवल अफ्रीका में, बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की है। आज वह अफ्रीका महाद्वीप के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। पिछले पाँच साल में वार्षिक विकास की दर ६ प्रतिशत बढ़ गयी। आठवें दशक तक राष्ट्रीय बजट घाटे में चल रहा था, जिसे रॉलिंग्स ने मुनाफे के बजट में बदल दिया। मुद्रास्फीति से आम जनता परेशान थी, उसमें तीन गुना कमी हो गयी और अब २० प्रतिशत से भी कम रह गयी है।
१९८३ से घाना को अमेरिका, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से जमकर मदद मिल रही है, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था का कायापलट कर दिया है। विश्व बैंक ने निहायत रियायती शर्तों पर एक अरब अमरीकी डालर दिये हैं। इससे भारत और चीन के बाद घाना विश्व बैंक से सर्वाधिक मदद पाने वाला देश हो गया है। उसे तीन अरब डालर अमेरिका ने भी दिये हैं, ताकि उसकी महत्वाकांक्षापूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके।
असल में इस समय समूचे अफ्रीका की स्थिति काफी डांवाडोल है। आठवें दशक से वहाँ प्रतिव्यक्ति आय लगातार कम हो रही है और अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था चरमराने की हालत में है। सातवें दशक में खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ९८ प्रतिशत थी, जो अब घटकर मात्र ८ प्रतिशत रह गयी है। स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर भी निरंतर अवनति की ओर है। ऐसे माहौल में पश्चिमी सहायता की बदौलत ही सही, घाना का आर्थिक प्रगति के पथ पर बढ़ना निश्चय ही माकूल बात है। किन्तु इसके साथ कुछ राजनीतिक समस्याएँ भी जुड़ी हुई हैं।
राष्ट्रपति रॉलिंग्स की नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण यह रही है कि उन्होंने घाना को समाजवादी खेमे से निकालकर पश्चिम के पूँजीवादी अथवा साम्राज्यवादी (जो विशेषण समाजवादी देशों द्वारा पश्चिमी देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है) खेमे से जोड़ा। उन्होंने देश के सारे बड़े कारखाने और उद्योग-धंधे ब्रिटेन, अमेरिका तथा फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में सौंप दिये। उनकी दृष्टि में देश को तुरंत समृद्ध बनाने का यही एकमात्र उपाय है। इस नीति के तहत विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिली मदद का भी उपयोग वास्तव में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायता से ही किया जा रहा है।
लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों से रॉलिंग्स को बड़ी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देश उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों की तारीफ के पुल बाँध रहे हों, पर समाजवादी देशों के उकसावे पर देश का सबसे बड़ा और प्रभावशाली श्रमिक संघ, ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा राष्ट्रीय छात्र संघ उन्हें अपदस्थ करने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नेतृत्व भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय क्वामे एन्क्रूमा के बचे-खुचे अनुयायियों के हाथ में है, जो देश को वापस उन्हीं की नीतियों पर ले जाना चाहते हैं।
६ मार्च १९५७ को स्वतंत्रता पाने वाला घाना पहला अफ्रीकी देश था, जिसने पश्चिमी औपनिवेशिक दासता का जुआ उतार फेंका और इसमें उसका नेतृत्व डॉ. क्वामे एन्क्रूमा ने किया था। एन्क्रूमा पक्के समाजवादी थे। १९६० में अपने देश को गणतंत्र घोषित करने के बाद उन्होंने पश्चिम के प्रति इतना कठोर रुख अपनाया कि पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर घानाई सेना के जनरल इमैनुएल कोटोका ने १९६६ में उन्हें सत्ता से च्युत कर दिया। एन्क्रूमा उस समय चीन और वियतनाम के दौरे पर गये हुए थे।
कोटोका को अमेरिका ने तुरंत मान्यता दी और भारी आर्थिक सहायता भी। अगले साल एक सैनिक तख्तापलट में कोटोका मारे गये, लेकिन सत्ता उनके साथी सेनाधिकारियों के हाथ में ही बनी रही। उन्होंने गैर-फौजी शासन वापस लाने की कोशिश की और १९६९ में देश में नया संविधान भी लागू किया। पर १९७२ में पुनः सैनिक तख्तापलट हुआ और कर्नल इग्नेशियस अखेम्पोंग ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने संसद को भंग कर दिया और उसके स्थान पर एक राष्ट्रीय परिषद कायम करके अपने को परिषद का सभापति तथा देश का राष्ट्रपति घोषित किया।
१९७८ में अखेम्पोंग ने सेना, पुलिस और नागरिक नेताओं की मिली-जुली सरकार बनाने के इरादे से जनमत-संग्रह कराया और उसमें मतदाताओं ने उनकी योजना को स्वीकृति भी दे दी। लेकिन उसी साल लेफ्टिनेंट जनरल अकुफो ने अखेम्पोंग को अपदस्थ कर दिया। अगले साल रॉलिंग्स के हाथों अकुफो की भी वही दशा हुई।
छात्र संघ और ट्रेड यूनियन कांग्रेस को यह कतई गवारा नहीं कि उनका देश पश्चिम का खिलौना बन जाए। सरकार का विरोध करने में उन्हें सोवियत संघ और पूर्वी जर्मनी से हर प्रकार की सहायता मिल रही है तथा व्यापक जनसमर्थन भी प्राप्त है। उनका कहना है कि जेरी रॉलिंग्स ने घाना को पश्चिम के हाथों में बेच दिया है, जिससे अंदर से देश खोखला हो गया है। ट्रेड यूनियनों और छात्र नेताओं के अनुसार आज अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ घाना छोड़कर चली जाएँ, तो देश में भुखमरी की नौबत आ जाएगी। यह बात सच भी है।
इसमें दो राय नहीं कि रॉलिंग्स नाममात्र के शासक हैं और होता वही है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चाहती हैं। इससे जनता में जबरदस्त असंतोष है और वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। अशांति और अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। लोग काम-धंधा छोड़कर बागी हो रहे हैं और आये दिन लूटपाट तथा डकैती की रिपोर्ट मिल रही है।
२८–२९ मई को राजधानी अक्रा में विशाल प्रदर्शन हुए और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शन-स्थल पर एक पुर्जा पड़ा मिला, जिससे विद्रोह की संभावना झलकती है। लगता है कि कभी गोल्ड कोस्ट (स्वर्णतट) कहलाने वाले इस देश पर संकट के बादल फिलहाल रहेंगे।