सिविलियन वर्दीधारी सैनिक शासनवाले म्यांमार के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को 23 अप्रैल को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेनी है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रमुख पश्चिमी देशों के गणमान्य राजनयिक मौजूद रहेंगे। वे देखना चाहते हैं कि उस दिन क्या होता है, उसी के बाद म्यांमार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा क्योंकि 50 वर्षों की एकछत्र तानाशाही में पहली बार विपक्ष नाम की कोई चीज होगी। 27 देशों के यूरोपीय संघ विदेश मंत्रियों ने 23 अप्रैल को ही बैठक बुला रखी है, जब प्रतिबंध हटाने से संबंधित अगले कदमों पर विमर्श होने की संभावना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन 10 दिन पहले ही स्थिति का जायजा लेने म्यांमार की राजधानी यंगून पहुंच गए। लोकतंत्र समर्थकों पर जुल्म ढाए जाने के कारण म्यांमार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाकर इससे राजनयिक संपर्क तोड़ने वाला पहला देश ब्रिटेन है। 1947 में ब्रिटेन के उपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के बाद किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यह पहली बर्मा यात्रा थी। सैनिक वर्दी उतारकर सिविलियन ड्रेस; लुंगी धारण करके जनरल से ‘सुधारवादी’ राष्ट्रपति बने थीन सेन द्वारा 2011 से शुरू किए गए लोकतंत्र बहाली पर पश्चिम की इतनी पैनी नजर है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहां की अशिक्षित जनता का हाल जानने स्वयं पहुंच गए। कैमरॉन तो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 13 अप्रैल को राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद लोकतंत्र की लहर जगानेवाली विपक्षी नेता आंग सान सू की से उनके आवास पर जाकर मिले।

सूकी से बातचीत के दौरान कैमरॉन ने कहा - ‘बर्मा के खिलाफ कुछ प्रतिबंधों को स्थगित रखा जा सकता है, लेकिन हटाने पर विचार करने के लिए देखना होगा कि आगे क्या होता है।’ सूकी ने उनका समर्थन किया। कैमरॉन के यंगो आने से एक दिन पहले सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी : एनएलडी प्रवक्ता न्यान विन ने साफ शब्दों में कह दिया कि सैनिक सरकार को स्थायी रूप से कायम रखने वाले प्रावधानों से लबरेज संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करके संसद सदस्यता की शपथ लेना जन भावनाओं के खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को उपचुनाव के लिए पर्चे भरने से काफी पहले विपक्षी नेताओं ने संशोधन करके जनादेश को नकारने वाले प्रावधान हटाने की मांग की, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद भी सेना संचालित सरकार ने विचार नहीं किया। मौजूदा संविधान सैनिक जनरलों ने जनता की सुविधा से नहीं, अपनी सियासी नीति के आधार पर तैयार किया हुआ है जिसमें हर संसद सदस्य को ऐसे ही संविधान की रक्षा और उसके प्रति आस्था की शपथ लेनी होती है। इस वाक्य को पढ़कर सदस्यता की शपथ लेना एनएलडी के सिद्धांतों के भी खिलाफ जाएगा और मतदाताओं के साथ वैसा ही खिलवाड़ होगा जो अब तक सैनिक सरकार करती आ रही है। एनएलडी प्रवक्ता ने यह भी कह दिया है कि ‘ऐसे संविधान की रक्षा करने की शपथ लेकर संसद सदस्य बनने के बजाय हम संसद से बाहर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यह प्रावधान स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए हो सकता है, हम जीती सीटें संसद जाकर ग्रहण न करें।’

1962 में तख्तापलट करके सैनिक शासन की नींव रखनेवाले जनरल ने विन ने 1964 में ऐसा संविधान बनाया जिसमें अपनी बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के लिए कभी विपक्ष में न आने के साथ-साथ ऐसी स्थायी व्यवस्था भी की गयी कि विपक्ष नाम की कोई चीज हो ही नहीं। वे समय-समय पर चुनाव कराते थे, लेकिन उसकी कोई संविधान सम्मत निर्धारित अवधि नहीं थी। उसके लिए चुनाव आयोग भी था, लेकिन मतदाताओं के पास विकल्प नहीं होता था। दूसरी पार्टी या संगठन बनाने की छूट ही नहीं थी। 1988 के जनान्दोलन को कुचलने की सारी कोशिशों के बावजूद ने विन को तो इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सैनिक शासन कायम रहा। ने विन के उत्तराधिकारियों ने सत्तारूढ़ पार्टी का नाम कई बार बदला, देश और राजधानी का नाम बदला, मगर संविधान का मूल ढांचा; सेना का वर्चस्व वाला ने विन शासन काल का ही रहा। 1990 के चुनाव से पहले अंतरराष्ट्रीय दबाव में सूकी समर्थकों को पार्टी बनाने की छूट दी गयी। लेकिन चुनाव में सैनिक जुंटा पार्टी ने विपक्ष में जाने वाला जनादेश स्वीकार करने के बजाय भारी मतों से जीते प्रतिनिधियों को संसद के बजाय जेल भेज दिया। उनके नेता सूकी को अपने घर में ही नजरबंद कर दिया। फिर 2010 में संविधान में ऐसे सुधार करके चुनाव कराए गए, ताकि कोई विपक्षी उम्मीदवार पर्चा ही नहीं भर सके। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की मान्यता चुनाव आयोग ने समाप्त कर दी और ऐसे उम्मीदवारों के पर्चे रद्द करने के प्रावधान किए गए जिनका सरकार विरोधी रिकार्ड रहा हो। सूकी समेत सारे विरोधी चुनाव के दौरान जेल में रहे। चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की ‘भारी जीत’ के बाद पहले सूकी को और फिर उनके समर्थकों को सुधार कार्यक्रमों के तहत रिहा किया गया। लेकिन संविधान जहां तहां है, जिसमें संसद में विपक्ष की भूमिका के लिये स्थान नहीं है। लेकिन विपक्ष को न उभरने देने के सारे उपाय किए हैं। सिर्फ सेना संचालित पार्टी को कानूनी मान्यता देनेवाले ऐसे संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करके विपक्षी सदस्य क्या भूमिका निभाएंगे, यह सोचनेवाली बात है, जिसमें जनहित के मुद्दे उठाना ‘असंवैधानिक’ माना जाता है। विपक्ष वाले पहलू की कई बातें दिग्भ्रमित करनेवाली हैं, जिस पर सैनिक सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इससे संबंधित सुधार की दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, यह भी गोलमटोल है।