वैसे ईमानदारी से देखा जाये तो किसी भी बड़े देश ने म्यांमार की घटनाओं का कायदे से विरोध नहीं किया है। अमेरिका कोसोवो मसले के हल के लिये जिस तरह जुटा है अगर म्यांमार के हालात की तरफ भी विश्व समुदाय ने इसी तरह ध्यान दिया होता तो हालात आज इतने बुरे न होते। अमेरिका ने 1991 में म्यांमार पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिये और अन्य पश्चिमी देशों के राजनयिकों ने एरिस की मौत पर शोक प्रकट करके अपना पल्ला झाड़ लिया। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश तो वैसे म्यांमार को अलग-थलग किये हुए हैं।

म्यांमार की सैनिक सरकार पिछले कई दशकों में हजारों विरोधियों को मौत की नींद सुला चुकी है। आये दिन लोकतंत्र समर्थकों को गोलियों से भूनने की खबरें म्यांमार सरकार के दबाने के बावजूद मिलती रहती हैं, मगर पिछले दिनों हुई एक मौत ने म्यांमार में सैनिक सरकार के कदमों को हिलाकर रख दिया है। देश की सबसे प्रभावशाली विपक्षी नेता आंग सान सू ची के ब्रितानी पति माइकल एरिस की लंदन में कैंसर से हुई मौत ने म्यांमार के निरंकुश शासकों के दिल दहला दिये हैं।

माइकल एरिस लंदन विश्वविद्यालय में तिब्बती अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर थे और वैवाहिक जीवन का एक लंबा अर्सा उन्होंने अकेले ही गुजारा। उनके म्यांमार प्रवेश पर रोक होने के कारण वह अपनी पत्नी से मिलने नहीं आ सकते थे और सू ची को अपनी मर्जी से कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। अंतिम समय में पति-पत्नी को एक बार मिलने देने की इच्छा भी म्यांमार के शासकों ने पूरी नहीं होने दी। माइकल एरिस की मृत्यु के समय की परिस्थितियां देश की जनता के लिये सू ची का त्याग और सैनिक सरकार के अमानवीय व्यवहार ने म्यांमार में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और यहां तक कि पश्चिमी जगत में भी खलबली मचा दी है।

माइकल एरिस पिछले काफी समय से कैंसर का इलाज करा रहे थे इसलिए वह अपने दोनों बच्चों को भी अपने से दूर-दूर ही रखते थे। जब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनका अंतिम समय नजदीक है तो उन्होंने म्यांमार की सैनिक सरकार को एक करुण संदेश भेज कर येंगो अर्थात रंगून का वीजा देने का आग्रह किया। सैनिक सरकार ने एरिस को वीजा देने की बजाय इन परिस्थितियों का फायदा उठाने का प्रयास किया और सू ची के पास यह संदेश पहुंचाया कि एरिस को तो म्यांमार आने की इजाजत नहीं दी जा सकती, अलबत्ता अगर सू ची लंदन जाना चाहें तो उन्हें इसकी इजाजत मिल सकती है। इससे सैनिक सरकार दोहरे फायदे में रहती-- एक तो उसे सू ची से निजात मिल जाती और देश की जनता में यह प्रचार किया जाता कि सरकार ने सू ची को उसके पति से मिलने की इजाजत देकर उन पर अहसान किया है।

म्यांमार में जनतांत्रिक आंदोलन का पर्याय बन चुकी सू ची ने सरकार के इरादों को भांप लिया और यह कह कर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि जिन देशवासियों के लिये वह पति के जीवित रहते हुए भी विधवा का सा जीवन जीती रही, उनका साथ कुछ पलों के आत्मसुख के वास्ते नहीं छोड़ सकती। उन्होंने म्यांमार की जनता के सामने सरकार की पोल खोल दी और यह भी कहा कि अगर एक बार वह देश से बाहर चली गयीं तो उन्हें किसी कीमत पर वापस नहीं आने दिया जायेगा और देश में वापस न लौट पाना उनके लिये पति की मौत से ज्यादा दुःखदायी होगा। सू ची ही नहीं बल्कि म्यांमार की सारी जनता सैनिक सरकार पर इस बात के लिये दबाव डालती रही कि वह एरिस को म्यांमार आने की इजाजत दे दे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि एरिस की लंदन में मौत हो गयी और सू ची अंतिम बार अपने पति के दर्शन भी नहीं कर पायी। इस घटना ने देश में एक तूफान मचा दिया और पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा। इस हादसे को तीन महीने गुजर चुके हैं लेकिन हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। एरिस ने 28 मार्च को दम तोड़ा। इसी दिन उनका जन्मदिन भी था। इस मौके पर उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके पास नहीं था। इस घटना से म्यांमार में कोहराम मच गया और सैनिक सरकार को यह आभास होने लगा कि उनके लिये कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस घटना ने म्यांमारवासियों के मन में दबी विरोध और विद्रोह की चिंगारी को एक बार फिर हवा दे दी। सरकार के सामने असमंजस की स्थिति है। दमनात्मक रवैये से विरोध को दबाने की आदी सरकार को लग रहा है कि इस बार अगर बल प्रयोग किया गया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं।

देश के लिये नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी की नेता सान सू ची ने त्याग की जो मिसाल कायम की है उसका सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ा है। सारे कालेजों के छात्र सड़कों पर आने को आमादा हैं। ‘बैंकाक टाइम्स’ ने येंगो विश्वविद्यालय के सूत्रों के हवाले से छापा है कि कैंपस में 1988 जैसा माहौल है, जब तत्कालीन शासक ने विन ने हजारों छात्रों की हत्या करवा दी थी, लेकिन छात्र आंदोलन को दबा नहीं पाये थे और अंततः उन्हें देश छोड़ कर भागना पड़ा था। छात्रों ने दो अप्रैल को ही अपने विरोध का पहला परिचय दे दिया था, जब उन्होंने सू ची के कड़ी सुरक्षा वाले आवास में शोक सभा का आयोजन किया। सैनिक सरकार ने हालांकि कई पाबंदियां लगायीं, लेकिन हजारों लोगों ने इस सभा में भाग लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिये। भारी अफरातफरी के बावजूद सैनिक अधिकारियों को हथियारों का इस्तेमाल न करने का आदेश था क्योंकि सैनिक सरकार को यह एहसास तो है कि जनता के तेवर बदल चुके हैं।

वैसे उस दिन के बाद से देश में सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत कर दी गयी है। सू ची के घर के आसपास फिर से कड़ा पहरा बैठा दिया गया है, मिलने-जुलने वालों पर रोक है और उनके घर के टेलीफोन के तार काट दिये गये हैं। कुल मिलाकर उन्हें 1990 की तरह नजरबंद कर दिया गया है, जब उनकी पार्टी की चुनाव में हुई भारी जीत को सैनिक सरकार ने मानने से इन्कार करके उन पर पहरा बैठा दिया था। सरकार का तर्क है कि सू ची अभी दुखी हैं। उनकी शांति में बाधा न पड़े इसलिए ज्यादा लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वैसे सू ची के लिये दुःख कोई नयी बात नहीं है। इनके पिता आंग सान ने भी देश के लिये अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनका म्यांमार को आजाद कराने में भारी योगदान था। ने विन ने वैचारिक मतभेद के कारण उन्हें मरवा दिया था। इस फौलादी महिला को जीवन भर सैनिक सरकार के दमन और अत्याचार का सामना करना पड़ा।

वर्ष 1987-88 में ने विन ने जिस आंदोलन को दबा दिया था उसे सू ची ने सभी छोटे-बड़े दलों को साथ लेकर जिंदा किया और 1990 में सरकार को चुनाव कराने पर विवश कर दिया। चुनाव में सत्तापक्ष की धांधलियों के बावजूद जनता ने सू ची की पार्टी नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी को बहुमत से विजयी बनाया, लेकिन सैनिक सरकार ने आंतरिक और बाह्य दबाव के बावजूद सत्ता छोड़ने से इन्कार कर दिया। जनता के बढ़ते आक्रोश के कारण सू ची को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव के कारण 1995 में उन्हें नजरबंदी से मुक्त तो कर दिया गया, लेकिन उनके कहीं आने-जाने पर लगी रोक बरकरार रही। इससे पूर्व 1991 में सू ची को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन सैनिक सरकार की पाबंदियों के कारण वह उसे ग्रहण करने नहीं जा पायीं।

हैरानी की बात तो यह है कि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद सैनिक सरकार अपना रवैया बदलने के बजाय वर्षों से सैनिक सरकार बहाने बनाकर चुनाव में विजयी रही सू ची की सरकार को सत्ता सौंपने से इन्कार कर रही है। सरकार कभी यह कहती है कि जीते हुए सांसद अनुभवहीन हैं तो कभी ये कि इनकी नेता ने विदेशी व्यक्ति से शादी की है, जिसके हाथ में सत्ता सौंपना म्यांमार का अपमान है।

वैसे ईमानदारी से देखा जाये तो किसी भी बड़े देश ने म्यांमार की घटनाओं का कायदे से विरोध नहीं किया है। अमेरिका कोसोवो मसले के हल के लिये जिस तरह जुटा है अगर म्यांमार के हालात की तरफ भी विश्व समुदाय ने इसी तरह ध्यान दिया होता तो हालात आज इतने बुरे न होते। अमेरिका ने 1991 में म्यांमार पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिये और अन्य पश्चिमी देशों के राजनयिकों ने एरिस की मौत पर शोक प्रकट करके अपना पल्ला झाड़ लिया। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश तो वैसे म्यांमार को अलग-थलग किये हुए हैं।

इन्हीं सब कारणों के चलते देश में सैनिक सरकार अब तक सत्ता पर काबिज है। म्यांमार के वर्तमान शासक साऊ माऊंग उस धरातल पर टिके हैं, जिसकी बुनियाद बुद्ध और मार्क्स की दुहाई देकर सत्ता में अपने बने रहने का औचित्य सिद्ध करने वाले ने विन ने तैयार की थी। यह सच है कि इस सरकार को आज जैसे हालात का सामना कभी नहीं करना पड़ा और कई बार तो लगता है कि हजारों लोगों के खून से अपने हाथ रंग चुकी सैनिक सरकार को सू ची का दर्द ही लील जायेगा। (प्रेट्र)