ट्यूनीसिया ने अपने पड़ोसी लीबिया से पुनः कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। इससे अफ्रीकी देशों में एक प्रकार से तहलका मच गया है।

इन देशों के आपसी संबंध सितंबर १९८५ में बिगड़े थे, जब लीबिया ने अपने यहां से ३० हजार ट्यूनीसिया कामगारों को निकाल बाहर किया था। इस मामले में वह ट्यूनीसिया का कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं था और कुछ दिनों बाद तो उसने इस बारे में उससे बातचीत तक करने से इंकार कर दिया था।

भूमध्यसागरीय अफ्रीका के ये दोनों देश परस्पर सटे हुए होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से मानो दो ध्रुव रहे हैं। एक ओर था लीबिया, जो अफ्रीकी भूमि पर पश्चिमी देशों की गतिविधियों को लगातार चुनौती देता रहता है, और जिससे टकराने से पहले बड़े देशों को भी एक बार सोचना पड़ता है। दूसरी ओर था ट्यूनीसिया, जो द्वितीय विश्वयुद्ध से भी पहले से बड़ा अस्त-व्यस्त है और जिसे पश्चिमी राष्ट्रों ने अपना सैनिक अड्डा बना रखा है, ताकि वहां से तमाम अल्पविकसित अफ्रीकी देशों के अंदरूनी मामलों में परोक्ष रूप से दखलंदाजी की जा सके। यह बरदाश्त करना लीबिया के लिए असंभव था कि उसके पड़ोस में अमरीका, ब्रिटेन या फ्रांस का अड्डा बने।

ट्यूनीसिया को अपने खेमे में लाने की कोशिशें नाकामयाब होती देख कर लीबिया ने उससे किनारा कर लिया था और ट्यूनीसिया ने भी अपनी तरफ से कोई उत्सुकता नहीं दिखाई थी। मगर पिछले दिनों दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे हैं, जिस पर अफ्रीका के बाहर भी उत्सुकता प्रकट की जा रही है।

ट्यूनीसिया की अंदरूनी राजनीति में भी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ७ नवंबर १९८७ को ट्यूनीसिया के ८४-वर्षीय राष्ट्रपति हबीब बुर्गीबा को उन्हीं के प्रधानमंत्री जैन अल आब्दीन बेन अली ने अपदस्थ कर दिया। उत्तर अफ्रीका के बुजुर्ग राजनेता समझे जाने वाले बुर्गीबा १९५७ में ट्यूनीसिया के गणतंत्र बनने के समय से ही उसके राष्ट्रपति चले आ रहे थे। सत्तारूढ़ सोशल दस्तूर पार्टी (एस. डी. पी.) के बहुमत वाली संसद ने १९७४ में उन्हें आजीवन राष्ट्रपति चुना और विपक्षी दलों ने भी उसका विरोध नहीं किया।

अब बुर्गीबा के अपदस्थ किए जाने से सत्तापक्ष की अपेक्षा विरोधी दलों के नेता ज्यादा चिंतित हैं; क्योंकि बुर्गीबा अपने देश के सर्वाधिक मान्य नेता थे। विरोधी दल प्रगतिशील समाजवादी रैली (आर. एस. पी.) के नेता राशिद खेचाना ने कहा है कि जब देश एक साथ बाहरी और भीतरी विघटनकारी शक्तियों से जूझ रहा है, ऐसे समय राष्ट्रपति बुर्गीबा का हटना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

जब देश की जनता राष्ट्रपति को अपदस्थ करने वाले बेन अली को मान्यता देने को किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुई, तब सत्तारूढ़ एस. डी. पी. के महासचिव हेदी बकुच ने ११ नवंबर १९८७ को शासन की बागडोर संभाली। उन्होंने नए साल के पहले दिन राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करके कहा, “प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की कड़ी टूटती जा रही थी; इसलिए बुर्गीबा का सत्ता से हटना आवश्यक था।”

यह बात सही है कि पिछले कुछ महीनों से ट्यूनीसिया की राजनीति पर रूढ़िवादी इस्लामपंथियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और राष्ट्रपति बुर्गीबा भी उनकी बातों में आने लगे थे। पर ट्यूनीसियाई जनता को यह मंजूर था कि उनके देश को आयातुल्ला खोमैनी की इस्लामी क्रांति की राह पर धकेला जाए। उसने अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर की। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, बोतलें फेंकी गईं। तटीय नगर सौसी और मोनास्तीर में तो बड़े-बड़े होटलों में बम विस्फोट भी किए गए। तब प्रधानमंत्री बेन अली को जनमत के आगे झुकना पड़ा और अमन तभी कायम हुआ, जब “इस्लामी प्रवृत्ति आंदोलन” (एम. टी. आई.) के ९० नेताओं को आजीवन कारावास दे दिया गया।

राज्य सुरक्षा अदालत ने २७ सितंबर को इनमें से सात को मौत की सजा सुनाई। दो को फांसी पर लटका दिया गया। पांच नेताओं पर उनकी अनुपस्थिति में भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनमें से चार यूरोपीय देशों में छिपकर रह रहे हैं। एक नेता अली लारिद स्वदेश पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिए गए। वैसे उन्हें मौत की सजा दी जा चुकी थी, मगर चूंकि वे उदारवादी विचारधारा के तनिक हिमायती हैं, उनकी सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई।

एम. टी. आई. नेताओं ने असल में मई १९८१ में ही देश के इस्लामीकरण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था और तभी से जनता उसका विरोध करने लगी थी। उसी वर्ष सरकार ने पहली बार एम. टी. आई. के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और इस्लामी नेताओं की सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी। इस्लामी आंदोलन के वरिष्ठ नेता राशेद गनूची को ग्यारह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। १९८३ एम. टी. आई. के खिलाफ दूसरा व्यापक अभियान छिड़ा और भारी संख्या में उसके नेताओं की घर-पकड़ हुई। कुछ नेताओं ने इस्लामी संपर्क से अलग रहने का वादा किया और उन्हें जुर्माना करके रिहा कर दिया गया।

पर इसके बावजूद इस्लामी आंदोलन बंद नहीं हुआ; क्योंकि लीबिया नेता कर्नल मुअम्मार गद्दाफी की सहानुभूति उनके साथ थी और आज भी है। इस्लामी देशों में दबी जुबान से कहा जाता है कि कर्नल गद्दाफी एम. टी. आई. के नेताओं को परोक्ष रूप से आर्थिक सहायता भी देते रहे हैं। यह आरोप वर्तमान प्रधानमंत्री हेदी बकुच ने सऊदी अरब के शासकों पर भी लगाया है।

आक्षेप है कि एम. टी. आई. को कुचलने में मानवीय अधिकारों का व्यापक पैमाने पर हनन हुआ है। ट्यूनीसियाई लीग ऑफ ह्यूमन राइट्स की सुश्री सेद्रीन का कथन है कि इस दृष्टि से १९८७ सबसे खराब साल रहा। उस वर्ष सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुईं; अनगिनत लोग यातना देकर मारे गए; एम. टी. आई. के कम से कम दस सदस्यों की मृत्यु जेल में यातनाओं से हुई। पेरिस के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की गणना के अनुसार, एम. टी. आई. के २,००० से अधिक कार्यकर्ता बिना मुकदमा चलाए वर्षों तक जेल में रखे गए। इस सबसे प्रधानमंत्री बकुच के विरुद्ध भी आवाज उठने लगी है।

११ नवंबर को सत्ता की बागडोर हाथ में लेते ही श्री बकुच ने देश को उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार देने का वादा किया था और कहा था कि हरहालत में जनतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। सोशल डेमोक्रेटिक आंदोलन (एम. टी. एस.), ट्यूनीसिया कम्युनिस्ट पार्टी (टी. सी. पी.), जन-एकता आंदोलन (एम. यू. पी.) आदि विपक्षी दलों ने इधर अपना रवैया बदला है और वे सत्तारूढ़ पार्टी के साथ नए राजनीतिक सुधारों के संबंध में बातचीत कर रहे हैं।

सत्तापक्ष और विरोधी दलों के अधिकांश नेताओं को संविधान के उस प्रावधान पर आपत्ति है, जिसके तहत बुर्गीबा के जीवन-भर बने रहने की व्यवस्था की गई थी। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार सर्वप्रथम कर्नल गद्दाफी ने इस पर परोक्ष रूप से आक्षेप किया था। उस समय इसे देश की राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप बताते हुए प्रभावशाली सांसदों ने तीव्र विरोध प्रकट किया था। मगर इस हवा का रुख लीबिया की ओर लगता है।

सत्तारूढ़ दल के साथ-साथ विरोधी दलों के कई नेता भी लीबिया के प्रभाव में हैं और आजीवन राष्ट्रपतित्व के प्रावधान को हटाने पर जोर दे रहे हैं। कई सांसदों ने संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र २८ वर्ष से घटा कर २५ वर्ष करने का भी सुझाव दिया है। विपक्षी सदस्य अपने लिए और प्रेस के लिए अधिक आजादी चाहते हैं। बुर्गीबा ने धीरे-धीरे विपक्षी दलों और प्रेस पर अनेक पाबंदियां लगा कर देश को तानाशाही शासन की ओर ले जाने की शुरुआत कर दी थी। अब संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर के राजनीतिक दलों के नेताओं को सजा में ढील की व्यवस्था कर दी है।