भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका कदाचित अकेला ऐसा देश है, आजादी के बावजूद जिसकी सारी अन्दरूनी और विदेश नीतियां पश्चिमी देशों के इशारे पर तय की जाती रही हैं। वैसे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हैं लेकिन इन दोनों देशों पर अमरीका और सोवियत संघ हावी है। छोटे से देश श्रीलंका को अपनी सुरक्षा और भारत जैसे देश को थोथी चुनौती देने के लचर दंभ ने यह गत बना रखी है कि इसे एक ही साथ अमरीका, फ्रांस, इस्राइल सरीखे कई पश्चिमी देशों की सेना अपने यहां रखनी पड़ती है और अब आलम यह है कि श्रीलंका में वही होता है जो पश्चिमी देश चाहते हैं।
फिलहाल तो इस्राइली खुफिया एजेंसी 'मोसाड' ने अमरीकी खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. को काफी छोड़ दिया है। हालांकि ऐसा अमरीका की राजमंदी से ही हुआ है। अमरीका का वरदहस्त प्राप्त करके ही इस्राइल अपने हाथ-पांव मार पाता है- वो चाहे फिलस्तीन का मामला हो या कुवैत का अथवा श्रीलंका का। 'मोसाड' ने पहले श्रीलंका में अपना अड्डा तो जमाया सी.आई.ए. की मदद से, लेकिन जब 'मोसाड' की नींव काफी पुख्ता हो गयी तो सी.आई.ए. ने अपना भी नेटवर्क इस्राइली खुफिया एजेंसी के हवाले करके अन्यान्य देशों में पैर फैलाने शुरू कर दिये। अब श्रीलंका में मोसाड की पकड़ इतनी मजबूत हो गयी है कि शासन-तंत्र से लेकर सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारी तक उसके शिकंजे में हैं। चाहे वह श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके की सरकार हो या जुनियस जयवर्द्धन की अथवा रणसिंह प्रेमदास ही क्यों न हो, कोई भी सरकार हो, उसे मोसाड की गिरफ्त में रहना ही है। बल्कि यों कहें कि श्रीलंका की पूरी व्यवस्था मोसाड के हवाले हो चुकी है।
यों तो इस्राइल की खुद भी हैसियत किसी से कमजोर नहीं है, तब भी उसके सहायतार्थ अमरीका और फ्रांस की फौज श्रीलंका सरकार के खर्चे पर रहती है। जमाना १९७५ का था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारनायके ने ट्रायल पर मोसाड को अपने यहां आमंत्रित किया था। उस समय से अब तक की सारी सरकारों ने तमिल उग्रवादियों से निजात पाने के लिए मोसाड की मदद ली और आज इस्राइल ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि मोसाड के अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस गुप्तचर एक ही साथ श्रीलंका सरकार को और तमिल टाइगरों को भी अपने इशारों पर नचा रहे हैं। तमिल टाइगरों को मोसाड की ओर से वैसे हथियार मिल रहे हैं जिनका मुकाबला करना श्रीलंका की सेना और पुलिस के लिए काफी महंगा पड़ता है। दूसरी ओर सेना और पुलिस को भी तमिल छापामारों के गुप्त ठिकानों की जानकारी मोसाड गुप्तचरों से मिलती है।
दरअसल इसके पीछे इस्राइल की एकमात्र मंशा है श्रीलंका को अन्दर से बिल्कुल खोखला करके लेबनान जैसी हालत बना देना ताकि गृहयुद्ध की मार से जर्जर हो चुका यह देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर महज एक दया का पात्र बनकर रह जाये और फिर सिंहलियों का भी वही हाल कर दिया जाये जो लेबनान में ईसाई और द्रूज सम्प्रदाय का हो रहा है। इस्राइल को न तो कुछ श्रीलंका की सरकार से लेना-देना है न ही तमिल उग्रवादियों से। मोसाड की योजना दोनों को आपस में लड़वाकर इस द्वीप को बर्बाद करने की है और इसमें अब थोड़ी ही कसर बाकी रह गयी है। इस्राइल कतई नहीं चाहता कि श्रीलंका की सरकार अथवा वहां के तमिलों के भारत सरकार से संबंध अच्छे हों। इसलिए दोनों के ही मन में भारत के प्रति असंतोष है और मोसाड के शीर्षस्थ अधिकारी वहां बैठे-बैठे हमेशा इस तरह चाल रचते रहते हैं ताकि श्रीलंका सरकार या तमिल दोनों में किसी को थोड़ी देर के लिए भी यह महसूस न होने पाये कि भारत उनका शुभचिंतक है।
अपनी घृणित आकांक्षा को पूरी होते देखते रहने के लिए मोसाड इस बुरी तरह श्रीलंका की सरकार को अपने शिकंजे में ले चुका है कि पिछले दस साल से वहां की जनता आपातस्थिति के दौर से गुजर रही है, जनभावनाओं का दमन और उत्पीड़न अपनी पराकाष्ठा पर है, विकास के सारे कार्य ठप हैं।
हाल की कुछ घटनाओं का ही उदाहरण ले लें। १९८८ का ऐतिहासिक भारत-श्रीलंका समझौता कुल मिलाकर श्रीलंका की सत्तारूढ़ यू.एन.पी. (नेशनल यूनिटी पार्टी) के हित में रहा। कूटनीतिक दांवपेंच में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जुनियस जयवर्द्धन का सानी नहीं। पश्चिमी देशों की मदद भी उन्होंने काफी सोच-समझकर लिया, ये अलग बात कि अब उन्हीं के चंगुल में देश फंस गया है।
जुनियस जयवर्द्धन को भारतीय सेना की जरूरत अपने लिए नहीं थी और न आज है, क्योंकि उनके पास तो अमरीका, इस्राइल और फ्रांस की फौज हमेशा मौजूद रहती ही है। उन्हें भारतीय सैनिकों की जरूरत थी, तमिल टाइगरों से निबटने के लिए, ताकि ये दोनों स्वदेशी एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए आपस में लड़ें। ऐसा करके तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धन ने एक तीर से दो शिकार किये। एक ओर तो वे तमिल टाइगरों से जूझने में अपनी सेना और पुलिस के प्राणों की आहुति देने से बच गये और दूसरी ओर भारत सरकार अब उन पर यह आरोप भी नहीं लगा सकती थी कि तमिलों के साथ ज्यादती की जा रही है। श्रीलंका में मौजूद भारतीय शांति सेना का तमिल संहार अभियान जब अपने पूरे उफान पर था उस समय भी श्रीलंका की सेना और पुलिस सामने नहीं आयी, उसका काम पर्दे के पीछे से सिर्फ भारतीय सैनिकों को तमिल छापामारों का पता ठिकाना बताना था। इस प्रकार जुनियस जयवर्द्धन की मांजी हुई कूटनीतिक चाल का शिकार होकर अपने ही देश के लोगों ने एक-दूसरे का जमकर कत्लेआम किया और ज्योंही श्रीलंका सरकार ने अपना स्वार्थ पूरा हुए देखा, तभी से भारतीय शांति सैनिकों की वापसी के लिए हल्ला मचाने लगी और अब भारत सरकार इस स्थिति में भी नहीं रह गयी है कि तमिल अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे सके। वैसे तमिलों को भारत सरकार से सुरक्षा या सहानुभूति की जरूरत कभी रही नहीं, भारतीय सैनिकों ने श्रीलंका सरकार के लिए ही काम किया। तमिल टाइगर अपनी मजबूत हैसियत का सबूत तो दे रहे हैं कि पिछले दो दशकों से दमन और आतंकवाद के धरातल पर टिकी श्रीलंका की सरकार लाख कोशिशों के बावजूद देश के उत्तर-पूर्वी जाफना, बट्टिकलोआ, वावुनिया आदि प्रांतों में स्थित उनके गढ़ समाप्त नहीं कर पायी। तमिलों को नेस्तनाबूद करने का सपना तो अब शायद पूरा होने से रहा, क्योंकि अब एक ही ताकत (मोसाड) दोनों को अपने-अपने स्तर से हर प्रकार की मदद पहुंचा रही है।
मोसाड पर हाल ही में छपी विवादास्पद पुस्तक 'बाइ वे ऑफ डिसेप्शन : दि मेकिंग एण्ड अनमेकिंग ऑफ ए मोसाड ऑफिसर' के लेखक विक्टर ओस्ट्रोवस्की ने विस्तार से इस संबंध में चर्चा की है। विक्टर मोसाड में उच्च पद पर काम कर चुके हैं और अभी इस्राइल सरकार से बचने के लिए कनाडा में छिपकर रह रहे हैं। यह किताब तो वैसे पेंग्विन से छपी है लेकिन इसमें लेखक का पता-ठिकाना नहीं दिया हुआ है। अमरीकी और ब्रितानी पत्रों में इस पुस्तक के बारे में जमकर लिखी गयी है। 'गार्जियन' ने अपने ७ अक्टूबर के अंक में ओस्ट्रोवस्की के हवाले से छापा है कि मोसाड श्रीलंका के तमिलों और वहां के सैनिकों को न केवल हथियार देता है बल्कि तमिल सुरक्षा गार्डों के संरक्षण में गुप्त रूप से तमिल युवकों को आधुनिक छापामार कला के सारे गुर भी सिखाये जाते हैं, बल्कि तमिल टाइगरों को कई ऐसी कलाबाजियों में दक्ष कर दिया गया है जिनकी श्रीलंकाई सैनिकों को भनक तक नहीं लगी है। इतना ही नहीं, इस्राइल की यह गुप्तचर संस्था बजाप्ता पेशेवर ढंग से कई वर्षों से प्रशिक्षण अभियान चला रही है। कोई भी पैसे देकर अपनी शर्तों पर मोसाड जासूसों (जो सिर्फ जासूस ही नहीं, छापामार और फौज के आदमी भी हैं) से प्रशिक्षण ले सकता है।
अभी श्रीलंका की सेना और पुलिस से मुख्य रूप से मोर्चा लेने वाला गुट है- लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) जिसकी जे.वी.पी. (जनता विमुक्ति पेरामुन) से सांठ-गांठ के संकेत मिले हैं। जे.वी.पी. अत्यन्त उग्र और एकमात्र हिंसा में विश्वास रखने वाला मार्क्सवादी गुट है जो नेशनल यूनिटी पार्टी का सत्ता में होना बिल्कुल असंवैधानिक और गैर-कानूनी मानता है। १९८९ के आरंभ में मोसाड की ही मदद से श्रीलंका की सेना ने इसके नेता रोहाना विजेवीर की हत्या की और उसके बाद से रक्षा मंत्री यह सोचकर निश्चिंत थे कि इसकी ताकत खत्म हो गयी। लेकिन यह गुट खूनी क्रांति की बदौलत सत्ता परिवर्तन के अपने पुराने रास्ते पर पुनः सक्रिय हो गया है और सरकार नये सिरे से रणनीति तय करने पर विचार कर रही है। यह इस पर भी निर्भर है कि मोसाड को जे.वी.पी. के अन्दरूनी मामलों की कितनी जानकारी है।