सू की ने भी पहले ही मतदान की निष्पक्षता को संदिग्ध बताते हुए कह दिया था कि इस उपचुनाव का परिणाम भी पहले की तरह आम चुनाव जैसा आने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार 'खुले दिमाग' से कराये गये मतदान के दिन सू की समर्थक एनएलडी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की भारी जीत का एकतरफा जश्न मना लिया, जबकि आधिकारिक तौर पर न तो चुनाव परिणाम घोषित हुआ, न ही सू की की जीत की पुष्टि।
आखिर एक अप्रैल, २०१२ के बहुप्रतीक्षित संसदीय उपचुनाव हुए, लेकिन इसमें भी मतदान शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक धांधली के अनेक तरीके रचे गये। इसके लिए पहली बार यूरोपीय देशों के पर्यवेक्षकों को यंगून आने और मतदान सम्पन्न होने तक रहने की इजाजत दी गयी थी, क्योंकि उन्हें दिखाने के लिए 'निष्पक्ष' मतदान कराना था, ताकि यूरोपीय देश आर्थिक प्रतिबन्ध हटाने में और उदारता दिखायें। भारत ने भी म्यांमार को सीमावर्ती राज्य असम और मणिपुर के चुनाव अधिकारियों को 'निगरानी' के लिए भेजा था।
म्यांमार स्थित भारतीय राजदूत पहले से ही तैनात थे। उसके बावजूद मतदान में गड़बड़ी को लेकर संदेह बरकरार रहे। सू की ने भी पहले ही मतदान की निष्पक्षता को संदिग्ध बताते हुए कह दिया था कि इस उपचुनाव का परिणाम भी पहले के आम चुनाव जैसा आने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता और जैसा उन्होंने कहा, अमूमन वैसा ही हुआ। इस बार ४५ सीटों के लिए 'खुले दिमाग' से कराये गये मतदान के दिन सू की समर्थक एनएलडी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की भारी जीत का एकतरफा जश्न मना लिया, जबकि आधिकारिक तौर पर न तो चुनाव परिणाम घोषित हुआ, न ही सू की की जीत की पुष्टि।
सरकार, चुनाव आयोग सबकी रहस्यमय चुप्पी के बीच आधिकारिक परिणाम घोषित हुए बिना ही सू की समर्थक खुशियों में नाचते-इतराते रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मतदाता सूचियों में अपना नाम न होने की वजह से वोट ही नहीं डाल पाये। कईयों ने मतदाता सूचियों में बड़ी समझदारी से की गयी हेराफेरी की भी शिकायत की। एनएलडी के बैनर तले १७ राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नाम मिटाने और उनके पक्ष में पड़े वोट रद्द करने के इरादे से मतपेटी के संकरे छेद में इस हिसाब से मोम चिपकाया गया था ताकि एनएलडी बैनर तले खड़े १७ पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम मिट जायें और उनके पक्ष में पड़े वोट रद्द किये जा सकें। एनएलडी प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने संघीय चुनाव आयोग को शिकायत पत्र तो भेजा, लेकिन जानते थे कि इससे कुछ होना-जाना नहीं है। वे वो ४५ सीटें हैं, जो नवम्बर, २०१० चुनाव में रिक्त रह गयी थीं, क्योंकि सैनिक वर्दी त्यागकर लुंगी पहनकर सिविलियन बने जनरल संचालित सत्तारूढ़ यूनियन सोलिडेरिटी एण्ड डेवलपमेण्ट पार्टी को उतने 'सिविलियन' उम्मीदवार नहीं मिले। संसद की ६६४ सीटों में दो-तिहाई सैनिकों के लिए आरक्षित होने के कारण पूर्ण बहुमत में तो सत्तारूढ़ सैनिक जुंटा को रहना ही था। उस समय सू की को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जेल से रिहा किया गया। इस बार यह कहकर उपचुनाव कराये गये कि सू की चुनाव लड़ेंगी। सैनिक सरकार को सू की की जीतकर आने और निचले सदन का सदस्य बनकर सरकार में भी भागीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इस बात का एकतरफा प्रचार सिर्फ दुनिया के अन्य देशों को झांसे में रखने के लिए किया गया है। यदि वह सरकार में शामिल भी होती हैं तो उनकी भूमिका सरकार की किसी नीति का विरोध करने वाली नहीं हो सकती। सबसे रोचक तो यह रहा कि चीन की सरकार समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' ने भी सर्वप्रथम सू की समर्थकों के जीत का जश्न मनाते देखा और उनके सरकार में शामिल होने की सम्भावना प्रचारित की।
सू की ने अपने गृह चुनाव क्षेत्र काठम से पर्चा भरा, जहां से १९९० में भारी मतों से जीतने के बावजूद सू की और उनके सहयोगी दलों के पूर्ण बहुमत को इसी सरकार ने मान्यता नहीं दी। फिर नवम्बर, २०१० के आम चुनाव में सू की और उनके समर्थकों को जेल में बन्द रखकर मतदान कराये गये। इसलिए सू की ने चुनाव का बायकाट किया। एक अप्रैल, २०१२ का उपचुनाव भी कायदे से देखा जाय तो उसी छलावा जन-तान्त्रिक सुधार 'प्रक्रिया' की एक चालाकीभरी करतूत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण मकसद यूरोपीय देशों की सहानुभूति हासिल करना है, ताकि वे जनतन्त्र की दिशा में कुछ कदम उठाते देखकर 'आश्वस्त' हो जायें और कुछ आर्थिक प्रतिबन्ध हटाने की दिशा में सोचें। दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है, विपक्षी आन्दोलन का एक प्रकार से लोप, जो सू की के संसद सदस्य बनते ही हो जाने की सम्भावना है। अब वे पहले की तरह सैनिक सरकार की नीतियों का सड़क पर उतरकर खुलेआम विरोध नहीं कर पायेंगी और न ही संसद में सू की और उनके समर्थक दलों के सदस्य कोई प्रभावी भूमिका निभा पायेंगे। वास्तव में वे सिर्फ कहने के लिए विपक्षी होंगे, उनके पास सरकारी नीतियों के समर्थन के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर विरोध भी करें तो बेअसर साबित होगा, क्योंकि पूरी संसद पर यूनियन सोलिडेरिटी एण्ड डेवलपमेण्ट पार्टी का कब्जा है, जो जीते नहीं, जितवाये गये हैं। यह उपचुनाव इसलिए कराया गया है, ताकि कमजोर विपक्ष भी न हो। सैनिक सरकार ने पहले से ही कह रखा है कि सू की को सरकार में भागीदारी हो सकती है। इसलिए उपचुनाव से पहले ऐसा संविधान बनाया गया ताकि संसद पर पूर्व सैनिक अधिकारियों का ही वर्चस्व हो। एक अप्रैल के मतदान को फिलीपीन्स डेली ने 'अप्रेल फूल' की संज्ञा देते हुए अपनी टिप्पणी में कहा था कि बड़ी समझदारी से मतदाताओं को मूर्ख बनाने का इन्तजाम लगाने के बाद उपचुनाव का झांसा इस बहाने के लिए दिया गया कि १९६२ के सैनिक तख्तापलट नेता यू नू को हटाकर तानाशाही व्यवस्था कायम करने वाले जनरल ने विन युग की समाप्ति और नये युग 'जनतन्त्र बहाली' की शुरुआत है।
वैसी संवैधानिक व्यवस्था में ऐसे चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जिसमें सैनिक जुंटा का देश पर पूर्ण नियन्त्रण का प्रावधान है। सैनिक जुंटा के पास यह अधिकार 'सुरक्षित' है कि जब चाहे यह सारे तथाकथित 'उदारवादी' कदम वापस लेकर मार्शल लॉ लागू कर दे।
आम मतदाताओं के लिए कई बातें समझना कठिन हैं, जिसमें एक यह भी है कि सरकार में महत्वपूर्ण पद हासिल करने वाले को संसद की सीट छोड़नी होगी। सैनिक सरकार की सफाई के मुताबिक इसी प्रावधान के चलते सीटें रिक्त हुई और उपचुनाव के जरिये सू की को चुनाव लड़ने का अवसर मिला। ४५ सीटें उन सैनिक अधिकारियों ने छोड़ी, जिन्हें सरकार में अन्य महत्वपूर्ण पद दिये गये। ऐसा 'महत्वपूर्ण' ऑफर सू की को भी चुनाव की घोषणा से पहले से दिया जा रहा है, ताकि वे सुधारों में ज्यादा 'योगदान' कर सकें। लेकिन इसके लिए सू की को संसद की सीट छोड़नी होगी। अन्य लोकतान्त्रिक देशों की तरह यहां चुनाव आयोग कोई स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका संचालन उन्हीं सैनिक जनरलों द्वारा नियुक्त सैनिक अधिकारी करते हैं, जो सरकार चला रहे हैं और ऐसा ही अनुभव चाहते हैं, जिसमें जनादेश उनके खिलाफ जाने के बावजूद गद्दी न छोड़नी पड़े। इसीलिए यह नाटक अपने आप में बड़ा दिलचस्प रहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने ही विपक्ष पर हिंसा और मतदाताओं को डराने-धमकाने 'पश्चिम के इशारे पर' की 'शिकायत' चुनाव आयोग से की। परिणाम घोषित करने से ज्यादा जल्दबाजी चुनाव आयोग ने सिर्फ सू की को लक्ष्य करके लगाये गये आरोपों की जांच में दिखायी।