पिछले छह वर्षों से बांग्लादेश में उपेक्षित शरणार्थी की तरह जी रहे ढाई लाख बिहारी मुसलमानों की तकदीर ने आखिर पलटा खाया और पाकिस्तान लौटने की उनकी लालसा शायद अब पूरी होने वाली है।

‘बिहारी’ कहलाने वाले ये लोग वे उर्दूभाषी मुसलमान या उनके वंशज हैं, जो भारत के पूर्वी प्रांतों से देश-विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में जा बसे थे।

सऊदी अरब की प्रेरणा से ही सही, पाकिस्तान सरकार ने उन मुसलमानों की सुधि ली है और उनकी वापसी तथा पुनर्वास के लिए एक कोष बनाया है। सऊदी अरब स्थित संगठन राबिता अल आलम अल इस्लामी ने अब धाबी में 11 जुलाई को एक पुनर्वास कार्यालय खोला है और पाकिस्तान के सहयोग से प्रारंभिक चंदे के रूप में 30 करोड़ रुपये जमा कर लिये हैं। बिहारी मुसलमानों की व्यवस्थित रूप से वापसी और पुनर्वास में कोई तीन साल लग जायेंगे और इस पर साढ़े पांच अरब रुपये खर्च होंगे। यो पाकिस्तान के वित्त मंत्री डा. महबूबुल हक ने कहा है कि जब तक कम से कम आधी धनराशि जमा न हो जाए, बड़े पैमाने पर काम शुरू करना संभव न होगा।

1971 के बांग्लादेश युद्ध में इन बिहारियों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। बांग्लादेश की आजादी के बाद से वे उजाड़ झुग्गियों में स्थापित 66 शरणार्थी शिविरों में बदहाली और कंगाली की हालत में जी रहे हैं। आज तक बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारों ने उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं समझी। न विश्व के किसी शरणार्थी संगठन ने ही उनकी खोजखबर ली। 1973 के बाद कुछ खास वर्ग के लगभग 69 हजार बिहारियों को पाकिस्तान ने वापस बुला लिया पर बाकी भगवान भरोसे वहीं पड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान की आंख खुली है तो उसका कारण बिहारियों की हाय-तौबा और अंतरराष्ट्रीय दबाव है।

बंगला

पिछले वर्ष ब्रिटेन की सर्वदलीय शरणार्थी समिति के अध्यक्ष लॉर्ड एनल्स ने इस बात को लेकर हंगामा किया था। उन्होंने पाकिस्तान को बिहारी शरणार्थियों की वापसी में जान-बूझकर देर करने का दोषी ठहराया। उन्होंने पहली बार यह राज खोला कि राबिता संगठन के पास व्यक्तिगत चंदे से 20 करोड़ 70 लाख डालर जमा हो चुके हैं और जैसे ही पुनर्वास का काम शुरू होगा, बैंक की रकम बढ़ने लगेगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ओर से हरी झंडी मिलनी चाहिए, उसी के अभाव में काम टल पड़ा है।

इन शरणार्थियों का इतिहास विपदाओं की करुण कथा है। वे मूल रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और 1947 में भारत विभाजन के समय वहां से भागकर पूर्वी पाकिस्तान चले गये थे। वहां के बंगालियों के बीच ये उर्दूभाषी शरणार्थी अपने को कमजोर और अल्पसंख्यक महसूस करने लगे। परंतु उनकी बोली और संस्कृति पश्चिम पाकिस्तान के लोगों से मिलती-जुलती थी, इसलिए पाकिस्तान सरकार और पूर्वी पाकिस्तान प्रशासन उनके साथ अच्छा सलूक करते रहे। किन्तु पूर्वी पाकिस्तान में जब 1971 में मुक्ति-संग्राम छिड़ा तो बहुसंख्यक बिहारी पाकिस्तान सरकार के साथ हो गये। उनमें से कुछ ने तो लड़ाकू दस्ते बनाकर बंगालियों के खिलाफ संघर्ष भी किया। बांग्लादेश बनने के बाद आरंभ में इन बिहारियों को काफी यातनाएं दी गयीं। बाद में प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान ने उनसे साफ-साफ कहा कि आप लोग या तो बांग्लादेश की नागरिकता ग्रहण करो या पाकिस्तान का रास्ता लो। प्रस्ताव कोई बुरा नहीं था। मगर आधे से अधिक बिहारियों ने उसे नामंजूर कर दिया और यह जिद ठाने रखी कि जब तक पाकिस्तान सरकार हमें स्वयं न बुलायेगी, तब तक हम यहीं पर अंतरराष्ट्रीय रेडक्रास की सहायता के सहारे जियेंगे।

बिहारी मुसलमानों की असली त्रासदी उसी समय से शुरू होती है। उन्हें इस तरह बाहर की दुनिया से अलग-थलग कर दिया गया कि किसी को उनके बारे में जानकारी न मिल सके। दस साल पहले अंतरराष्ट्रीय रेडक्रास की मेहरबानी से बने 66 शिविर ही आज भी उनका आश्रयस्थल हैं। न तो उनके पास जमीन है, न मकान और न आय का कोई साधन। आसपास के शहरों में जाकर वे दिन-भर जानवरों की तरह काम करते हैं और पूरी तरह मालिकों की दया से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं।

पाकिस्तान सरकार ने थोड़े-से बिहारियों को वापस लेकर नाममात्र की औपचारिकता पूरी कर ली। मरहूम राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह कहकर किनारा कर लिया कि बिहारियों की वापसी और पुनर्वास का खर्च उठाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। वापसी का काम शुरू करने में टालमटोल की नीति देखते हुए लगता है कि वर्तमान राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की भी इस मामले कोई दिलचस्पी नहीं है। डा. महबूबुल हक ने भी अपने भाषणों में गोलमोल बातें कही हैं। पहले उन्होंने कहा कि अगले महीने वापसी का काम होगा, फिर कहा कि आधी रकम जमा होने के बाद वह शुरू होगा।

नागरिकता के बारे में पाकिस्तान के वित्तमंत्री ने कहा कि ज्यों ही वे लोग (बिहारी) पाक भूमि पर कदम रखेंगे, खुद ब खुद यहां के नागरिक बन जायेंगे। मगर अभी तक उन्हें बसाने के लिए जमीन भी निश्चित नहीं की गयी है। जमीन तय करना प्रांतीय मुख्यमंत्रियों की इच्छा पर है और डा. हक की नजर इन लोगों की वापसी के नाम पर आने वाले पैसे पर है।

ज्यादती

उधर बांग्लादेश की सरकार शरणार्थियों के साथ ज्यादती पर उतर आयी है। उनके आधे शिविर उजाड़ दिये गये हैं और उनमें रह रहे लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सेवकों के रूप में भेज दिया गया है। उनके साथ आस-पड़ोस के लोग डाकुओं जैसा सलूक करते हैं। जब भी चोरी, लूट या इस तरह की कोई घटना होती है, पुलिस बिहारियों पर शक करती है और तहकीकात के नाम पर बेरहमी से उनकी पिटाई करती है। शिविरों के चारों तरफ कूड़े-कचरे के ढेर लगा दिये गये हैं, जिन पर मरे मवेशी फेंक दिये जाते हैं। समूचा इलाका दुनिया-भर की बीमारियों का घर बना हुआ है। उनकी दयनीय हालत पर कोई तरस नहीं खाता। खाए भी क्यों, जब ये लोग पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं।

1979 से बिहारी मुसलमान बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ढाका में उन्होंने कई संघर्ष-समितियां बना रखी हैं। आये दिन प्रदर्शन और आंदोलन होते हैं। गत अप्रैल में दो शिविरों के छह पूरे के पूरे परिवार भूख से मर गये तो आंदोलनकारियों ने बौखलाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया, जो 19 दिन चला।

उसी बीच मक्का में मुस्लिम लीग ने 40 करोड़ डालर इनके पुनर्वास के लिए देने की घोषणा की। मगर लीग के ढाका कार्यालय के संचालक मीर कासिम अली ने स्पष्ट किया है कि समस्या पैसे की नहीं, बल्कि पाकिस्तान का रुख बदलने की है। बात सही है। इन लोगों को बांग्लादेश में बसाने के लिए पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, जहां वे रहना ही नहीं चाहते। कई मुस्लिम देशों पर इन्हें अपने यहां बुलाने के लिए दबाव डाला है और वे पैसे भी देने को तैयार हैं।

देखें, अब बिहारी मुसलमानों की पाकिस्तान-यात्रा कब आरंभ होती है!