सूचना आयोगों का काम,काज डंप होने की हालत में
यह लेख केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों के कारण आरटीआई आवेदनों के बढ़ते लंबित मामलों पर प्रकाश डालता है। यह तर्क देता है कि केंद्र और राज्य सरकारें जानबूझकर इन नियुक्तियों में देरी कर रही हैं, जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद, सरकारें पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करते हुए, नियुक्तियों को टालने की अपनी नीति जारी रखे हुए हैं।