श शशिधर खान Shashidhar Khan
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Governance, Institutions & Public Policy

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New Education Policy 2026-06-17

रिकार्ड 12 साल कार्यकाल की 'उपलब्धियों' में एक डंप मुद्दा

नरेंद्र मोदी के 12 साल के रिकार्ड प्रधानमंत्री कार्यकाल के जश्न के दिन ही नीट-यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक हो गए। इससे 22.8 लाख छात्र प्रभावित हुए और देश भर से पांच से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली। यह लेख उपलब्धियों के बीच इस गंभीर संकट को उजागर करता है — परीक्षा प्रणाली की विफलता, एनटीए की भूमिका, साधारण परिवारों के बच्चों के टूटे सपने, और सरकार की असफल निगरानी को। साथ ही 2017 के एसएससी घोटाले से वर्तमान संकट तक की क्रमिक खामियों का विश्लेषण।

Lokpal 2025-01-22

बहुप्रचारित विवादित लोकपाल काम क्या कर रहा है

लोकपाल, भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित एक संस्था, अपने गठन के पांच साल बाद भी एक भी भ्रष्ट अधिकारी को दोषी नहीं ठहरा पाई है। लेख बताता है कि लोकपाल के पास सीधी कार्रवाई करने के अधिकार नहीं हैं और यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, क्योंकि राजनीतिक दल इसे वास्तविक शक्ति देने के इच्छुक नहीं हैं। यह अन्ना हजारे के आंदोलन और विभिन्न सरकारों की लोकपाल के प्रति उदासीनता पर भी प्रकाश डालता है।

Election Commission and Elections 2024-03-07

ब्लॉग: मतदाताओं को ‘जगाने’ की चुनाव आयोग की मुहिम

चुनाव आयोग मतदाताओं को जगाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसमें ईवीएम पारदर्शिता, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए घर से मतदान की सुविधा, तथा अधिकारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक दलों का स्वार्थ और उनकी अपेक्षाएँ चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, जिससे आयोग की मुहिम अपेक्षित सफलता नहीं पा सकती। मतदाता स्वयं जागरूक हैं, उन्हें जगाने की आवश्यकता नहीं; वास्तविक आवश्यकता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की जवाबदेही तय करने की है।

Governor 2023-11-07

सूचना आयोग रिक्तियों पर सरकार का लचर रवैया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने में केंद्र और राज्य सरकारों के लचर रवैये पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने सरकार को तीन हफ्ते के भीतर रिक्तियों और लंबित मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, चेतावनी दी है कि सूचना आयोग निष्क्रिय हो सकते हैं। लेख में आरटीआई अधिनियम को कमजोर करने के सरकारी प्रयासों और मुख्य सूचना आयुक्त की हालिया विवादास्पद नियुक्ति पर भी प्रकाश डाला गया है।

Lokpal 2023-04-01

काम क्या कर रहा है लोकपाल

यह लेख लोकपाल के गठन और उसके बाद की निष्क्रियता पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लोकपाल का गठन हुआ, लेकिन चार साल में इसने भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में मुकदमा नहीं चलाया। संसदीय समिति ने लोकपाल अध्यक्ष पद के खाली होने और उसके कामकाज पर सवाल उठाए हैं, जिससे सरकार की उदासीनता उजागर होती है।

Election Commission and Elections 2022-12-16

शशिधर खान का ब्लॉग: चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का सवाल

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संसद में दो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सीईसी और ईसी की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र चयन समिति की मांग उठाई गई। जॉन ब्रिटास और मनीष तिवारी के सुझावों में प्रधान न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को शामिल करने की बात कही गई, जो पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और अजय रस्तोगी ने सरकार से सीईसी के लिए कॉलेजियम गठित न करने पर सवाल उठाया। यह बहस लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता और चुनावी सुधारों की अनिवार्यता को रेखांकित करती है।

Governor 2022-10-28

तूल पकड़ता जा रहा है कुलपति नियुक्ति विवाद

केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच कुलपति नियुक्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद केरल के राज्यपाल ने कई कुलपतियों से इस्तीफा मांगा, जिस पर राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। यह विवाद संवैधानिक प्रमुखों और निर्वाचित सरकारों के बीच अधिकारों के टकराव को दर्शाता है, जिसमें भाई-भतीजावाद और यूजीसी मानदंडों के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।

President and Vice-President 2022-07-25

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का साझा चुना जाना अच्छा होता

यह लेख 2022 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी दलों की एकजुटता की कमी का विश्लेषण करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ जैसे उम्मीदवारों को खड़ा करके विपक्ष की कमजोरी को उजागर किया। लेख में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका और विभिन्न विपक्षी नेताओं के बीच मतभेदों पर भी प्रकाश डाला गया है, साथ ही भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की लोकतंत्र में विपक्ष के सिकुड़ने पर चिंता का भी उल्लेख है।

President and Vice-President 2022-06-29

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष मुकाबले में नहीं

यह लेख 2022 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों का विश्लेषण करता है, जिसमें बताया गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास निर्णायक बहुमत होने के कारण विपक्ष मुकाबले में नहीं है। यह द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी और विभिन्न विपक्षी दलों के बीच मतभेदों पर प्रकाश डालता है, साथ ही अतीत के राष्ट्रपतियों जैसे एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के उदाहरणों का भी उल्लेख करता है। लेख में महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के गिरने और धारा 370 जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।

President and Vice-President 2022-06-16

राष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवारी की कवायद

राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों द्वारा साझा उम्मीदवार खड़ा करने की ममता बनर्जी की पहल बेनतीजा रही, क्योंकि शरद पवार ने उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की। इसी बीच, भाजपा ने भी आम सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह और जे.पी. नड्डा के माध्यम से विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा। लेख विपक्षी खेमे में फूट और भाजपा की मजबूत स्थिति को उजागर करता है, जिससे साझा उम्मीदवार की जीत असंभव प्रतीत होती है।

New Education Policy 2021-11-23

नयी शिक्षा नीति की पूर्वोत्तर में जरूरत है

यह लेख पूर्वोत्तर भारत में नई शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन और क्षेत्र में उग्रवाद पर इसके संभावित प्रभाव पर केंद्रित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुवाहाटी में एक सम्मेलन में एनईपी को पूर्वोत्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया, विशेषकर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। लेख मणिपुर में हालिया उग्रवादी हमले का विवरण देता है और तर्क देता है कि एनईपी युवाओं को राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित करके और बेहतर अवसर प्रदान करके अलगाववादी हिंसा का मुकाबला कर सकती है।

Police 2021-10-08

पुलिसकर्मी का राजनीतिक टूल बनना

यह लेख भारतीय पुलिस बल के बढ़ते राजनीतिकरण पर प्रकाश डालता है, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा, गुरजिंदर पाल सिंह का मामला और मनीष गुप्ता की मौत जैसी हालिया घटनाओं का उदाहरण दिया गया है। यह दर्शाता है कि कैसे पुलिसकर्मी सत्ताधारी दलों के राजनीतिक उपकरण बन जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रवृत्तियों पर चिंता व्यक्त की है और पुलिस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया है।

lieutenant governor 2021-03-24

उपराज्यपाल बनाम जनादेश के ‘टेकनीकल दिग्भ्रम’

यह लेख राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल, 2021 के पारित होने पर केंद्रित है, जिसने दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकारों को कम कर दिया और उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्रदान कीं। यह बिल आम आदमी पार्टी के जनादेश और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के बावजूद पारित हुआ, जिससे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से चल रहा टकराव और गहरा गया। लेख में इस संशोधन को भाजपा द्वारा दिल्ली में लगातार हार स्वीकार न करने का परिणाम बताया गया है, और पुडुचेरी में भी इसी तरह की घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

New Education Policy 2020-09-16

लॉकडाउन संक्रमित राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या, कैसी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की घोषणा की, जबकि सभी शिक्षण संस्थान बंद थे। लेखक इस नीति के लागू होने के समय, प्रक्रिया और इसके निहितार्थों पर सवाल उठाता है, विशेषकर संसद में चर्चा के अभाव और निजीकरण पर जोर देने को लेकर। लेख में यह भी कहा गया है कि एनईपी को लागू करने में दशकों लग सकते हैं और यह शिक्षा को एक व्यवसाय में बदल देगा, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा।

Corona 2020-08-26

लॉकडाउन में बड़ी तेज चली सियासी उठापटक

यह लेख कोरोना लॉकडाउन के दौरान भारत में हुई तीव्र राजनीतिक उठापटक और जोड़-तोड़ की राजनीति का विश्लेषण करता है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में सरकारों को बचाने या गिराने के प्रयासों, विधायकों की खरीद-फरोख्त और अदालती हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला गया है। लेखक स्वास्थ्यकर्मियों की उपेक्षा और कोरोना बचाव प्रयासों की तुलना में राजनीतिक गतिविधियों की अधिक मुस्तैदी पर भी टिप्पणी करता है।

lieutenant governor 2020-06-16

उपराज्यपाल के ‘पावर’ और राजनीति

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कोरोना मरीजों के इलाज को दिल्लीवासियों तक सीमित किया गया था। यह लेख दिल्ली और पुडुचेरी में उपराज्यपालों और निर्वाचित सरकारों के बीच चल रहे शक्ति संघर्ष और संवैधानिक अस्पष्टताओं पर प्रकाश डालता है, जिसमें अदालती फैसलों और राजनीतिक टकरावों का जिक्र है। यह दिखाता है कि कैसे उपराज्यपाल के अधिकार अक्सर मुख्यमंत्री के निर्णयों पर भारी पड़ते हैं, जिससे शासन में चुनौतियां आती हैं।

CVC 2020-05-04

विवाद के घेरे में रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग

यह लेख केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियों की विवादास्पद प्रकृति पर प्रकाश डालता है। यह संजय कोठारी की सीवीसी के रूप में नियुक्ति, सीबीआई में आंतरिक कलह और सरकार द्वारा इन संस्थाओं को नियंत्रित करने के प्रयासों पर केंद्रित है। लेख में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और लोकपाल की स्थापना का भी उल्लेख है, जो इन संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है।

Lokpal 2019-03-11

लोकपाल चयन पर कोर्ट अवमानना की फांस

यह लेख लोकपाल के गठन और चयन में सरकार की देरी और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे भाजपा सरकार ने पांच साल तक लोकपाल की नियुक्ति को टाला और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। लेख में अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और प्रशांत भूषण के बीच हुई अदालती कार्यवाही का भी उल्लेख है, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चयन समिति की बैठकों का बहिष्कार करने के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है।

Lokpal 2019-01-31

लोकपाल चयन पचड़ा सुलझने के आसार नहीं

यह लेख लोकपाल के गठन में सरकार द्वारा की जा रही देरी और सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लोकपाल चयन प्रक्रिया पाँच साल तक अटकी रही, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार ने केवल दिखावे के लिए कदम उठाए। अन्ना हजारे के नए अनशन और राफेल घोटाले के संदर्भ में उनके बयानों का भी उल्लेख किया गया है, जो सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं।

RBI 2018-12-30

2019 का भी पीछा करेगा आरबीआई - सरकार विवाद

यह लेख 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते टकराव का विश्लेषण करता है, जो 2019 के आम चुनावों तक जारी रहने की संभावना है। इसमें नोटबंदी, जीएसटी, आरबीआई गवर्नरों के इस्तीफे (रघुराम राजन, उर्जित पटेल) और आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के उपयोग के प्रयासों जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। सरकार पर चुनावी लाभ के लिए आरबीआई के आरक्षित पूंजी का उपयोग करने का आरोप है, जिससे केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं।

Lokpal 2018-08-29

लोकपाल गठन का लटके रहना क्या नियोजित है?

यह लेख लोकपाल के गठन में हो रही देरी पर केंद्रित है, जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खर्गे द्वारा लोकपाल चयन समिति की बैठकों का बहिष्कार और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बावजूद सरकार की निष्क्रियता को उजागर किया गया है। लेखक तर्क देता है कि लोकपाल के गठन को जानबूझकर टाला जा रहा है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हालिया संशोधन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। अण्णा हजारे के आंदोलन का भी उल्लेख है।

Lokpal 2018-07-06

लोकपाल गठन पर माकूल जवाब की मुश्किलें

यह लेख लोकपाल के गठन में केंद्र सरकार की अनिच्छा और देरी पर केंद्रित है, जबकि लोकपाल एक्ट 2013 में पारित हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार पर लोकपाल नियुक्त करने का दबाव बना रहा है, लेकिन सरकार प्रक्रियात्मक अड़चनों का हवाला देकर टालमटोल कर रही है। विशेष रूप से लोकपाल चयन समिति में विपक्ष के नेता और प्रमुख न्यायविद की नियुक्ति को लेकर विवाद है।

Lokpal 2018-04-02

कुछ भी करें अण्णा, लोकपाल अब मुद्दा नहीं बननेवाला - शशिधर खान

यह लेख अण्णा हजारे के हालिया अनशन और लोकपाल की नियुक्ति में सरकार की देरी का विश्लेषण करता है। लेखक का तर्क है कि 2011 के आंदोलन के विपरीत, लोकपाल अब जनता या राजनेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद, लोकपाल चयन समिति में रिक्तियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है।

Lokpal 2018-03-05

आखिर नहीं सुलझा लोकपाल गठन का पचड़ा

यह लेख नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में लोकपाल के गठन में देरी पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खर्गे ने 'विशेष आमंत्रित' के रूप में लोकपाल चयन समिति की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, और सरकार ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लोकपाल नियुक्ति में बाधा बताया। लेख सरकार पर जानबूझकर लोकपाल गठन को टालने का आरोप लगाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले में जवाब मांग रहा है।

Lokpal 2012-08-05

जनलोकपाल बिल का मसौदा तो स्पष्ट करें

यह लेख अन्ना हजारे के जनलोकपाल आंदोलन और राजनीतिक पार्टी बनाने के उनके फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। लेखक जनलोकपाल बिल के मसौदे की अस्पष्टता पर सवाल उठाता है और टीम अन्ना की जमीनी स्तर पर काम करने की अनिच्छा की आलोचना करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि केवल अनशन और मीडिया प्रचार से भ्रष्टाचार जैसी गहरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

Corona 2007-06-09

स्वास्थ्य सेवाओं का ‘आधार’ है नकली दवाएं

नकली और एक्सपायरी दवाओं के फैलते कारोबार, सार्वजनिक अस्पतालों की जवाबदेही और दवा-नियमन की कमजोरियों पर यह अभिलेखीय लेख स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियादी चुनौतियों की पड़ताल करता है।

New Education Policy

बिहार में संस्कृत-शिक्षा का मखौल

बिहार के संस्कृत शिक्षकों के वेतन, मान्यता, प्रशासनिक अनिश्चितता और संस्कृत विद्यालयों की संस्थागत दुर्दशा पर दो पृष्ठों में प्रकाशित अभिलेखीय लेख।