देश की सबसे पुरानी और जटिल नगा उग्रवादी समस्या का सर्वसम्मत हल निकालने के लिए केंद्र सरकार से एकजुट होकर वार्ता चलाने का नगा गुटों का प्रयास स्वागत योग्य है । ऐसी पहल नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन – IM आइजक-मुइवा) और एनएससीएन (NSCN-खपलांग- गुट) की ओर से हुई है ।

अलग स्वतंत्र संप्रभु ‘ग्रेटर नगालिम’ गठन की मांग हिंसा की बदौलत करने वाले इन दोनों गुटों से केंद्र की कई वर्षों से बेनतीजा वार्ता चल रही है, जो एक-दूसरे के विरोधी हैं । इनके अलावा कई अन्य गुट भी है, जिसमें से सात गुटों के संयुक्त मंच नगा नेशनल पोलिटिकल ग्रुप (NNPG-एनएनपीजी) के साथ भी केंद्र का संघर्षविराम चल रहा है । ये सारे गुट नगालैंड-मणिपुर-म्यांमार सीमा के अंदर और पार से अपनी उग्रवादी गतिविधियां चलाते हैं । लगभग सभी गुटों को नगा-आबादी वाले इलाकों को मिलाकर अलग ‘ग्रेटर नगालिम’ चाहिए ।

इनमें सबसे प्रभावशाली और सबसे मजबूत पुराना दोवदार एनएससीएन (IM-गुट) जिसके साथ सबसे पहले 1997 में केंद्र की संघर्षविराम सहमति बनी । इस गुट से 29 वर्षों से बेनतीजा वार्ता चल रही है । 2015 में केंद्र के साथ ‘फ्रेमवर्क डील’ पर टी॰ मुइवा ने दिल्ली में हस्ताक्षर किए, मगर ‘फाइनल डील’ अभी तक गतिरोध में अटका है । एनएससीएन (IM) सुप्रीमो टी॰ मुइवा (T Muivah) बीच-बीच में ‘संघर्षविराम सहमति’ और ‘फ्रेमवर्क डील’ रद्द करने की धमकी देकर केंद्र पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, मगर वार्ता का ठोस नतीजा नहीं निकला है ।

एनएससीएन (खपलांग गुट) के साथ 2001 में संघर्षविराम सहमति बनी । लेकिन इस गुट से शान्ति वार्ता या कोई ‘डील’ हुई है या नहीं, इसकी पक्की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है ।

हालिया नगा एका शांतिवार्ता की पहल एनएससीएन – K (खपलांग) के एंग मेई नेतृत्ववाले गुट की ओर से हुई है, जिसका अड्डा म्यांमार सीमा के अंदर है । इस संगठन के अंदर भी कई गुट हैं मगर सबसे ज्यादा नगा काडर एनएससीएन - (खपलांग) के एंग मेई नेतृत्व के साथ हैं । ये सभी भारत और म्यांमार दोनों की सरकारों से वार्ता चलाने तथा आपसी सहमति से हिंसा की परंपरा को त्यागकर शांति, विकास की एक नयी शुरूआत के समर्थक हैं ।

एनएससीएन (IM) सुप्रीमो टी॰ मुइवा और एनएससीएन (K) संचालक एंग मेई ने आपस में बैठकर एंग मेई के म्यांमार सीमा के अंदर सागेइंग (Sagaing) स्थित हेडक्वार्टर में एक कार्ययोजना तैयार की । दोनों ही संगठनों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने म्यांमार और भारत सरकार के अधिकारियों से मिलना-जुलना शुरू कर दिया है, जैसा कि सूत्रों का कहना है ।

ऐसे समय में शांति वार्ता पटरी पर लाने का प्रयास शुरू हुआ है, जब मणिपुर में और खासकर म्यांमार से लगे सीमावर्ती जिलों में नगा-कुकी हिंसा पूरे उफान पर है । जातीय तनाव और आपसी टकराव चरम पर है । हिंसा और शांति दोनों के समर्थक तथा विरोधी संगठनों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई में एक-दूसरे को उजाड़ने की मुहिम चला रखी है ।

(सबसे ज्यादा प्रतिकूल खबर यह है कि कुकी संगठन हत्या और आगजनी के लिए एनएससीएन (IM-मुइवा गुट) पर भी आरोप लगा रहे हैं ।

मणिपुर हिंसा में अभी नगा और कुकी उग्रवादी गुट आमने-सामने हैं । तीन साल पहले मेइतेइ और कुकी समुदायों के बीच राजनीतिक कारणों से हिंसा शुरू हुई । उसमें नगा समुदाय तटस्थ रहा, जिससे एनएससीएन (IM) गुट भी सहमत था । लेकिन अभी नगा और कुकी संगठनों के बीच लड़ाई जारी है । फरवरी, 2026 से मणिपुर हिंसा में यह नया मोड़ आया है, जिसमें मेइतेइ संगठन या तो तमाशबीन है अथवा एनएससीएन (मुइवा) के नेतृत्व को चुनौती देने वाले नगा गुट का समर्थक है । एनएससीएन (खपलांग –एंग मेई गुट) के नेतृत्व को नकारने वाला यह अन्य खपलांग गुट का कमांडर युंग आंग है, जो शांति वार्ता प्रयासों के समानांतर हिंसा चलाने पर अमादा है । इसका भी अड्डा म्यांमार में है ।

म्यांमार सीमा से अलगाववादी हिंसा को मणिपुर और आसपास अंजाम देनेवाले सबसे पुराने गुटों में से है, एनएससीएन (खपलांग) जो 1988 में एनएससीएन (IM-आइजक-मुइवा) से वार्ता के मुद्दे पर अलग हुआ । एनएससीएन (IM) के अध्यक्ष आइजक चिसी-स्वू अपनी संघीय नगालिम भूमिगत सरकार के स्वयंभू ‘राष्ट्रपति’ थे । मुइवा इस सरकार के स्वयंभू ‘प्रधानमंत्री’ थे । 2015 में केंद्र, नगालैंड सरकार और IM-मुइवा के नेतृत्व में नगा प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई त्रिपक्षीय ‘फ्रेमवर्क डील’ के कुछ दिन बाद ही I-आइजक चिसी की दिल्ली में ही अपोलो अस्पताल में मृत्यु हो गयी । मुइवा को समझौते के टेबल पर लाने के लिए केंद्र की ओर से नियुक्त वार्ताकार पूर्व खुफिया प्रमुख और नगालैंड के पूर्व राज्यपाल आर॰ एन॰ रवि इनसे वार्ता चला रहे थे । आखिरकार 03 अगस्त, 2015 को फ्रेमवर्क डील हुई ।

लोकसभा चुनाव 2019 के बाद आर॰ एन॰ रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने और अक्षय मिश्र को वार्ताकार नियुक्त किया गया । मार्च 2015 में ही एनएससीएन (खपलांग) ने 2001 में केंद्र के साथ हुआ संघर्षविराम रद्द कर वापस हिंसा की ओर लौटने का ऐलान कर दिया । एस॰ एस॰ खपलांग अपने नेतृत्व वाले एनएससीएन-गुट के टी॰ मुइवा की तरह महासचिव और समानान्तर संघीय नगालिम भूमिगत सरकार के स्वयंभू प्रधानमंत्री थे । खपलांग गुट वाली सरकार के स्वयंभू राष्ट्रपति थे कितोवी जिमोमी । एनएससीएन (खपलांग गुट) के वर्तमान नेतृत्वकर्ता आंग मेइ उस सरकार में ‘गृहमंत्री’ और एस॰ एस॰ खपलांग के निजी सचिव थे । एस॰ एस॰ खपलांग और कितोवी की प्रस्तावित ‘ग्रेटर नगालिम’ में मणिपुर के साथ-साथ म्यांमार के भी नगा बहुल आबादी वाले जिले शामिल थे ।

इसीलिए अव्यावहारिक और कभी न पूरा होनेवाले आजादी मंसूबों का भ्रम टूटने के बाद जमीन पर लौटे एनएससीएन (K -एंग मेई गुट) शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत में दोनों देशों से संपर्क साधने में जुटे हैं । 2017 में एस॰ एस॰ खपलांग की मृत्यु के बाद नेतृत्व को लेकर भारी उठापटक मची । 5-7 साल में एंग मेई का मनोबल गिरता गया और ज्यादा काडर साथ होने के बावजूद हताशा में उन्हें शांति की ओर फिर लौटने को विवश किया । सूत्रों के अनुसार कई दशकों बीहड़ों और कन्दराओं में हिंसा, जवाबी हिंसा की जिंदगी खुद भी जीने तथा साथियों को जीने की विवशता ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी सिर्फ अशांति, तनाव झेली । म्यांमार के जिस न्यूज पोर्टल सी एन आई (CNI) ने शांति वार्ता के लिए नगा पहल प्रयास की खबर उजागर की है, उसी न्यूज पोर्टल ने एंग मेई के हवाले से पोस्ट किया - ‘कहने के लिए हमारे पास अपना सुरक्षा नेटवर्क, पुलिस, आर्मी है, मगर विकास और नयी पीढ़ी की जिंदगी बदलने का कोई साधन नहीं है - स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार संसाधन नहीं है ।’

इस हिंसा उद्योग के अंत के लिए एनएससीएन (K-एंग मेई (Ang Mai) ने इस दिशा में पहला कदम ये उठाया कि फरवरी, 2025 में भारत सरकार के साथ संघर्षविराम का फिर से भागीदार बनकर 10 साल का कूटनीतिक डेडलॉक तोड़ा । इसके साथ ही दोनों तरफ से शांति प्रयास शुरू हो गए । एंग मेई म्यांमार में और मणिपुर में छिटपुट अपने समर्थकों को एकजुट करने में जुटे ।

एनएससीएन (K) एंग मेई की नीति बदलने से भारत सरकार को म्यांमार की जमीन से हमला करने वाले नगा उग्रवादी गुटों के अड्डे ध्वस्त करने में आसानी हुई । एंग मेई का एक प्रतिनिधिमंडल 31-07-2025 को दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिला । इस मुलाकात की पुष्टि शांति प्रयासों के लिए बनी समिति के अध्यक्ष यू चिन माऊंग ने 11 अक्टूबर को की । उसी दिन CNI (सीएनआई) न्यूज पोर्टल ने एंग मेई और एनएससीएन (मुइवा) की ओर से भेजे गए विभिन्न नगा गुटों के प्रतिनिधियों से म्यांमार स्थित सेगाइंग स्वशासी क्षेत्र अड्डे पर मुलाकात की भी यू चिन माऊंग ने पुष्टि की । सीएनआई न्यूज पोर्टल ने यह भी बताया कि भारत के गृह मंत्रालय की ओर से नियुक्त नए वार्ताकार अजीत लाल शांति एवं संघर्षरत नगा गुटों के संपर्क में हैं ।

वार्ता के लिए बनी शांति समिति का नाम है - ‘नेशनल सोलिडैरिटी ऐंड पीसकेमिंग कमिटी (NSPNC), जिसके अध्यक्ष यू चिन माऊंग अपने संगठन एनएससीएन (K - एंग मेई) के सह-संचालक हैं । इस समिति में एनएससीएन (IM) के भी प्रतिनिधि हैं । इस गुट के टी॰ मुइवा की भी हालत कमोबेश एंग मेई वाली है । वर्ष 2025 में जब एंग मेई ने भारत सरकार के पास शांति प्रस्ताव भेजा और म्यांमार सरकार से भी समझौते की पेशकेश की । उन्हीं दिनों एनएससीएन (IM) के टी॰ मुइवा अपने पैतृक गांव सोमडेल (मणिपुर) पहुंचे । 91 साल की बुढ़ापे में मुइवा ने 5 दशक बाद भी गांव लौटकर युवा नगाओं के भविष्य को अंधेरे में ही छोड़ दिया ।

मुइवा ने अपने युवा साथियों से कहा कि नगा संकट का एकमात्र हल यही है कि भारत सरकार अलग संविधान और झंडे (नगाओं को ‘Yezhabo’) को मान्यता दे, जो नगा जन-जीवन के ताने-बाने से जुड़ा है । दीमापुर के अखबार ‘नगालैंड पोस्ट’ ने 02/11/2025 को छापा कि नगा युवकों को मुइवा का यह संदेश अच्छा नहीं लगा, जो दशकों पुरानी व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं । उधर सितंबर, 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों ने म्यांमार सीमा के अंदर घुसकर एनएससीएन-K (युंग ऑंग गुट) के अड्डे ध्वस्त कर दिए और एंग मेई के नेतृत्व वाले तथाकथित नगा क्षेत्र को नुकसान नहीं होने दिया ।

वर्ष 2026 की शुरूआत मणिपुर हिंसा के इतर नगा शांति प्रयासों के लिए अनुकूल कही जा सकती है । जुलाई, 2026 में एनएससीएन (IM) के टी॰ (T) मुइवा नेतृत्व को चुनौती देने वाला नया गुट अस्तित्व में आया । एनएससीएन (IM) के संस्थापकों में से एक दिवंगत आइजक चीशी-स्वू के पुत्र इसाको स्वू (Swu) चीशी स्वू ने मुइवा पर अपने रास्ते से भटकने का आरोप लगाकर 24-07-2026 को ‘ईस्टर्न फ्लैंग गुट’ (EFG) नामक नया संगठन बना लिया । इसाको चीशी स्वू ने खुद को इस गुट का अध्यक्ष घोषित किया और एस॰ एस॰ समसन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया । ईस्टर्न फ्लैंग गुट ने दावा किया कि लगभग तीन दशक पूर्व हुए संघर्षविराम समझौते की भावना समाप्त है, इसलिए नए सिरे से लड़ाई तेज करने की जरूरत है ।

अभी मणिपुर-म्यांमार सीमावर्ती जिले से आ रही हिंसा, आगजनी की रिपोर्टों में ‘ईस्टर्न फ्लैंग गुट’ का ही नाम आ रहा है ।

म्यांमार सीमा से नगा उग्रवादी अड्डे से 5-6 दशक में पहली बार शांति वार्ता प्रयास की खबर आयी । भले देर से पुष्टि हुई, मगर यह पहल सराहनीय है । भारत सरकार ने भी इसका स्वागत किया । एनएससीएन (IM) के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वार्ताकार बदल दिया और केंद्रीय मंत्रियों को भी इसमें शामिल करने पर सहमति जतायी । इसके लिए नगालैंड की नेशनल पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलायंस (NPDP) मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने भी मंत्रिमंडल की बैठक करके इस आशय का प्रस्ताव अगस्त, 2016 में पास किया । इस एलायंस में भाजपा भी शामिल है । प्रस्ताव में केंद्र से नगा गुटों से बातचीत में केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने का आग्रह शामिल था । एनएससीएन (IM) का हेडक्वार्टर दीमापुर में है जहां नगालैंड सरकार की पुलिस के जाने की मनाही है । कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगालैंड सरकार एनएससीएन (IM) से टकराव टालती है । दोनों का ही प्रस्ताव मिलता-जुलता था ।

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पूर्व खुफिया प्रमुख अक्षय मिश्र की जगह अजीत लाल को नया वार्ताकार नियुक्त करने की घोषणा अगस्त के अंतिम सप्ताह में की । अजीत लाल भी ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी के चेयरमैन रह चुके हैं । अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन केंद्रीय मंत्री वार्ता में शिरकत करेंगे ।

एनएससीएन (मुइवा) की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में आग्रह किया गया था कि वार्ता मेकेनिज्म (Mechanism) का पुनर्गठन हो क्योंकि ब्यूरोक्रेट संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस वार्ता करने के अधिकारी नहीं है ।

मुइवा को चुनौती देने वाले ‘ईस्टर्न फ्लैंग ग्रुप’ ने एनएससीएन (IM) नेतृत्व की म्यांमार जाकर बहु-पक्षीय वार्ता प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि मेलजोल से समाधान निकालने के नाम पर भारतीय प्रभाव उसे मंजूर नहीं है ।

11 अक्टूबर को म्यांमार सीमा से सटे कामजोंग, कांगपोकपी, उखरूल जिले में नगा-कुकी हिंसा में 09 लोगों के मारे जाने के बाद कुकी सिविल सोसायटी संगठनों ने इसके लिए ‘ईस्टर्न फ्लैंग (Flank) ग्रुप’ और एनएससीएन (IM) को दोषी ठहराया है । मणिपुर के गृह मंत्रालय ने अब तक इस हिंसा में 22 नगा और 31 कुकियों के मारे जाने की रिपोर्ट है ।

यह मैतई-कुकी झगड़े से अलग है जिसमें मई 2023 से अब तक 306 लोगों के मारे जाने की जानकारी मणिपुर के गृह मंत्री गोविंद दास कोंथूजाम ने सदन में दी है ।

नगा हिंसा से एनएच-2 और एनएच-202 बंद है फिर से आर्थिक नाकेबंदी का खतरा है । दीमापुर-इंफाल की लाइफ लाइन एनएच (नेशनल हाइवे) को हिंसा के विरोध में कई महीने की नाकेबंदी के बाद यूएनसी (यूनाइटेड नगा काउंसिल) ने 26-09-2026 को खोला । यह नाकेबंदी कुकियों द्वारा 6 नगाओं की जून, 2026 में अगवा करके हत्या के विरोध में की गयी थी ।

2016 में मुख्यमंत्री बने मैतई वाई॰ खेमचंद सिंह ने मंत्रिमंडल में सबको साथ लेकर चलने के लिए कुकी और नगा दोनों समुदायों को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया ।

लेकिन हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं । नगालैंड और मणिपुर में हिंसा की नींव नगा-उग्रवाद की रखी हुई है । हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ‘अलग संविधान और अलग झंडे’ पर एनएससीएन (मुइवा) शांति समर्थक गुटों का रूख क्या होगा ।

लेकिन फिर भी नयी उम्मीद जगी है । क्योंकि भारत सरकार से संघर्षविराम समझौत करने वाले एनएसपीजी के सात नगा गुट और अन्य संगठन भी यह अड़ियल रवैया छोड़ने के पक्ष में हैं, ताकि वार्ता का रास्ता खुला रहे । अगर बात बनती है तो स्वायत्तता और स्वशासन जैसे अन्य अलगाववादी हिंसा से भी नगालैंड, मणिपुर के आवाम को राहत मिलेगी ।