पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां बड़ी तेजी से कश्मीर के मुस्लिम रूढ़िवादी दल मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (एम.यू.एफ.) की गतिविधियों की जांच कर रही है। हाल ही में यह सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है कि ईरान एम.यू.एफ. को आर्थिक और अन्य मदद पहुंचा रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार को इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। यहां तक कहा गया है कि आज से २० महीने पहले एम.यू.एफ. के गठन का सारा श्रेय ईरान को है। इस बात से ईरान ने भी इंकार नहीं किया है। अभी भी एम.यू.एफ. का कोई महत्वपूर्ण निर्णय बिना तेहरान (ईरान की राजधानी) के मशविरे के नहीं लिया जाता।
एम.यू.एफ. पर कश्मीर के शक्तिशाली रूढ़िवादी दल जमायते-इस्लामी का नियंत्रण है और यह कश्मीर-विरोधी आंदोलन चलाने वाले खेमे से नजदीकी रूप से जुड़ा है। दोनों दलों ने कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों पर अपना प्रभाव जमा रखा है। मार्च, १९८७ के विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार उनकी सम्मिलित ताकतें उभरकर सामने आई थी।
एम.यू.एफ. और जमायते-इस्लामी के तेहरान से संपर्क होने की पुष्टि इस वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह में हुई, जब दोनों दलों के शीर्षस्थ नेताओं को वहां से एक धार्मिक सम्मेलन में सम्मिलित होने का बुलावा आया। जमायते-इस्लामी के नेता सैयद अली शाह गिलानी का पासपोर्ट कश्मीर में और कई इस्लामी देशों में भारत के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषण देने के कारण जब्त है। उनके विदेश भ्रमण पर रोक लगा दी गई है। एम.यू.एफ. के प्रबल समर्थक जमायते-इस्लामी नेता डा. काजीनिसार अहमदबिन हम्मद को तेहरान जाने का पासपोर्ट ही नहीं दिया गया। संयोग से इनमें से कोई भी तेहरान नहीं जा सके।
मगर एम.यू.एफ. नेता मौलवी अब्बास अंसारी फरवरी के दूसरे सप्ताह में तेहरान में सरकारी तौर पर आयोजित समारोह में सम्मिलित होने अपने संगठन के राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में वहां गए। वह उनकी दूसरी ईरान यात्रा थी। पिछले वर्ष दिसंबर में भी वे एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के बहाने तेहरान गए थे। उसी समय एक झमेला होते-होते बच गया। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने मौलवी अंसारी के परिचय पर आपत्ति की। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कहा कि मौलवी अंसारी ने खुद को भारत का प्रतिनिधि कहने के बजाय ‘विवादग्रस्त कश्मीर’ का प्रतिनिधि क्यों नहीं कहा। इस बेतुकी बात का सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने विरोध किया और मौलवी अंसारी ने भी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा कि वे भारत सरकार के पासपोर्ट पर ईरान आए हैं, इसलिए ऐसा कहना कतई संभव नहीं है।
जानकार सूत्रों के अनुसार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (एम.यू.एफ.) से संबद्ध शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान अयातोल्ला खुमैनी को अपना मसीहा मानते हैं। कश्मीर में एम.यू.एफ. कार्यालय के आसपास खुमैनी की शिक्षाओं और उपदेशों से भरे कागजात देखे गए हैं। एक एम.यू.एफ. प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि अयातोल्ला खुमैनी की स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई रणनीति अमल में लाई जाती है। जमायते-इस्लामी तो खुलेआम अयातोल्ला खुमैनी का समर्थन करता है।
एम.यू.एफ. को ईरान के नजदीक लाने का श्रेय जिन खास-खास व्यक्तियों को जाता है, उनमें सबसे अव्वल नाम आता है डा. गुलाम कादिर वानी का। अभी एम.यू.एफ. के सारे निर्णयों के पीछे इन्हीं का मस्तिष्क काम कर रहा है। एम.यू.एफ. के माध्यम से सक्रिय राजनीति में आने से पहले तक डा. गुलाममानी नई दिल्ली स्थित ईरानी सांस्कृतिक केंद्र में अनुवादक थे और ईरान तथा कश्मीर के बीच संदेशवाहक का भी काम करते थे।
दूसरे प्रभावशाली एम.यू.एफ. नेता प्रो. अब्दुल धानी अयातोल्ला खुमैनी के काफी निकटवर्ती व्यक्ति माने जाते हैं। अपने विवादास्पद चरित्र के कारण वे बहुचर्चित रहे हैं। प्रो. अब्दुल धानी पहले एक सरकारी संस्थान में फारसी के शिक्षक थे। १९८६ के फरवरी-मार्च में जमायते-इस्लामी के नेतृत्व में हुए दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शाह ने अब्दुल धानी को बर्खास्त करके इनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया था। इनके खिलाफ कश्मीर-विरोधी आन्दोलन में शामिल होने की बात साबित हो गई थी। बाद में जमानत पर छूटने के बाद प्रो. धानी पूरी तरह से एम.यू.एफ. के साथ हो गए।
पिछले वर्ष मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ईरानी प्रचार माध्यमों ने एम.यू.एफ. को आश्चर्यजनक रूप से चर्चित बना दिया। उस समय पूरे एक महीने तक सरकार नियंत्रित तेहरान रेडियो और ईरान के सभी अखबारों में एम.यू.एफ. की ही चर्चा थी। उन अखबारों के अनुसार विधानसभा चुनाव में टक्कर मुख्य रूप से कांग्रेस-इ-नेशनल कांग्रेस गठबंधन और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बीच थी। एक अखबार ने तो एम.यू.एफ. को क्रांतिकारी इस्लामी संगठन की संज्ञा दी।
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार गुप्तचर अधिकारी इन दिनों एम.यू.एफ. के सारे डाकों की गहराई से जांच-पड़ताल कर रहे हैं, और सारे एम.यू.एफ. बंधकों से सरगर्मी से पूछताछ चल रही है ताकि ईरान से इसके संपर्क का सही-सही जायजा लिया जा सके। हालांकि प्रो. अब्दुल धानी ईरान से किसी प्रकार के संपर्क होने की बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर कभी भी ईरान का हिस्सा नहीं बन सकता। दिल्ली के हुक्मरान इस बात के लिए बेफिक्र रहें। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है कि कश्मीर और ईरान का कोई भौगोलिक संपर्क ही नहीं बनता। उल्टे प्रो. धानी ने राज्यपाल जगमोहन पर आरोप लगाया है कि यह बात तो उन्हीं से पूछी जानी चाहिए कि एम.यू.एफ. का जगमोहन के प्रति नरम रुख क्यों है।
उन्होंने अयातोल्ला खुमैनी की दुहाई देते हुए कहा कि श्री खुमैनी तो एक ही साथ इराक, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ लड़ने में इतने व्यस्त हैं कि उनके बारे में एम.यू.एफ. क्रांति करने की बात सोचना भी फिजूल है। उनके पास इतना वक्त कहां?
फिलहाल प्रो. धानी के लिए बाहर लोगों का मुंह बंद करने के बजाय एम.यू.एफ. के अन्दर अपने ही समर्थकों को समझाना ज्यादा आवश्यक है। एम.यू.एफ. के कई कार्यकर्ताओं ने ही अपने नेताओं से ईरानी संपर्क के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। डा. काजी निसार बिन मुहम्मद के हवाले से पिछले सप्ताह कश्मीर के एक दैनिक पत्र ने छापा है कि ईरान कश्मीर में एम.यू.एफ. का इस्तेमाल सऊदी अरब के खिलाफ करना चाहता है।
एम.यू.एफ. और जमायते-इस्लामी दोनों ही विघटन के कगार पर हैं। दोनों दलों के शीर्षस्थ नेताओं में सर्वोच्चता को लेकर मतभेद हो गया है। दोनों दलों के नेता एक-दूसरे पर गैर-इस्लामी आवरण का आरोप लगा रहे हैं और अपना अलग अस्तित्व कायम करने की कोशिश में लगे हैं।
झगड़े की शुरुआत जनवरी में हुई, जब प्रो. अब्दुल धानी और डा. गुलाम कादिर वानी को पूरे नौ महीने बाद रिहाई की खुशी में रैली आयोजित करने की बात उठी। उसी समय जमायते-इस्लामी और एम.यू.एफ. के प्रदर्शनकारी एक-दूसरे को इस्लाम-विरोधी कहते हुए आपस में उलझ पड़े। श्रीनगर में रैली के बाद आमसभा हुई, जिसे जमायते नेता सैयद अली शाह गिलानी, काजी निसार अहमद और पीपुल्स कांग्रेस के गुलाम मुहम्मद शाह तथा अब्दुल धानी ने भी संबोधित किया। जमायते-इस्लामी नेताओं का कहना था कि रैली आयोजित करने से पहले उनसे विधिवत राय-मशविरा नहीं किया गया। जमायते-इस्लामी के प्रदर्शनकारी दल के नेता हाजानदार ने भी कहा कि उनसे बिना पूछे प्रदर्शनकारियों को बुला लिया गया। बिना किसी नतीजे पर पहुंचे सभा विसर्जित कर दी गई और उसके बाद से उनकी संयुक्त बैठक नहीं हुई है।