राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दामिनी दुष्कर्म कांड के बाद केन्द्र सरकार जागी और सभी राज्यों की राजधानियों में हलचल मच गयी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी जवाब-तलब करने की नौबत आ गयी। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर ध्यान किसी का नहीं गया, जहां आजादी के बाद से ही सेना और अर्द्धसैनिक बलों को उग्रवाद पर काबू पाने के नाम पर हत्या, बलात्कार का लाइसेंस मिल हुआ है। इस पर चर्चा नहीं हुई कि यह क्षेत्र इंडिया के अंतर्गत है, या भारत के। लेकिन इतना जरूर सत्य है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के ऐसे मामले कभी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में नहीं आते, ताकि कानून से लेकर किशोर उम्र तक पर पुनर्विचार करने की नौबत आ जाए। आखिरकार दामिनी आक्रोश के माहौल में ही सही, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान पूर्वोत्तर के तरफ गया तो। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महिला सुरक्षा के साथ-साथ बाल अधिकार आयोग के संबंध में भी नोटिस जारी की। उसी दौरान मणिपुर में हो रही लाइसेंसी हत्या और बलात्कार की घटनाओं को भी शीर्ष कोर्ट ने गंभीरता से लिया।

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की पीठ ने मणिपुर सरकार तथा केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करने के बजाय, स्वयं अपने स्तर से एक जांच आयोग गठित कर दिया चार जनवरी। पीठ ने जांच आयोग का अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगड़े को बनाया है, जिसके सदस्य पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जे. एम. लिंगदोह भी होंगे। सुरक्षा बलों की ज्यादती के शिकार परिवारों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्शन लिया, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 2000 लोग गत तीन दशकों के अंदर मारे गये हैं। आयोग जिन छह मामलों की जांच करेगा, उसमें एक महिला के साथ बलात्कार के बाद हत्या के अलावा एक 12 साल के बच्चे की हत्या भी शामिल है।

2013 की शुरुआत दिल्ली के साथ-साथ मणिपुर के लिए भी अच्छी नहीं रही, लेकिन मणिपुर का मामला राष्ट्रीय हाइपर नहीं बना। आम जनता की संवेदनशीलता की बात तो उठी, जो भले न हो या केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के अनुकूल न हो, लेकिन उसमें सियासी राजनीति तो कतई नहीं हो सकती। उन्होंने इस बात पर भी दुख व्यक्त किया कि आजादी के 60 वर्षों में हम ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका जवाब पहले वे अर्द्धसैनिक बलों की ओर से मणिपुर की जनता को दें कि शांति के नाम पर उनकी संवेदनशीलता लुप्त रखने के लिए कौन जिम्मेदार है। दिसंबर, 2012 के अंतिम सप्ताह में क्रिसमस के समय समूचा मणिपुर जल रहा था। कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। क्योंकि राजनीतिक कारणों से हत्या और बलात्कार के एक हाईप्रोफाइल आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही। यह आरोपी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आई एम) का स्वयंभू लेफ्टिनेंट कर्नल लिविंगस्टोन अनल है, जिसने पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों की मौजूदगी में मणिपुर की फिल्म अभिनेत्री मोमोको के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। यह शर्मनाक घटना मणिपुर के चंदेल जिले की है, जो नगालैंड की सीमा से लगी है। नगा विद्रोहियों के इस गुट एनएससीएन (आई एम-आइसाक-मुइवा) के साथ केन्द्र सरकार का संघर्षविराम समझौता चल रहा है और नगालैंड में फरवरी में विधान सभा चुनाव है। नगा विद्रोहियों के प्रस्तावित ग्रेटर नगालिम के दायरे में मणिपुर का नगा बहुल इलाका चंदेल भी शामिल है और नगा संघर्षविराम प्रक्रिया की राजनीति नगालैंड तथा मणिपुर दोनों ही राज्यों के साथ समान रूप से जुड़ी है। केन्द्रीय गृहमंत्री कह चुके हैं कि विधान सभा चुनाव से पहले 15 वर्षों से चल रही इस शांति प्रक्रिया का कोई-न-कोई फार्मूला निकाल लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन मणिपुर मामले की सुनवाई चल रही थी उस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त वी. एस. संपत अपने दो चुनाव आयुक्तों के साथ नगालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचकर चुनाव तैयारियों का जायजा ले रहे थे। चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा चुनाव के समय करनी होती है, ताकि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो।

नगालैंड पूर्वोत्तर का शायद एकमात्र राज्य है, जहां कानून व व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के वश का नहीं है। यह नगा गुट एनएससीएन की मेहरबानी पर निर्भर है, जिसके सबसे प्रभावशाली नेता एन. मुइवा की जन्मभूमि मणिपुर है और अपने गृह जिले सेनापति तथा उससे सटे चंदेल जिले ‘जहां छेड़खानी की गयी’ उनके अधिकारक्षेत्र में आते हैं। नगालैंड में तो नगा नेताओं का कानून चलता ही है और इस बार का चुनाव पूरी तरह नगा संघर्षविराम समझौते की अंतिम परिणति पर टिका है।

मणिपुर में मुख्यमंत्री ओकरम इबोबी सिंह को यह मनमानी अभी वैसे ही बर्दाश्त करनी है, जैसे अर्द्धसैनिक बलों की ज्यादती की ओर से आंखें मूंदे रहकर वे सत्ता में बने हुए हैं। मणिपुर में ही 2004 में सुरक्षा बलों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता मनोरमा देवी को उग्रवादी बताकर जेल में डाला और फिर बलात्कार करके हत्या कर दी। पूरे मणिपुर में खलबली मची, लेकिन देश के अन्य हिस्सों का भारत नहीं जागा। मणिपुर की महिलाओं ने ‘हमारे साथ भी बलात्कार करो’ का बैनर लिए निर्वस्त्र प्रदर्शन किया, मगर चैनलों के कैमरे में यह दृश्य नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर राज्य सरकारों को नोटिस जारी की है। मणिपुर की घटनाओं पर याचिकाकर्ता मेनका गुरुस्वामी की दलील का केन्द्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पारस कुहद ने खंडन करके सीबीआई जांच की वकालत की। फर्जी मुठभेड़ के लिए पहले से बदनाम मणिपुर और कश्मीर पर संज्ञान ले चुके सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री के हत्यारों को भी सीधे नहीं गोली मारी गयी, अजमल कसाब को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। मणिपुर और नगालैंड में फर्जी मुठभेड़ आखिर किस आधार पर सही है? अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका इरोम शर्मिला का अनशन वर्ष 2000 के जिस हत्याकांड से जुड़ा है, उसमें असम राइफल्स की गोली की शिकार बननेवालों में एक गर्भवती महिला भी थी।