लद्दाख के सर्वमान्य बौद्ध नेता कुशक बाकुला ने, जो लद्दाख संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, पुनः जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला के नाम एक पत्र लिखकर अपनी धमकी को दोहराया है कि अगर इस वर्ष के अंत तक लद्दाखवासियों को जम्मू के संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया तो उनकी समिति हिंसात्मक आंदोलन पर उतर आएगी। लद्दाख के सांसद पी. एन. नामग्याल ने भी इनकी मांग का खुला समर्थन किया है।

लद्दाख और इसके सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों की यह मांग बहुत पुरानी है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर सभी संवैधानिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए और इसके लिए पिछले पाँच साल से लद्दाखियों ने लोकप्रिय नेता कुशक बाकुला के नेतृत्व में आंदोलन चला रखा है।

हम अगर गंभीरता पूर्वक लद्दाख और अपने तमाम सीमावर्ती इलाकों के निवासियों के बारे में विचार करें तो हैरत में पड़ जाएंगे। जम्मू और कश्मीर की सीमा पर १९४७ से ही ढेर सारे लोग खानाबदोशी जीवन बिता रहे हैं। क्या अभी तक हमारी सरकार इस स्थिति में नहीं आ पाई है कि या तो इन्हें अपने देश की नागरिकता प्रदान करे या उन देशों में वापस भेज दे, जहाँ से आकर ये बस गए हैं? यह कितना बड़ा अन्याय है कि आजादी के ३५ वर्ष बाद भी इनकी स्थिति महज शरणार्थियों जैसी है। हजारों की तादाद में इन लोगों ने राज्य और केंद्र सरकार में अपने लिए एक नागरिक की सभी सुविधाएँ दिलाए जाने की अपीलें की हैं, जुलूस निकाले हैं। लेकिन आश्वासन के अलावे अभी तक केंद्र सरकार कुछ न दे पाई है।

लद्दाख निवासियों का दोष सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने अपनी संवैधानिक मांगों के लिए आवाज उठाई। मांग मनवाने के लिए हर संभव तरीकों का सहारा लेने का इरादा है।

तीन साल में कुशक बाकुला केंद्र सरकार का आश्वासन पीते आ रहे थे। जम्मू और कश्मीर की सरकार तो सारी जिम्मेदारी केंद्र पर छोड़कर निश्चित थी। पिछले वर्ष इनके धैर्य ने जवाब दे दिया और अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने हिंसात्मक रवैया अपनाया।

लेह, कारगिल की सम्पूर्ण जनसंख्या सड़कों पर उतर आई। स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि प्रधानमंत्री को साफ शब्दों में लद्दाखवासियों की सारी मांगें मान लेने की घोषणा करके लद्दाख संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं से हिंसात्मक तरीका छोड़ने का आग्रह करना पड़ा।

प्रधानमंत्री का आग्रह था, बस इसलिए बात मान ली गई। पुनः एक साल तक प्रधानमंत्री के रुख का इंतजार भी किया गया। रहा होगा किसी जमाने में संसद में किसी सवाल के उठाए जाने का महत्व, अब नहीं रह गया है। अगर ऐसा होता तो लद्दाखियों का ही नहीं, शरणार्थियों का भी कल्याण हो गया होता, जिन मामलों पर कई बार बहस हो चुकी है। प्रधानमंत्री का उपेक्षापूर्ण रवैया फारुख अब्दुल्ला के लिए अच्छा ही था। इन्होंने अपनी पुरानी बात को कई-कई बार दोहराया और लद्दाख के किसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से भी इंकार कर दिया।

इस वर्ष जुलाई के दूसरे सप्ताह में लद्दाख संघर्ष समिति के धैर्य की सीमा टूट गई और हजारों हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन एक ही साथ जम्मू के मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम भेजे गए। इसमें स्पष्ट रूप से हिंसात्मक आंदोलन छेड़ने की धमकी दी गई थी।

पहले तो डॉ. अब्दुल्ला ने अपने को ऐसा बना लिया मानो उन्हें लद्दाखियों की किसी गतिविधि की जानकारी ही न हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने स्वयं लोकसभा में लद्दाखियों की सारी मांगें मानते हुए इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की, तब तो चुप होकर बैठना संभव नहीं था। आखिर केंद्र पर इन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपनी जिद लादनी पड़ गई। १९ जुलाई को जम्मू विधानसभा में फारुख अब्दुल्ला ने इस संबंध में अपना जो वक्तव्य दिया, उसका सारांश यह है कि लद्दाख में रहने वालों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। केंद्र की इच्छानुसार लेह, कारगिल, जांस्कार, नौजिला सभी जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए और जम्मू की स्थिति अभी इतने सारे लोगों को संवैधानिक सुविधाएँ देने जैसी नहीं है। १९ मई को भी केंद्रीय गृहमंत्री ने लोकसभा में लद्दाख से संबंधित मामला उठाया था। फारुख अब्दुल्ला ने इसका जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर समस्याएँ थोपने का आरोप लगाया।

लेकिन कुशक बाकुला निराश नहीं हुए, क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा था। वे स्वयं को तो किसी प्रकार आश्वस्त करते रहे, लेकिन अपने जीवंत कार्यकर्ताओं को समझाना इस वर्ष सितंबर के बाद संभव नहीं हो सका। २० अक्टूबर को इन्हें लद्दाख संघर्ष समिति की बैठक बुलानी पड़ गई। खुले मैदान में पूरे तीन घंटे तक अगले अभियान के विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श हुआ और अंत में तय हुआ कि अब तब तक हिंसात्मक आंदोलन जारी रखा जाए, जब तक कि हमें अपनी संवैधानिक सुविधाएँ प्राप्त न हो जाती।

लद्दाख के सांसद पी. एन. नामग्याल ने पिछले चार साल में आंदोलन से हुई क्षति की चर्चा करते हुए कहा कि अब तक पुलिस और सुरक्षा सैनिकों के साथ हुए संघर्षों में ५०० लद्दाखियों के घायल होने, १६ लद्दाखियों के मरने तथा २ करोड़ की संपत्ति के नष्ट होने की जानकारी तो सिर्फ मुझे मिली है। जो जानकारी नहीं है, उसकी बात छोड़ दें। कुशक बाकुला को सांसद नामग्याल के अतिरिक्त कई कांग्रेस (इ) सांसदों का भी समर्थन प्राप्त है। इन सबों का आरोप है कि फारुख अब्दुल्ला जानबूझकर लद्दाखवासियों को परेशान करने पर तुले बैठे हैं। इसमें सच्चाई भी है। फारुख अब्दुल्ला के वर्तमान रुख से केंद्रीय सरकार आजकल काफी विचलित हो उठी है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने भी जम्मू के कांग्रेस (इ) कार्यकर्ताओं से बातचीत करते समय डॉ. अब्दुल्ला के रुख पर चिंता व्यक्त की है। जो फारुख अब्दुल्ला अब सीधे केंद्र सरकार से टक्कर लेने और अपनी स्वतंत्र छवि (भारत से अलग हटकर) बनाने की फिराक में लगे हैं, वे इस बार भी लद्दाखवासियों की मांग पर विचार करेंगे। इस पर अभी तक संदेह की गुंजाइश है। मगर कुशक बाकुला ने काफी सोच-विचार करने के बाद धमकी को दोहराया है। मरने-मारने पर उतारू संघर्ष समिति के वर्तमान अभियान को इतनी आसानी से टालना शायद ही संभव हो पाए।