भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र आजादी के समय से ही सुलग रहा है और यहां शांति व सुव्यवस्था कायम करने के अब तक के सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं—चाहे वो बातचीत के जरिए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला हो अथवा बंदूक के बदौलत विद्रोहियों से मोर्चा लेने का अस्थायी प्रयास हो।
ऐसे समझौते के कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण है क्योंकि वहां रु. लालडेंगा के साथ समझौते के बाद जनतांत्रिक तरीके से विद्रोहियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की जो कोशिश हुई, वो अभी तक सफल चल रही है। मगर ऐसा उदाहरण अकेला है और वहां अपेक्षाकृत उपद्रव भी कम है। बाकी कोई राज्य खून-खराबे से अछूता नहीं है। पिछले एक दशक में इन राज्यों को मुख्यधारा से जोड़ने की जितनी कोशिश हुई उन्हें पहले कभी नहीं हुई। इसे निश्चित रूप से सराहनीय कहा जा सकता है।
यह इसी अवधि को देखते हैं कि उत्तर पूर्व के लगभग सभी संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई एस आई और श्रीलंका का तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम) समर्थकों ने अपना गढ़ बना लिया है। आई एस आई का तो बहरहाल समूचे उत्तर पूर्व में चप्पे-चप्पे पर जाल बिछा है मगर लिट्टे की ओर से भेजा गया दस्ता एनएससीएन (नेशनल सोशलिस्ट कौसिल आफ नागालैंड) से मिला हुआ है, जिसका अड्डा मणिपुर और नागालैंड में है। मणिपुर की म्यांमा से लगी सीमा पर स्थित गांव मोरे लिट्टे का मुख्यालय है, जहां तमिलों की संख्या करीब 20,000 है। तमिल उग्रवादी यहां एनएससीएन के संरक्षण में एक ओर जहां अपने बंधु-बांधवों की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर एनएससीएन इनका इस्तेमाल कूकियों व सुरक्षा बलों से मुकाबला करने के लिए करता है जिनसे नागाओं की पुरानी दुश्मनी है।
यह क्षेत्र नशीली दवाओं की तस्करी का भी बहुत बड़ा केन्द्र है, जिसमें इन सबको आमदनी होती है। पश्चिम बंगाल और बंगलादेश की सीमाएं करीब होने से यहां बड़े पैमाने पर तस्करी का धंधा चलता है। 1995 की रिपोर्ट के मुताबिक मोरे गांव के रास्ते नशीली दवा, सोना, चांदी और म्यांमा की बहुमूल्य इमारती लकड़ी को मिलाकर तीन करोड़ रुपये की तस्करी हुई। उसी वर्ष पहली बार पूर्वोत्तर में आईएसआई और लिट्टे की घुसपैठ का मामला प्रकाश में आया। इस क्षेत्र के सबसे जबरदस्त संगठन उल्फा का पंजाब और कश्मीर के उग्रवादी संगठनों से संपर्क होने का पता भी 1995 में ही चला, जिसका श्रेय जाता है आईएसआई को, जिसे बंगलादेश की सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है।
यों तो कूकी और नागाओं की झड़पों में तेजी 1992 से आयी मगर 1995 में असंतोष उस समय बढ़ गया जब कूकियों ने मोरे और आसपास के गांव के लोगों से जबरन कर वसूलना शुरू किया तथा उनसे कहा कि नागाओं को कर न दें। कूकियों का उद्देश्य नागाओं को नेस्तनाबूद करना था जिसके लिए ‘कूकी नेशनल आर्मी’ और ‘कूकी नेशनल फ्रंट’ बने जिन पर उसी वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री रिशांग कीशिंग ने प्रतिबंध लगा दिया। अन्य विद्रोही गुटों की तरह से इन विद्रोहियों को भी चीन और म्यामां से हथियार तथा उन्हें चलाने की ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन दोनों देशों का भारतीय सीमा पर उपद्रव मचाने वालों को मदद देना शुरू से ही उद्देश्य रहा है। वैसे मणिपुर में कूकियों के अलावा पंजाबी, मारवाड़ी, बिहारी के साथ-साथ गांग्ते, सिम्ते, बाईफेयी, मिजो तथा मैती समुदाय के लोग भी हैं, मगर लिट्टे के पदार्पण की वजह है तमिल आबादी। नागा विद्रोहियों ने उसी बहाने मद्रास से चोरी-छिपे तमिल उग्रवादियों को यहां बुलाया—1995 के जून में।
कूकियों को यह पता चलते देर न लगी और उन्होंने गुस्से में सात तमिलों की हत्या कर दी। यह जानकारी लिट्टे को एनएससीएन नेताओं ने दी और अफवाह गर्म हो गयी कि तमिल व नागा विद्रोही मिलकर कूकी गांवों में आग लगाने वाले हैं।
कूकी नेशनल आर्मी के जवानों ने एक 15 साल के तमिल लड़के का अपहरण कर लिया। उससे पूछताछ के बाद यह अफवाह सही साबित हुई। खुफिया सूत्रों को इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी कि उस लड़के की कुछ दिनों बाद ही हुई हत्या के पीछे किसका हाथ था। इतना तो अवश्य हुआ कि एनएससीएन और तमिल उग्रवादी अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सके, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की गश्त बढ़ा दी गयी। छिटपुट झड़प की वारदातें होती रही जो अभी भी जारी हैं और अब कूकी नेशनल आर्मी ने अपने संचालन केन्द्र का अड्डा म्यांमा को बना रखा है और तमिल उग्रवादी भी बीच-बीच में मणिपुर का दौरा करते रहते हैं।
एक रिपोर्ट यह भी है कि 1994 और 1957 में अलग राज्य की मांग के लिए नागाओं ने पहली बार आवाज इसी जगह से उठायी थी। उसी समय तमिलों ने भी श्रीलंका में अपने नागरिक अधिकारों के हक के लिए बावेला मचाया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री एस. डब्ल्यू. आर. भंडारनायके (श्रीलंका की वर्तमान राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा के पिता) ने जहां थोड़ा-सा उदारवादी रुख अपनाया कि एक सिंहली बौद्ध भिक्षु ने उनकी हत्या कर दी। यह तय करना जरा कठिन है कि इन दोनों विद्रोही गतिविधियों में कोई तारतम्य है या नहीं। दोनों का चरित्र जरूर एक जैसा है। दक्षिण और पूर्व एशिया में विद्रोहियों और छापामारों का इन दिनों अभयारण्य बना थाईलैंड दोनों गुटों का तगड़ा अड्डा है। लिट्टे नेता प्रभाकरन थाईलैंड जाते रहते हैं। एनएससीएन नेता टी मुइवा हाल में ही बैंकाक में फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करते हुए पकड़े गये।
1997 के अगस्त में एनएससीएन और केन्द्र सरकार के बीच युद्धविराम की संधि हुई, जिसकी अवधि बार-बार बढ़ायी जा रही है, मगर अभी तक शांति समझौता नहीं हो पाया। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। श्रीलंका में भी सरकार और तमिल विद्रोही एक-दूसरे को शांति वार्ता में विघ्न डालने के लिए जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, साथ-साथ लड़ाई भी जारी रखते हैं।
पूर्वोत्तर में आईएसआई की गतिविधियों का खुलासा 1995 में पहली बार सरकारी तौर पर हुआ जब पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ले. जनरल आर. एन. ब्रह्मा ने कहा कि पाक खुफिया एजेंसी विद्रोहियों को मदद दे रही है। फिर 1997 में संयुक्त मोर्चा सरकार के गृहमंत्री इन्द्रजीत गुप्त ने संसद में इस बात की पुष्टि की। तत्कालीन प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान ज्युरिख में कुछ उग्रवादी संगठनों से मुलाकात के दौरान चेतावनी दी कि अगर वे वास्तव में शांति चाहते हैं तो विदेशियों के उकसावे पर हिंसा का तांडव छोड़ दें। वर्तमान गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी तो कई बार स्वीकार चुके हैं। 1999 की शुरुआत में ही श्री ब्रह्मा के पद पर आए ले. जनरल आर. एल. चोपड़ा ने विस्तार से बताया कि इस प्रकार आईएसआई ने बंगलादेश के पश्चिम बंगाल से लगी सीमा के निकट मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में अपनी रिश्तेदारी के बहाने उत्तर पूर्व में अपना शिकंजा मजबूत किया। अब तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के आसपास में बड़े पैमाने पर आईएसआई ने अपना जाल फैला लिया है।
पूर्वोत्तर में सबसे गंभीर मामला है—उल्फा से आई एस आई का गहरा संपर्क होना। अब बात यहीं तक नहीं रह गयी है कि उल्फा नेता आईएसआई के माध्यम से ढाका या इस्लामाबाद जाते हैं, मुद्दा है उल्फा से असम के राजनीतिक नेताओं का संपर्क होना। इस बिंदु पर मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत और असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तरुण गोगोई दोनों ही संदेह के घेरे में आते हैं। श्री महंत, जो अपनी पार्टी असम गण परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ने तरुण गोगोई पर उल्फा से मिलीभगत का आरोप लगाया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच का काम सौंपा गया है जो अन्य नेताओं के भी विद्रोही संगठनों से तालमेल की पड़ताल करेगी।
राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बात मायने रखती है। प्रफुल्ल कुमार महंत के बारे में काफी पहले से ही चर्चा है कि वे उल्फा विद्रोहियों से मिले हुए हैं और विद्रोहियों द्वारा जबरन वसूली से जमा किया हुआ पैसा उनके भी खाते में जाता है। असम के पूर्व राज्यपाल ले. जनरल एस. के. सिन्हा ने ही वहां के लोगों को यह जानकारी दी थी और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को इस संबंध में एक गोपनीय रिपोर्ट भी भेजी थी। छात्र आंदोलन के दौरान उल्फा के सारे शीर्षस्थ नेता श्री महंत के साथ थे। उल्फा नेता असम को भारतीय संविधान के दायरे से अलग करके राज्य बनाने का सपना देख रहे हैं, इसलिए महंत के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हुए।
आज इनके संबंध कैसे हैं, यह मसला उतना ही गोलमटोल है जितना भूटान से उल्फा का रिश्ता, जो अब अपने यहां से उल्फा छापामारों को निकाल बाहर कर रहा है। पूर्वोत्तर के संकट की जड़ में सबसे प्रमुख बात तो यही है कि वहां के लोग भारत की राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ना नहीं चाहते जबकि इस बीच उसके लिए जमकर प्रयास हुए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गत दो वर्षों में चार बार वहां का दौरा कर चुके हैं। अपने पहले दौरे (1998) में उन्होंने यहां तक कह दिया कि पूर्वोत्तर के लोगों के संतोष के लिए अगर जरूरत पड़ी तो संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। इस बीच भी चार मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए जिन्हें उन्होंने आश्वासन दिया कि एनएससीएन का युद्धविराम आसपास के अन्य राज्यों में लागू नहीं होगा। रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नाडिस और गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी आए दिन वहां के लोगों का विश्वास जीतने के लिए जाते रहते हैं।
पूर्वोत्तर में विकास का नया इन्फ्रास्ट्रक्चर और तैयार करने के लिए श्री देवगौड़ा के समय में शुरुआत की गई प्रक्रिया को श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने भी जारी रखा और अब वाजपेयी सरकार ने उसी काफी व्यापक बना दिया है। सड़क, बिजली, रेल लाइन के साथ-साथ सूचना तकनीक पर भी जोर दिया गया है, सबसे ज्यादा राशि इन राज्यों पर खर्च की जा रही है। मगर तब भी शांति का रास्ता संकीर्ण बना हुआ है। अलग बोडो राज्य की मांग करने वाले बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ हुए समझौतों की अवधि भी एक साल के लिए फिर बढ़ायी गयी है (12 सितंबर)। तब भी उपद्रव की वजह क्या है—निर्बाध घुसपैठ और ईसाई मिशनरियों की आम जनता के बीच गहरी पकड़। किसी से छिपा नहीं है कि लालडेंगा मिशनरियों के ही पैसे से भागकर लंदन चले जाते थे और हाल में एक पादरी के घर से पाक निर्मित हथियार बरामद हुए हैं। सिर्फ विद्रोही गतिविधियों पर काबू पाने में 25 वर्षों में नागालैंड में 30,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं और असम सरकार दिवालिया होने के कगार पर है। पता चला है कि भूटान में 1992 से ही उल्फा के अड्डे काम कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि अभी तक उत्तर पूर्व में हमारा सुरक्षा कवच इतना मजबूत नहीं हो पाया जिससे घुसपैठ रोकी जा सके जो नेपाल, बंगलादेश व भूटान के रास्ते जारी है। असम का मामला तो सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुका है। असम समझौते का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका समाधान खटाई में पड़ा है।