आखिरकार केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के महासचिव थुइंगालेंग मुइवा और अध्यक्ष आइजाक चिसी स्वू पर से प्रतिबंध हटा लिया। अब इनके स्वदेश लौटने का रास्ता खुल गया है। १९९२ में दिल्ली पुलिस और २००० में कोहिमा पुलिस की ओर से इनके खिलाफ जारी वारंट के तहत दोनों को यहां आते ही गिरफ्तार किया जा सकता था। मुइवा और आइजाक चिसी से केंद्र सरकार की ओर से विशेष दूत पूर्व गृहसचिव के पद्मनाभैया और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा १९९७ से जारी संघर्षविराम की अवधि बढ़ाने के बारे में विभिन्न देशों में स्थित इनके अड्डों पर जाकर कई बार बातचीत कर आए हैं। लेकिन बकौल मुइवा, असली बातचीत अब होगी क्योंकि दोनों एनएससीएन नेता लगातार कहते रहे हैं कि शांति समझौते की कोई बातचीत सिर्फ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से ही हो सकती है।

बातचीत होने को हो जाएगी क्योंकि इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में वर्तमान गृह सचिव एन गोपालस्वामी और प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र इटली जाकर दोनों विद्रोही नेताओं को यह इच्छा पूरी होने का आश्वासन दे आए हैं। उनके लौटने के बाद सरकार ने २६ नवंबर को एनएससीएन पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। फिर जोरमथंगा को भेजा गया जो २५ दिसंबर तक एनएससीएन नेताओं के दिल्ली आने का कार्यक्रम लेकर लौटे।

जिस नगालैंड को ‘वृहत्तर नगालैंड’ बनाकर इस पर शासन करने का सपना पूरा करने के लिए तमाम नगा विद्रोही खूनखराबे का सहारा लिए हुए हैं उसका जनतांत्रिक तरीका अपनाने में इन्हें ३७ वर्ष लग गए। केंद्र के पास भी २६ नवंबर को प्रतिबंध हटाने के सिवाय कोई चारा नहीं था क्योंकि उस दिन पिछले पांच साल से बार-बार बढ़ाई जा रही संघर्षविराम की अवधि फिर से बढ़ानी पड़ती और एनएससीएन को मुख्यधारा में लाने का प्रयास विफल हो जाता। नगालैंड विधानसभा चुनाव में मात्र तीन महीने रह गए हैं और केंद्र सरकार तथा नगा विद्रोही, दोनों ही बीच का रास्ता अपनाने का मन बना चुके हैं।

सार कुछ इस बात पर निर्भर है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री किस हद तक लचीला रुख अपनाते हैं। एनएससीएन ने अपना हिंसक आंदोलन एक ऐसे वृहत्तर नगालैंड बनाने के लिए चला रखा है, जिसमें पड़ोसी राज्यों मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम के सारे नगा इलाके शामिल हों। इस प्रस्ताव का खमियाजा केंद्र सरकार एक बार भुगत चुकी है, जब इन राज्यों में आग लग गई और प्रस्ताव वापस लेने के बाद ही स्थिति शांत हो पाई। सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं मणिपुर में हुई, जिस राज्य का नगाओं से सीधा ताल्लुक है। इसलिए वैसी गलती तो केंद्र कतई नहीं दुहराएगा। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने साफ कह दिया है कि यहां नगाओं की आबादी बहुत कम है और जो लोग हैं वे दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहते, केंद्र चाहे तो रायशुमारी करा ले। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुकुट मीथी पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं। जोरमथंगा जब केंद्र के आग्रह पर पहली बार मुइवा और आइजाक से मिलने १९९९ में बैंकाक गए तो मुकुट मीथी से भी कहा गया पर उन्होंने किसी भी नगा वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया।

बातचीत के एजेंडे पर पूर्वोत्तर की तमाम सरकारों और विद्रोही गुटों की नजर है। इससे न केवल २००३ में एक ही महीने में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रभावित होंगे, बल्कि अन्य विद्रोही गुटों से समझौते का भविष्य भी इस बातचीत के परिणाम पर निर्भर है। फरवरी महीने में एक साथ नगालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। एनएससीएन उल्फा की तरह उत्तर-पूर्व का सबसे सशक्त विद्रोही संगठन है और इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय सभी विद्रोही गुटों को प्रशिक्षण देने का काम संयुक्त रूप से चलाता है। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने एनएससीएन समेत तमाम विद्रोही गुटों के बांग्लादेश स्थित १३० प्रशिक्षण केंद्रों का खुलासा किया है जो वहां की सेना के संरक्षण में चल रहे हैं।

केंद्र सरकार ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा को आगे किया है, जिसके पीछे वैसे समझौते की संभावना झलकती है जो मिजो विद्रोही नेता लालडेंगा का प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ हुआ था। जोरमथंगा लालडेंगा के संगठन मिजो नेशनल फ्रंट में उनके दाहिने हाथ हुआ करते थे। उन्हें भी लग रहा है कि ऐसा प्रयोग नगालैंड में आजमाया जा सकता है और यही सोचकर उन्होंने काफी दौड़धूप भी की है। लेकिन जोरमथंगा भूल रहे हैं कि नगालैंड की राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियां मिजोरम से भिन्न हैं और नगा समस्या अकेले नगालैंड की ही नहीं है।

नगा शांति प्रक्रिया से जुड़ी वार्ता का दूसरा छोर है एक अन्य नगा समुदाय के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाला एनएससीएन खपलांग गुट, जो म्यांमा के रास्ते अपनी हिंसक गतिविधियां चलाता रहा है। उसका कार्यक्रम मुइवा से अलग है। २००१ से खपलांग के साथ भी केंद्र सरकार का संघर्ष विराम समझौता चल रहा है और इसकी अवधि इस वर्ष अप्रैल में एक साल के लिए फिर बढ़ाई गई। खपलांग का एक पैर म्यांमा में और दूसरा नगालैंड में है, लेकिन इसकी हैसियत मुइवा गुट से थोड़ी कमजोर है। बहरहाल, हिंसा में वे मुइवा से पीछे नहीं हैं। इनके पास भी म्यांमा और नगालैंड-मणिपुर के नगा बहुल इलाकों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की योजना है, जिसके लिए उन्होंने खुद को भावी ‘राष्ट्रपति’ तथा अपने सहयोगी झिजोमी को ‘प्रधानमंत्री’ घोषित कर रखा है। खपलांग गुट के साथ संघर्ष विराम का समझौता केंद्र ने उस समय किया जब झिजोमी ने धमकी दी कि उनकी उपेक्षा के खतरनाक परिणाम होंगे और साथ में यह भी कहा कि भारत के बाद उन्हें म्यांमा से निबटना है। खपलांग गुट इस इंतजार में है कि केंद्र उसे बातचीत के लिए बुलाता है या नहीं और अगर बुलाता है तो इकट्ठे या अलग से।

दरअसल नगाओं में आपस में ही वर्चस्व को लेकर गंभीर मतभेद हैं, जिसका फायदा एक साथ दिल्ली के निर्देश पर चलने वाली प्रांतीय सरकारें और अलगाववाद को सुलगाए रखने में मुख्य भूमिका निभाने वाले चर्चों के पादरी उठाते रहे हैं। १९८० के दशक तक एनएससीएन एक था, सिर्फ अहम के सवाल पर ही खपलांग अलग हो गए।

जनतांत्रिक प्रक्रिया के रास्ते में नगालैंड के मौजूदा मुख्यमंत्री एससी जमीर का पलड़ा किसी भी ऐसे नगा नेता से भारी पड़ेगा जो वर्षों की बीहड़ों की जिंदगी छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहता हो। इन नेताओं की जनता के बीच जो भी पैठ है, वह भय और आतंक की उपज है। संघर्ष विराम के दौरान भी उनकी जबरन वसूली बंद नहीं हुई और इनका यह दावा भी बहुत मजबूत नहीं है कि ज्यादातर नगा उनके संगठन के साथ हैं। सितंबर में राज्य की ६० में से २५ सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा मुइवा ने विदेश से ही किया जबकि अभी तक समझौते का प्रारूप भी स्पष्ट नहीं है। जनता उन्हें किस रूप में स्वीकार करेगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मिजोरम वाला फार्मूला यहां शायद फिट न बैठे, क्योंकि विभिन्न समुदायों में वर्चस्व को लेकर जितनी रस्साकशी नगालैंड में है, उतनी मिजोरम में नहीं थी।