केन्द्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव में सत्तारूढ़ होने के छः महीने के बाद ही प्रतापसिंह राणे को अपनी पार्टी के अंदर विरोधों का सामना करना पड़ा। यह बात सन १९८० की है। गोवा के इतिहास में इस प्रकार का संकट भी राणे के पूर्व किसी मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं आया था। स्थिति ऐसी आ गई कि विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने ही विरोधी दल की भूमिका निभानी आरम्भ कर दी। इन सबों ने एक ही साथ सभा में हंगामा, अखबार, सरकारी कर्मचारी और बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सहारा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपदस्थ करने के लिए लिया। कुछ दिनों के बाद मंत्रिमंडल के भी कुछ सदस्य विरोधियों के साथ हो गए।
विरोधियों ने दो गुटों के मामूली-से आपसी झगड़े का हौवा बड़ा करके इसे राजनीतिक रंग दे दिया। फिर इनके लिए छात्रों द्वारा आंदोलन करवाना एकमात्र उपाय रह गया था, जैसा कि आमतौर पर होता है।
इस छोटे से प्रदेश में विरोधी दल का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। सत्तारूढ़ पार्टी (कांग्रेस-इ) ने स्वयं भी अपना आधार खोया है। इस पार्टी के विरोधी इसके अपने ही सदस्य हैं। गोवा में इंका का संगठन नहीं के बराबर है। १९६३ से लेकर अब तक का इतिहास बताता है कि एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा की एक सीट के लिए भी नहीं चुना गया है। १९८० में कुछ सदस्य कांग्रेस (अर्स) के टिकट पर चुने गए और कुछ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के टिकट पर। लेकिन जिस दिन चुनाव परिणामों की घोषणा हुई, उसी दिन रातों-रात सभी चुने हुए विधायकों ने कांग्रेस (इ) में शामिल होने की घोषणा कर दी और इसकी सदस्य संख्या २८ करके इसे बहुमत में लाकर खड़ा कर दिया। ३० सदस्यों की इस छोटी-सी विधानसभा में दो निर्दलीय रह गए।
गोवा के नागरिक आमतौर पर दो क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करते रहे हैं। ये दो पार्टियां हैं—महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और संयुक्त गोवावासी पार्टी। इनमें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और इसकी नीति हमेशा से गोवावासियों के हित में रही है। इसलिए आम जनता स्वेच्छा से सबसे ज्यादा मत इसी पार्टी को देती है। दूसरी, संयुक्त गोवा पार्टी का प्रतिनिधित्व प्रायः कैथोलिक समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इनमें भी सर्वेसर्वा ऊँची जाति के कैथोलिक और हिन्दू होते हैं। लेकिन गोवा के हर जाति के बुद्धिजीवियों का कथन है कि अब तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने गोवा के निवासियों के वास्तविक हितों की ओर ध्यान नहीं दिया है।
सत्ता में आने के बावजूद इंका ने पार्टी के संगठनात्मक पहलू की ओर एकदम ध्यान नहीं दिया। इसलिए इसका भविष्य कभी उज्ज्वल नहीं रहा। कम्युनिस्ट पार्टी दो गुटों में बँटकर अस्तित्व में आने का निरंतर प्रयास कर रही है। अभी तक सफलता पहुँच से परे है। जनता पार्टी का प्रभाव वैसे भी बहुत कम है। इनमें एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने हाल के वर्षों में गोवा में अपना प्रभाव जमाने का सफल प्रयास किया है। इसका श्रेय है श्री जी. वाई. भंडारे को, जो अपनी पार्टी की छवि एक चुनावी संगठन के रूप में बनाने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। आम जनता की भावनाएँ कहाँ तक भाजपा की ओर आकृष्ट हो सकी हैं, अभी इसका सही-सही अंदाज लगाना कठिन है।
वर्तमान सत्तारूढ़ कांग्रेस (इ) का अपना कोई अस्तित्व नहीं। यह महाराष्ट्रवादी गोमंतक और संयुक्त गोवावासी पार्टी को मिलाकर बनी है और यही कारण है असंतोष का। दोनों ही दलों को शिकायत है कि उनकी पार्टी को सरकार में उचित स्थान नहीं दिया गया है। कांग्रेस (अर्स) के टिकट पर चुने गए डॉ. विल्फ्रेड डिसूजा ने बड़ी सूझ-बूझ तथा अवसरवादिता का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री का पद श्री राणे से छीन लिया। आम चुनाव में श्री अमरनाथ नाईक भी चुने गए थे। मुख्यमंत्री बनने की इनकी भी ख्वाहिश डॉ. डिसूजा से कम नहीं थी, जबकि दोनों एक ही दल के टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में डॉ. डिसूजा से पछाड़ खाने के बाद श्री नाईक की स्थिति खराब हो गई। अब इन्होंने अपनी सम्पूर्ण ताकत डिसूजा सरकार के पांव उखाड़ने में लगा दी। श्री नाईक को अपने इस प्रयत्न में भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे का भी पूरा-पूरा सहयोग मिला। कई बार कई प्रकार के आरोप लगाकर इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस आलाकमान के कहने पर भी जब श्री नाईक का ‘डिसूजा हटाओ’ अभियान बंद नहीं हुआ तो विवश होकर आलाकमान को पर्यवेक्षक भेजना पड़ा। संयोगवश पर्यवेक्षक ने भी डिसूजा के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया।
यह बात न केवल नाईक, वरन विधानसभा अध्यक्ष फिलानो मेकाडो को भी नागवार गुजरी। स्थिति अब और भी बदल गई। पहले तो अध्यक्ष बाहर से श्री नाईक का समर्थन करते थे और मन-ही-मन डिसूजा का विरोध। अब मेकाडो साहब की इच्छा स्वयं मुख्यमंत्री बनने की हो गई, जिसके लिए डिसूजा का खुलकर विरोध करना इनके लिए आवश्यक हो गया। भाग्य ने पलटा खाया। अचानक लगभग सभी विधायक प्रतापसिंह राणे के पक्ष में हो गए। डिसूजा की गद्दी छिन गई। श्री राणे को आलाकमान के सहयोग की कोई जरूरत नहीं पड़ी।
इस वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में डॉ. डिसूजा ने प्रदेश कांग्रेस (इ) अध्यक्षा सलोचना केतकर को मिलाया और श्री राणे के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उस समय स्थिति भी कुछ विचित्र थी। इधर विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो गया था और उधर राणे के विरोधी श्री डिसूजा और श्रीमती केतकर दिल्ली पहुँचे हुए थे। इन दोनों के लाख प्रयास करने के बावजूद भी आलाकमान बहुमत का समर्थन प्राप्त श्री राणे को हटाने के पक्ष में नहीं हुआ। ये निराश लौट गए। श्रीमती केतकर भी अब खुलकर सामने आ गईं और इन्होंने कुछ सदस्यों को मिलाकर विधानसभा भवन की दहलीज पर ही सरकार को गिराने का प्रयास किया। कुछ दिन बाद स्थिति यह आ गई कि डिसूजा ने अपने अभियान से लगभग आधे विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ श्रीमती केतकर के रुख में अचानक परिवर्तन हो गया। इन्होंने सरेआम कहना शुरू कर दिया कि अब अगर सरकार किसी कारणवश गिरी तो विधानसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव करा लेना ही श्रेयस्कर है। इससे सत्ता और विरोधी दोनों ही पक्ष पशोपेश में पड़ गए। इसलिए कि चुनाव कराने के पक्ष में कोई नहीं थे। अध्यक्ष मेकाडो भी चुनाव नहीं चाहते थे। अध्यक्ष पद छिन जाने का जो भय था, किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता।
इन सभी क्षेत्रीय नेताओं में श्रीमती सलोचना केतकर की स्थिति कांग्रेस (इ) आलाकमान के पास सबसे मजबूत है। डिसूजा तो एक ही बार में हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। मगर श्रीमती केतकर ने आखिर अपनी बात मनवाकर ही दम लिया। आलाकमान ने इस बात पर अपनी सहमति दे दी कि अगले वर्ष, अर्थात १९८४ में मध्यावधि चुनाव को किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता। अब स्थिति यह है कि १९८४ में मध्यावधि चुनाव होना निश्चित हो गया है, लेकिन श्रीमती केतकर को छोड़कर बाकी तीन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से कोई भी मन से इसका सामना करने को तैयार नहीं है। लेकिन चुनाव होगा, तो उसे नकारना भी उनके बस की बात नहीं है। आगामी चुनाव में कांग्रेस (इ) के सत्ता में आने की संभावना कम है। विभिन्न दलों को मिलाकर इसकी सरकार बनी है और उसमें भी कई पैबंदों के बल पर टिकी हुई है।
गोवा की जनता से बातचीत करने से ऐसा लगता है कि वह अन्य प्रदेशों की जनता की अपेक्षा ज्यादा जागरूक है। जिस चौराहे पर खड़े हो जाइए, लोग विकल्प के बारे में गंभीरतापूर्वक बातचीत करते मिलेंगे। ‘विकल्प’ से इनका मतलब इंका के विकल्प से है—चाहे कोई भी पार्टी हो। कुछ लोग महाराष्ट्रवादी गोमंतक को सत्ता में लाने के पक्ष में हैं, कुछ का ध्यान संयुक्त गोवा पार्टी की ओर है। डॉ. डिसूजा का अपना राग है। श्री राणे को अपदस्थ करने के अभियान में आलाकमान की बेरुखी से इन्होंने अपने को अपमानित समझा। अब डॉ. डिसूजा इंका छोड़कर नई पार्टी बनाने के विषय में गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं। अपने समर्थकों के बीच इन्होंने कई बार इस आशय के विचार व्यक्त किए हैं। इनका अनुमान है कि जनता नई पार्टी का जोश के साथ स्वागत करेगी और चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी।
इधर संयुक्त गोवा दल ने पूरे जोर-शोर से प्रयत्न आरंभ कर दिए हैं। इसके पुराने नेताओं ने ईसाइयों के हितों को ध्यान में रखने का पूरा-पूरा आश्वासन दे रखा है। लेकिन मौजूदा स्थिति से संयुक्त गोवा पार्टी की आशाएँ धूल में मिल जाने की उम्मीद झलकती है। कैथोलिक समुदाय के रुख से लगता है कि वह सत्तारूढ़ दल को ही समर्थन देने के पक्ष में है।
डॉ. डिसूजा चर्च की इस धारणा से वाकिफ हैं और इसलिए वे इंका छोड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं ले रहे हैं। इस चुनाव में चर्च की भूमिका के निर्णायक होने की संभावना को लगभग सभी नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। ये नई पार्टी की घोषणा से पूर्व चर्च को अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं, ताकि इसका समर्थन प्रतापसिंह राणे को न मिल सके।
राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, इंका आलाकमान गोवा के अपने क्षेत्रीय नेताओं की आपसी खींचतान से इस तरह तंग आ चुका है कि वह स्वयं शीघ्र चुनाव कराना श्रेयस्कर समझता है। इनमें से कुछ ने तो स्पष्ट दावा किया है कि हो सकता है, राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों के दिल्ली सम्मेलन और गोवा भ्रमण के तुरंत बाद विधानसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव करा दिया जाए। यह प्रसन्नता की बात है कि विरोधी दल भी चुनाव कराने के पक्ष में हो गए हैं।
आलाकमान को मालूम हो चुका है कि गोवा में इंका नेता स्वार्थलिप्सा में इस बुरी तरह लिप्त हो गए हैं कि श्री राणे को अपदस्थ करने से भी पार्टी में एकता कायम नहीं की जा सकती। श्रीमती केतकर और श्री डिसूजा की मांग को ठुकरा देने के पीछे आलाकमान की नीयत यही थी। केतकर को तो चुनाव कराने का आश्वासन देकर आलाकमान ने मानो अपना बोझ हल्का किया।
विरोधी दलों को भय है कि इस असंभावित चुनाव में सत्तारूढ़ दल कहीं फिर न सत्ता हथिया ले, बावजूद इसके कि सत्ता-दल ने हाल में अपनी छवि धूमिल की है। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि महाराष्ट्रवादी गोमंतक अपनी छवि बनाने के प्रयास में है, विरोधी दलों में एकता स्थापित करने का पर्याप्त समय नहीं है। इनका भय एकदम निराधार नहीं है। लेकिन इनके इतना भयातुर होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, जबकि सत्तारूढ़ दल स्वयं चार खेमे में बँटा है। ताजा विवरण के अनुसार सत्तापक्ष के विधायक अपनी पार्टियों को सत्ता में देखने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं। इसलिए कि ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्रशासित प्रदेशों में सरकारों को नाममात्र का अधिकार है। अधिकांश विधायी और कार्यकारी शक्तियां केन्द्र के हाथ में हैं। नेताओं के आपसी मतभेद ने भी इन्हें निराश कर दिया है। आम जनता को इसमें संदेह है कि जिस विधानसभा में ३० में से २८ स्थान सत्तारूढ़ दल को प्राप्त हो, उसका विघटन होगा। जहाँ तक अगले चुनाव-परिणाम का सवाल है, गोवा के हर बुद्धिजीवी का अनुमान है कि ढेर सारी क्षेत्रीय पार्टियों के विधायक जीतकर आएंगे और उनमें एक भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। फलस्वरूप गोवा में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी।