‘स्वाधीन’ ‘संप्रभु’ असम से कम कुछ भी स्वीकार न करने की मांग पर अड़े असम के सबसे मजबूत विद्रोही गुट यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा से बातचीत का एजेंडा तैयार करने में केन्द्र सरकार जुटी है। केन्द्र के वार्ताकार पूर्व खुफिया प्रमुख पी. सी. हल्दर इसके लिए गुवाहाटी में डटे हैं और उल्फा ‘चेयरमैन’ अरविंद राजखोवा से उनका लगातार संपर्क बना हुआ है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका रवाना होने से पहले बातचीत का वो दौर शुरू करने की तैयारी है, जिसमें उल्फा नेताओं को इस संकट के संविधान सम्मत हल वाले एजेंडे पर लाया जा सके। प्रतिबंधित उग्रवादी गुट उल्फा का हिंसा की बदौलत दबाव बनाकर सरकार पर अपनी मांग थोपने वाला आंदोलन बांग्लादेश की मदद से चलता रहा है। भारत-बांग्लादेश के बीच हुई एक खास तरह की ‘सहमति’ के तहत बांग्लादेश ने 2009 के अंत में चेयरमैन समेत उल्फा के शीर्ष नेताओं को उस समय भारत के हवाले किया, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद दिल्ली आनेवाली थीं। उल्फा नेताओं को बांग्लादेश ने जेल में डाल रखा था, लेकिन असम और पूर्वोत्तर में उनकी हिंसक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी थी। उल्फा में नंबर दो की हैसियत वाले नेता अनूप चेतिया को मनमोहन सिंह के बांग्लादेश जाने से पहले रिहा करने का वायदा करवाने केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम जुलाई के अंतिम सप्ताह में ढाका गए। वहां तीन दिन रुककर अपने काउंटरपार्ट सहारा खातून को अनूप चेतिया को रिहा करने को राजी करवाने के बाद उल्फा नेताओं की पहली औपचारिक वार्ता इस महीने के पहले सप्ताह में गृह मंत्रालय से हुई। गृह मंत्री चिदंबरम, गृह सचिव राजकुमार सिंह समेत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी मांगों का 12 सूत्री चार्टर सौंपने के बाद गजखोवा के साथ आए उल्फा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने दिल्ली में ‘स्वाधीनता’ और ‘संप्रभुता’ पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उनकी मांगों के चार्टर में भी खास कुछ गोलमोल है, लेकिन सात अगस्त को गुवाहाटी लौटते ही उल्फा चेयरमैन ने संवाददाताओं के जरिए प्रदेश की जनता को संदेश दिया कि संघीय सरकार के पास ‘असम की संप्रभुता’ का खाका रखने में वे सफल रहे ताकि ‘भारत-असम विवाद’ का शांतिपूर्ण समाधान निकले और ‘असम की पहचान की रक्षा’ का यह अंतिम अवसर बताया। वार्ताकार पी. सी. हल्दर के अलावे असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी उल्फा प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली आए, जिन्हें वार्ता शुरू करने की चिंता 15 अगस्त को लेकर थी। गृह मंत्रालय भी उनकी चिंता में साझीदार था, क्योंकि उल्फा 15 अगस्त को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाता है और संविधान की प्रतियां जलाता रहा है। हर साल इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करनी पड़ती है। इस बार तरुण गोगोई को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से उल्फा का उदाहरण देकर अन्य हिंसक गुटों को भी बातचीत के लिये आमंत्रित किया। इस बार पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों का स्वतंत्रता दिवस भाषण शांति प्रक्रिया पर केन्द्रित था, क्योंकि उग्रवादी गुटों ने इसके विरोध में 17 घंटे की आम हड़ताल घोषित कर रखी थी। प्रधानमंत्री की रवानगी से पहले गृह मंत्रालय उल्फा के बचे-खुचे मजबूत नेताओं को भी गिरफ्त में लेने के इंतजाम में लगा है, ताकि पूर्वोत्तर के सबसे पेचीदे संकट का हल केन्द्र के एजेंडे पर निकले और इस मायने में प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा को सफल बताया जा सके। मनमोहन सिंह सितंबर के पहले सप्ताह में ढाका जा रहे हैं, जिनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी जाने की चर्चा है। हालांकि उनका एजेंडा दूसरा है, मगर इससे उत्तरी बंगाल में सक्रिय अलग राज्य की मांग करनेवाले कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन ‘केएलओ’ समेत अन्य अलगाववादी गुटों को भी मुख्यधारा में लाने में सहूलियत मिलेगी जो उल्फा समेत बांग्लादेश समर्थित विद्रोही गुटों से मिलकर आंदोलन करते रहे हैं। 15 अगस्त बीतने के तुरंत बाद ही दूसरे दौर की वार्ता की योजना थी जो अन्ना हजारे के जनलोकपाल बिल अनशन के कारण टल गयी है। पांच-छह अगस्त की वार्ता के बाद उल्फा चेयरमैन ने केन्द्र को चेतावनी दी कि वे लंबे दौर की वार्ताओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और अगली वार्ता ‘निर्णायक’ होगी। लेकिन यह कहते हुए गजखोवा ने दिल्ली छोड़ा कि पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और इस्लामी कट्टरपंथियों से मदद लेना उनकी भूल थी तथा कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करना अनुचित था। उस समय वाजपेयी सरकार ने उल्फा धपकड़ अभियान में भूटान सरकार से उनके अड्डे उखाड़ने कहा था। पहली बार उल्फा ने यह बात स्वीकार की है और यहां तक माना है कि कारगिल हमलावरों के साथ उल्फा काडरों ने भी पाक फौज से ट्रेनिंग ली। इसकी रिपोर्ट खुफिया एजेंसियों को उसी समय से है जब 30 वर्ष पहले असम छात्र आंदोलन के साथ अस्तित्व में आए उल्फा नेताओं ने अलगाववाद का रास्ता चुना और अन्य छात्र नेताओं की तरह मुख्य धारा में शामिल होने से इनकार कर दिया। असम गण परिषद सरकार के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के उल्फा से मिलीभगत की रिपोर्ट 2000 में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सिंह ने केन्द्र को भेजी थी। लंदन की पत्रिका ‘इकोनोमिस्ट’ ने गजखोवा के बयान को मुद्दा बनाकर यहां तक छाप दिया कि 2008 में बांग्लादेश संसदीय चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भारी जीत भारतीय सैनिक और आर्थिक मदद की बदौलत मिली। रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद उल्फा को पछाड़ने समेत पूर्वोत्तर की चीन से सटी सीमा पर चौकसी रखने में बांग्लादेश से मदद लेना था, जिसके रास्ते चीन और पाकिस्तान विद्रोही गुटों को हथियार देता है। भारत सरकार ने रिपोर्ट का जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए इस बात को मनगढ़ंत बताया कि उसके बाद से भारत बांग्लादेश, सम्बन्ध खिल रहे हैं और भारत सरकार की शर्तों पर बात करना विद्रोही गुटों की मजबूरी है। इससे और कुछ हो न हो, प्रधानमंत्री की ढाका यात्रा और दूसरे दौर की उल्फा वार्ता का माहौल तो थोड़ा खराब हो ही गया। उल्फा नेताओं का कहना है कि उन्होंने संघर्ष विराम का एलान किया है, हिंसा छोड़ने का नहीं और केन्द्र ने उन नेताओं को शांति वार्ता के लिये ही जमानत पर जेल से छोड़ा है। जानकार सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना और मनमोहन सिंह की बातचीत में सीमापार मदद से पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में चल रही अलगाववादी गतिविधियों पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है, जो प्रायः स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और चुनाव प्रक्रिया के समय उपद्रव मचाते हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 4156 कि.मी. लंबी संयुक्त सीमा के नक्शे से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर होना है। दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायुक्त तारिक अहमद करीम और ढाका में भारतीय उच्चायुक्त रंजीत मित्र इसका खाका तैयार कर चुके हैं। पहली औपचारिक बातचीत चुनाव सम्पन्न होने के तीन महीने बाद शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री के ढाका दौरे का कार्यक्रम बना। उल्फा के स्वयंभू विदेश सचिव साशा चौधरी ने फरवरी की तरह इस बयान को फिर दुहराया कि यह ‘भारत-असम’ झगड़ा है और ‘संप्रभुता’ ही वार्ता का असली मुद्दा है।